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 महंगाई भत्ता अब 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है. वहीं गेंहूं के एमएसपी में भी सरकार ने 150 रुपये की बढ़ोतरी की है. 

Good News: These 5 decisions of the Union Cabinet will provide relief to the common people - Good News: केंद्रीय कैबिनेट के ये 5 फैसले आम लोगों को देंगे राहत

महंगाई भत्ता अब 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है. वहीं गेंहूं के एमएसपी में भी सरकार ने 150 रुपये की बढ़ोतरी की है. 

Good News: केंद्रीय कैबिनेट के ये 5 फैसले आम लोगों को देंगे राहत

महंगाई भत्ता अब 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है. वहीं गेंहूं के एमएसपी में भी सरकार ने 150 रुपये की बढ़ोतरी की है.

भारत में त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है. इसी बीच मोदी कैबिनेट ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे आम जनता को राहत मिलने जा रही है. बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं. मोदी सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. महंगाई भत्ता अब 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है. वहीं गेंहूं के एमएसपी में भी सरकार ने 150 रुपये की बढ़ोतरी की है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल के इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि बढ़ा हुआ भत्ता एक जुलाई, 2023 से लागू होगा.
मोदी मंत्रिमंडल ने बुधवार को सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. इस फैसले से 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनधारकों को लाभ होगा. बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा. इसका मतलब साफ है कि जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर कर्मचारियों को दिया जाएगा.
इसके अलावा सरकार ने बुधवार को विपणन सत्र 2024-25 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 150 रुपये बढ़ाकर 2,275 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की. प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने यह कदम उठाया है.
ये भी पढ़ें:<a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/da-hike-good-news-for-central-employees-dearness-allowance-increased-by-4-percent-1697618185558"> DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई-भत्ते में हुई 4 फीसदी की बढ़ोतरी</a>
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 13 गिगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा विकसित करने की नीति बनाई है. नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े सौर प्लांट के संचरण के लिए लाइन होनी बहुत आवश्यक है. वहीं रेलवे विभाग के नॉन गजेटेड रेलवे कर्मियों के लिए 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस त्योहारों के मौके पर दिया जाएगा.

Central Cabinet ने गन्ने के बढ़ाए गए उचित और लाभकारी मूल्य (Fair and Remunerative Price) को अपनी मंजूरी दे दी है. इस अप्रूवल के बाद अब किसान को गन्ने का दाम 290 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा जोकि अब तक का सबसे अधिक मूल्य है. जानकारों की मानें तो सरकार के इस फैसले के बाद गन्ना किसानों को उनकी लागत का 87 फीसदी रिटर्न मिल सकेगा. आपको बता दें कि बीते सीजन में केंद्र सरकार ने FRP को 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 285 रुपये किया था.
केंद्र सरकार के मुताबिक शुगर ईयर 2020-21 में गन्ना किसानों को 91,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना था, जिसमें से 86,000 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है. देश में शुगर ईयर अक्टूबर से शुरू होता है और अगले साल सितंबर में खत्म होता है. गन्ने की फसल और भुगतान यूपी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है और ये बड़े स्तर पर वोटों को प्रभावित करता है. किसानों की मांग गन्ने के भाव में 25 से 30 रुपये की बढ़ोतरी करने की है. इसके अलावा एक बड़ी समस्या फसल के भाव का समय पर भुगतान ना होना भी है जिसे लेकर पश्चिमी यूपी के अधिकतर किसान नाराज रहते हैं.
ये भी पढ़ें:&nbsp;SC on corona death: कोरोना हुई सभी मौतों की वजह लापरवाही नहीं, मुआवजे से इनकार

Sugarcane Price Hike: Union Cabinet approves ₹290 per quintal FRP of sugarcane, highest ever - Sugarcane Price Hike: गन्ने की ₹290 प्रति क्विंटल FRP को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, अब तक की सर्वाधिक 

अब किसान को गन्ने का दाम 290 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा जोकि अब तक का सबसे अधिक मूल्य है. देखें सरकार का पूरा ऐलान.

केंद्र सरकार ने गन्ने के लिए तय किया सर्वाधिक मूल्य, देखें अब प्रति क्विंटल कितने रुपए मिलेंगे

Central Cabinet ने गन्ने के बढ़ाए गए उचित और लाभकारी मूल्य (Fair and Remunerative Price) को अपनी मंजूरी दे दी है. इस अप्रूवल के बाद अब किसान को गन्ने का दाम 290 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा जोकि अब तक का सबसे अधिक मूल्य है. जानकारों की मानें तो सरकार के इस फैसले के बाद गन्ना किसानों को उनकी लागत का 87 फीसदी रिटर्न मिल सकेगा. आपको बता दें कि बीते सीजन में केंद्र सरकार ने FRP को 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 285 रुपये किया था.
केंद्र सरकार के मुताबिक शुगर ईयर 2020-21 में गन्ना किसानों को 91,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना था, जिसमें से 86,000 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है. देश में शुगर ईयर अक्टूबर से शुरू होता है और अगले साल सितंबर में खत्म होता है. गन्ने की फसल और भुगतान यूपी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है और ये बड़े स्तर पर वोटों को प्रभावित करता है. किसानों की मांग गन्ने के भाव में 25 से 30 रुपये की बढ़ोतरी करने की है. इसके अलावा एक बड़ी समस्या फसल के भाव का समय पर भुगतान ना होना भी है जिसे लेकर पश्चिमी यूपी के अधिकतर किसान नाराज रहते हैं.

इस अप्रूवल के बाद अब किसान को गन्ने का दाम 290 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा जोकि अब तक का सबसे अधिक मूल्य है. जानकारों की मानें तो सरकार के इस फैसले के बाद गन्ना किसानों को उनकी लागत का 87 फीसदी रिटर्न मिल सकेगा.

Central Cabinet ने गन्ने के बढ़ाए गए उचित और लाभकारी मूल्य (Fair and Remunerative Price) को अपनी मंजूरी दे दी है. इस अप्रूवल के बाद अब किसान को गन्ने का दाम 290 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा जोकि अब तक का सबसे अधिक मूल्य है. जानकारों की मानें तो सरकार के इस फैसले के बाद गन्ना किसानों को उनकी लागत का 87 फीसदी रिटर्न मिल सकेगा. आपको बता दें कि बीते सीजन में केंद्र सरकार ने FRP को 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 285 रुपये किया था.
केंद्र सरकार के मुताबिक शुगर ईयर 2020-21 में गन्ना किसानों को 91,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना था, जिसमें से 86,000 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है. देश में शुगर ईयर अक्टूबर से शुरू होता है और अगले साल सितंबर में खत्म होता है. गन्ने की फसल और भुगतान यूपी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है और ये बड़े स्तर पर वोटों को प्रभावित करता है. किसानों की मांग गन्ने के भाव में 25 से 30 रुपये की बढ़ोतरी करने की है. इसके अलावा एक बड़ी समस्या फसल के भाव का समय पर भुगतान ना होना भी है जिसे लेकर पश्चिमी यूपी के अधिकतर किसान नाराज रहते हैं.
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केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार(Modi&nbsp;Cabinet Expansion) को लेकर बड़ी खबर आ रही है. 7 जुलाई यानी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Narendra&nbsp;Modi) कैबिनेट विस्तार करेंगे. ABP न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक नए मंत्रिमंडल में 17 से 22 मंत्री शपथ लेंगे और आगामी विधानसभा चुनावों को खासा ध्यान में रखकर बदलाव किए जाएंगे.
नए मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से 3 लोग होंगे जिसमें अनुप्रिया पटेल का नाम भी शामिल है. बिहार से सुशील मोदी, जेडीयू नेता आरसीपी सिंह और लोजपा के पशुपति पारस शपथ ले सकते हैं. मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया और राकेश सिंह शपथ ले सकते हैं. महाराष्ट्र से नारायण राणे, हिना गावित और रणजीत नाइक निम्बलकर का नाम आगे चल रहा है. असम से पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनवाल का नाम आगे चल रहा है. पश्चिम बंगाल से शांतनु ठाकुर और निशीथ प्रामाणिक शपथ ले सकते हैं. वहीं जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, ओडिशा से एक-एक मंत्रियों को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है.
यह भी पढ़ें:&nbsp;LaluYaday Politics: नेता रिटायर नहीं होते, मेरी पार्टी में 'मार्गदर्शक' जैसा कुछ नहीं: लालू यादव
बता दें कि केंद्र सरकार की कैबिनेट में 81 मंत्री शामिल हो सकते हैं. फिलहाल केंद्र में 53 मंत्री हैं जिनमें से कई के पास अतिरिक्त प्रभार है. कैबिनेट विस्तार के बाद कई मंत्रियों की जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी. जिन मंत्रियों की जिम्मेदारियां कम होने वाली हैं उनके नाम हैं:-
-प्रकाश जावड़ेकर-पीयूष गोयल-धर्मेंद्र प्रधान-नितिन गडकरी-डॉ हर्षवर्धन-नरेंद्र सिंह तोमर-रविशंकर प्रसाद-स्मृति ईरानी-हरदीप सिंह पुरी
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यह&nbsp;भी पढ़ें:&nbsp;Cabinet Meeting: दिवाली तक राशनकार्ड धारकों को 5 किलों अतिरिक्त फ्री राशन, कैबिनेट ने लगाई फैसले पर मुहर

Modi Cabinet reshuffle expected on July 7  - Modi Cabinet Reshuffle: 7 जुलाई को मोदी कैबिनेट विस्तार की संभावना, जानें कौन-कौन ले सकता है शपथ

कैबिनेट विस्तार में आगामी विधानसभा चुनावों का खास ख्याल !

7 जुलाई को होगा कैबिनेट विस्तार!

केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार (Modi&nbsp;Cabinet Expansion) 7 जुलाई बुधवार को हो सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक नए मंत्रिमंडल में 17 से 22 मंत्री शपथ लेंगे, माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर&nbsp;कैबिनेट में बदलाव और&nbsp;बढ़ोतरी होगी.&nbsp;
नए मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से 3 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, माना जा रहा है कि इनमें अनुप्रिया पटेल का नाम भी हो सकता है. बिहार से सुशील मोदी, जेडीयू नेता आरसीपी सिंह और लोजपा के पशुपति पारस शपथ ले सकते हैं. मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया और राकेश सिंह को मंत्री बनाया जाना तय माना जा रहा है. महाराष्ट्र से नारायण राणे, हिना गावित और रणजीत नाइक निम्बलकर का नाम आगे चल रहा है. असम से पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनवाल का नाम आगे है. बंगाल से शांतनु ठाकुर और निशीथ प्रामाणिक शपथ ले सकते हैं. वहीं जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, ओडिशा से एक-एक मंत्री केंद्रीय कैबिनेट में आ सकते हैं.&nbsp;
बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट में 81 मंत्री शामिल हो सकते हैं, पर फिलहाल सिर्फ 53 मंत्री हैं, जिनमें से कई के पास अतिरिक्त प्रभार है. कैबिनेट विस्तार के बाद कई मंत्रियों की जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी. जिन मंत्रियों की जिम्मेदारियां कम हो सकती हैंवो हैं...&nbsp;
- प्रकाश जावड़ेकर - पीयूष गोयल - धर्मेंद्र प्रधान - नितिन गडकरी - डॉ हर्षवर्धन - नरेंद्र सिंह तोमर - रविशंकर प्रसाद - स्मृति ईरानी - हरदीप सिंह पुरी
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7 जुलाई बुधवार को नरेंद्र मोदी कर सकते हैं अपने कैबिनेट का विस्तार जिसमें आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखा गया है.&nbsp;

केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार (Modi&nbsp;Cabinet Expansion) 7 जुलाई बुधवार को हो सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक नए मंत्रिमंडल में 17 से 22 मंत्री शपथ लेंगे, माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर&nbsp;कैबिनेट में बदलाव और&nbsp;बढ़ोतरी होगी.&nbsp;
नए मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से 3 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, माना जा रहा है कि इनमें अनुप्रिया पटेल का नाम भी हो सकता है. बिहार से सुशील मोदी, जेडीयू नेता आरसीपी सिंह और लोजपा के पशुपति पारस शपथ ले सकते हैं. मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया और राकेश सिंह को मंत्री बनाया जाना तय माना जा रहा है. महाराष्ट्र से नारायण राणे, हिना गावित और रणजीत नाइक निम्बलकर का नाम आगे चल रहा है. असम से पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनवाल का नाम आगे है. बंगाल से शांतनु ठाकुर और निशीथ प्रामाणिक शपथ ले सकते हैं. वहीं जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, ओडिशा से एक-एक मंत्री केंद्रीय कैबिनेट में आ सकते हैं.&nbsp;
<h4><a href="https://www.edtr.ai/9rwy">LaluYaday Politics: नेता रिटायर नहीं होते, मेरी पार्टी में 'मार्गदर्शक' जैसा कुछ नहीं: लालू यादव</a></h4>
बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट में 81 मंत्री शामिल हो सकते हैं, पर फिलहाल सिर्फ 53 मंत्री हैं, जिनमें से कई के पास अतिरिक्त प्रभार है. कैबिनेट विस्तार के बाद कई मंत्रियों की जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी. जिन मंत्रियों की जिम्मेदारियां कम हो सकती हैंवो हैं...&nbsp;
- प्रकाश जावड़ेकर - पीयूष गोयल - धर्मेंद्र प्रधान - नितिन गडकरी - डॉ हर्षवर्धन - नरेंद्र सिंह तोमर - रविशंकर प्रसाद - स्मृति ईरानी - हरदीप सिंह पुरी
<h4>यह&nbsp;भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/story/cabinet-meeting-5-kilos-of-additional-free-ration-to-ration-card-holders-till-diwali-cabinet-approved-the-decision-1624446361256" target="_blank">Cabinet Meeting: दिवाली तक राशनकार्ड धारकों को 5 किलों अतिरिक्त फ्री राशन, कैबिनेट ने लगाई फैसले पर मुहर</a></h4>

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