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Vodafone Idea Prepaid Plans: मोबाइल फोन रिचार्ज अब महंगा हो गया है. एयरटेल के बाद अब वोडाफोन-आईडिया (Vi) ने भी प्रीपेड टैरिफ में 20 से 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी का ऐलान किय

Vi prepaid plan prices hiked: Vodafone-Idea increased prepaid recharge plans by up to 25% - Airtel के बाद Vodafone-Idea ने भी बढ़ाया मोबाइल टैरिफ, 20 से 25 फीसदी तक महंगे हुए प्रीपेड प्लान्स 

अब वोडाफोन-आईडिया यानि Vi ने भी की प्रीपेड टैरिफ में 20 से 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी, जानें नए प्लान्स...

Airtel के बाद अब वोडाफोन-आइडिया ने भी बढ़ाए अपने मोबाइल बिल के दाम

वोडाफोन-आईडिया के प्रीपेड प्लान्स भी अब महंगे हुए, कंपनी ने बढ़ाया टैरिफ
Vi ने कहा ये बढ़ोतरी कंपनी और टेलीकॉम सेक्टर की वित्तीय सेहत सुधारने के लिए जरूरी
एयरटेल भी बढ़ा चुका है टैरिफ, जल्द ही रिलायंस जियो भी कर सकता है ऐसा ऐलान

मोबाइल फोन रिचार्ज अब महंगा हो गया है. एयरटेल के बाद अब वोडाफोन-आईडिया (Vi) ने भी प्रीपेड टैरिफ में 20 से 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. बढ़ी हुई कीमतें 25 नवंबर से लागू होंगी.

Vodafone Idea Prepaid Plans:&nbsp;मोबाइल फोन रिचार्ज अब महंगा हो गया है. एयरटेल के बाद अब वोडाफोन-आईडिया (Vi) ने भी प्रीपेड टैरिफ में 20 से 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. बढ़ी हुई कीमतें 25 नवंबर से लागू होंगी.
कंपनी ने कहा है कि टैरिफ में ये इजाफा कंपनी और टेलीकॉम सेक्टर की वित्तीय सेहत सुधारने के लिए किया जा रहा है.&nbsp;इस बढ़ोतरी के बाद कौन सा प्लान कितना महंगा हुआ आपको बताते हैं.&nbsp;
<h3>Vi Latest Prepaid Plans&nbsp;</h3>
<ul>
<li>79 रुपये वाले प्लान के लिए अब आपको 99 रुपये चुकाने होंगे&nbsp;</li>
<li>149 रुपये के प्रीपेड प्लान के लिये अब 179 रुपये देने होंगे&nbsp;</li>
<li>219 रुपये के प्रीपेड प्लान के लिये अब 269 रुपये चुकाने होंगे&nbsp;</li>
<li>299 रुपये के प्रीपेड प्लान के लिये अब 359 रुपये चुकाने होंगे&nbsp;</li>
<li>449 रुपये के प्रीपेड प्लान के लिये 539 रुपये चुकाने होंगे&nbsp;</li>
</ul>
<h3>85 दिन के वैलिडिटी वाले Vodafone&nbsp;Idea&nbsp;प्रीपेड प्लान्स की बात करें तो ...&nbsp;</h3>
<ul>
<li>379 रुपये वाले प्लान के लिये अब 459 रुपये चुकाने होंगे&nbsp;</li>
<li>599 रुपये के प्लान के लिये 719 रुपये देने होंगे&nbsp;</li>
<li>जबकि 699 रुपये के प्रीपेड प्लान के लिये अब आपको 839 रुपये देने होंगे. इसी तरह और भी प्लान्स थोड़े महंगे हो गए हैं.&nbsp;</li>
</ul>
आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को <a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/tariff-plans-your-mobile-bill-is-going-to-increase-airtel-hikes-tariff-by-25-1637558735424">Bharti Airtel ने भी प्रीपेड मोबाइल टैरिफ</a> को 20 से 25 फीसदी तक बढ़ाने का ऐलान किया था. माना जा रहा है कि जल्द ही रिलायंस जियो (Reliance Jio) भी टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर सकती है.
ये भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/elon-musk-was-not-alone-in-his-business-meeting-with-16-months-old-son-x-ae-a-xii-1637599359239" target="_blank">अपनी बिजनेस मीटिंग में अकेले नहीं थे Elon Musk! गोद में था 16 महीने का बेटा X AE A-Xii</a>

मोदी सरकार ने रेट्रो टैक्&zwj;स वसूली का प्रावधान खत्म करने का फैसला ले कई कंपनियों को बड़ी राहत दी है. इस बाबत गुरुवार को सरकार ने लोकसभा में रेट्रो टैक्&zwj;स रोलबैक बिल पेश किया. संशोधन प्रस्&zwj;ताव के मुताबिक, पुरानी तारीखों से कैपिटल गेन पर टैक्स वसूली का नियम खत्म होगा. वित्&zwj;त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये टैक्&zwj;सेशन लॉ (अमेंडमेंड) बिल, 2021 पेश किया. जिसमें 28 मई 2012 से पहले भारतीय संपत्तियों के इनडायरेक्ट ट्रांसफर पर की गई टैक्&zwj;स डिमांड को वापस लेने का प्रावधान है. बिल के मुताबिक, टैक्&zwj;स विवाद के इन मामलों में बिना ब्&zwj;याज के रिफंड करने का भी प्रावधान भी है.
दरअसल, रेट्रोस्&zwj;पेक्टिव टैक्&zwj;स डिमांड के प्रावधान को वापस लेने के लिए वोडाफोन, केयर्न समेत कई कंपनियों के साथ टैक्&zwj;स वसूली को लेकर सरकार का विवाद चल रहा था. बता दें, साल 2012 में कानून बदलकर पिछली तारीखों से टैक्स मांग की गई थी. इनडायरेक्ट ट्रांसफर के मामलों पर कैपिटल गेन्स टैक्स मांगा था. 

Retro Tax: Government has decided to abolish the provision of retro tax collection, rollback bill introduced in the house - Retro Tax: सरकार ने रेट्रो टैक्‍स वसूली का प्रावधान खत्म करने का लिया फैसला, सदन में पेश किया रोलबैक बिल 

वोडाफोन-केयर्न केस वाला रेट्रो टैक्स होगा खत्म, विवाद होगा शांत.&nbsp;

रेट्रो टैक्‍स वसूली का नियम होगा खत्म!

Retrospective Tax: केंद्र सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स&nbsp;वसूली का प्रावधान खत्म करने जा रही है, इस बाबत गुरुवार को सरकार ने लोकसभा में रेट्रो टैक्&zwj;स रोलबैक बिल पेश किया.&nbsp;Vodafone&nbsp;और&nbsp;Cairn Energy के साथ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के झगड़े के बाद ही ये संशोधन प्रस्&zwj;ताव लाया गया है. इसके मुताबिक, पुरानी तारीखों से कैपिटल गेन पर टैक्स वसूली का नियम अब खत्म होगा. वित्&zwj;त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये टैक्&zwj;सेशन लॉ (अमेंडमेंड) बिल, 2021 पेश किया. इसमें 28 मई 2012 से पहले भारतीय संपत्तियों के इनडायरेक्ट ट्रांसफर पर की गई टैक्&zwj;स डिमांड को वापस लेने का प्रावधान है. बिल के मुताबिक, टैक्&zwj;स विवाद के इन मामलों में बिना ब्&zwj;याज के रिफंड करने का भी प्रावधान है.&nbsp;
दरअसल, इस फैसले को वोडाफोन और केयर्न के मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि उन से अदालत में हारने के बाद ही साल 2012 में सरकार ने कानून बदलकर पिछली तारीखों से टैक्स मांग की थी. अंतरराष्ट्रीय अदालतों ने भारत के खिलाफ फैसला दिया और कंपनियों पर लगाया गया जुर्माना बयाज समेत देने को कहा. हाल ही में केयर्न के केस में पेरिस में मौजूद भारत सरकार की संपत्ति को नीलाम करने का आदेश वहां की अदालत द्वारा दिए जाने की भी खबर भी आई थी.&nbsp;

गुरुवार को सरकार ने लोकसभा में रेट्रो टैक्&zwj;स रोलबैक बिल पेश किया.संशोधन प्रस्&zwj;ताव के मुताबिक, पुरानी तारीखों से कैपिटल गेन पर टैक्स वसूली का नियम खत्म होगा.

Retrospective Tax: केंद्र सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स&nbsp;वसूली का प्रावधान खत्म करने जा रही है, इस बाबत गुरुवार को सरकार ने लोकसभा में रेट्रो टैक्&zwj;स रोलबैक बिल पेश किया.&nbsp;Vodafone&nbsp;और&nbsp;Cairn Energy के साथ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के झगड़े के बाद ही ये संशोधन प्रस्&zwj;ताव लाया गया है. इसके मुताबिक, पुरानी तारीखों से कैपिटल गेन पर टैक्स वसूली का नियम अब खत्म होगा. वित्&zwj;त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये टैक्&zwj;सेशन लॉ (अमेंडमेंड) बिल, 2021 पेश किया. इसमें 28 मई 2012 से पहले भारतीय संपत्तियों के इनडायरेक्ट ट्रांसफर पर की गई टैक्&zwj;स डिमांड को वापस लेने का प्रावधान है. बिल के मुताबिक, टैक्&zwj;स विवाद के इन मामलों में बिना ब्&zwj;याज के रिफंड करने का भी प्रावधान है.&nbsp;
दरअसल, इस फैसले को वोडाफोन और केयर्न के मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि उन से अदालत में हारने के बाद ही साल 2012 में सरकार ने कानून बदलकर पिछली तारीखों से टैक्स मांग की थी. अंतरराष्ट्रीय अदालतों ने भारत के खिलाफ फैसला दिया और कंपनियों पर लगाया गया जुर्माना बयाज समेत देने को कहा. हाल ही में केयर्न के केस में पेरिस में मौजूद भारत सरकार की संपत्ति को नीलाम करने का आदेश वहां की अदालत द्वारा दिए जाने की भी खबर भी आई थी.&nbsp;
<h3>ये भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/story/reserve-bank-of-india-warns-don-t-fall-prey-to-this-note-scam-fraud-found-in-sale-of-old-notes-1628095030886" target="_blank">RBI&nbsp;ने किया आगाह- बैंक के नाम पर&nbsp;पुराने नोट बदलने या बेचने पर कमीशन मांगने वालों के झांसे मे ना आएं लोग</a></h3>

AGR मामले में भारती एयरटेल, वोडा, आइडिया और टाटा (Bharti&nbsp;Airtel, Voda, Idea and Tata) को राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने AGR पुनर्गणना पर टेलीकॉम याचिका को रद्द कर दिया है. कोर्ट (Supreme court) ने AGR बकाया की फिर से गणना कराने से इनकार कर दिया है. एयरटेल को 43,000 करोड़ रुपए और वोडाफोन को 58,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है. उनका अनुमान है कि उनका बकाया 18,000 करोड़ रुपए और 25,000 करोड़ रुपए होगा.
पिछले साल सितंबर में एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दे दी थी. कोर्ट ने AGR बकाया चुकाने के लिए कंपनियों को 10 साल का समय दिया है. कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को बकाया राशि का 10 फीसदी एडवांस में चुकाना होगा. फिर हर साल समय पर किस्त चुकानी होगी.

Mega Setback for Bharti Airtel, VI Tata Tele, SC dismisses applications for AGR

कोर्ट ने एजीआर बकाया चुकाने के लिए कंपनियों को 10 साल का समय दिया है. कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को बकाया राशि का 10 फीसदी एडवांस में चुकाना होगा.

भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

AGR मामले में भारती एयरटेल, वोडा, आइडिया और टाटा को राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने AGR पुनर्गणना पर टेलीकॉम याचिका को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने AGR बकाया की फिर से गणना कराने से इनकार कर दिया है. एयरटेल को 43,000 करोड़ रुपए और वोडाफोन को 58,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है. उनका अनुमान है कि उनका बकाया 18,000 करोड़ रुपए और 25,000 करोड़ रुपए होगा.
पिछले साल सितंबर में एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दे दी थी. कोर्ट ने AGR बकाया चुकाने के लिए कंपनियों को 10 साल का समय दिया है. कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को बकाया राशि का 10 फीसदी एडवांस में चुकाना होगा. फिर हर साल समय पर किस्त चुकानी होगी.

टेलीकॉम कंपनियों ने एजीआर बकाए के लिए 15 साल का समय मांगा था. AGR की बकाया रकम पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला फैसला 24 अक्टूबर 2019 को सुनाया था.&nbsp;

AGR मामले में भारती एयरटेल, वोडा, आइडिया और टाटा (Bharti&nbsp;Airtel, Voda, Idea and Tata) को राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने AGR पुनर्गणना पर टेलीकॉम याचिका को रद्द कर दिया है. कोर्ट (Supreme court) ने AGR बकाया की फिर से गणना कराने से इनकार कर दिया है. एयरटेल को 43,000 करोड़ रुपए और वोडाफोन को 58,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है. उनका अनुमान है कि उनका बकाया 18,000 करोड़ रुपए और 25,000 करोड़ रुपए होगा.
पिछले साल सितंबर में एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दे दी थी. कोर्ट ने AGR बकाया चुकाने के लिए कंपनियों को 10 साल का समय दिया है. कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को बकाया राशि का 10 फीसदी एडवांस में चुकाना होगा. फिर हर साल समय पर किस्त चुकानी होगी.

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