एडिटरजी भारत में स्थित एक लोकप्रिय वीडियो समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है. इसकी शुरुआत साल 2018 में भारत के प्रमुख पत्रकारों में से एक, विक्रम चंद्रा, ने की थी और कुछ ही सालों में एडिटरजी ने डिजिटल समाचार की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है. ये प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से मोबाइल उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें एंड्रॉइड और आईओएस के लिए एप्लिकेशन उपलब्ध हैं.

ABOUT US

about us editorji

Hindi News Videos: Editorji provides the latest video news on Politics, Bollywood, Business, Sports, Lifestyle, Tech News In Hindi and more from India and World. देखें ताजा खबरें, हिन्दी न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ और ताजा समाचार सिर्फ एडिटरजी.कॉम.

Hindi Video News, हिन्दी समाचार, Latest Hindi News, ताजा खबरें, लेटेस्ट वीडियो न्यूज़

+91 11 4035 6666 / info@editorji.com
3rd floor, Plot B, Khasara no 360, Sultanpur, New Delhi, Delhi 110030
<a title="mail to us" href="mailto:info@editorji.com">Send Feedback</a>

REACH US

Contact for any questions, suggestions, comments, feedback or advertisement on Editorji.com, we are always looking forward to hearing from you.

Contact Us for Feedback, Suggestions and Advertising 

बेहतर अनुभव के लिए एडिटरजी ऐप का कीजिए इस्तेमाल

मोदी सरकार ने रेट्रो टैक्&zwj;स वसूली का प्रावधान खत्म करने का फैसला ले कई कंपनियों को बड़ी राहत दी है. इस बाबत गुरुवार को सरकार ने लोकसभा में रेट्रो टैक्&zwj;स रोलबैक बिल पेश किया. संशोधन प्रस्&zwj;ताव के मुताबिक, पुरानी तारीखों से कैपिटल गेन पर टैक्स वसूली का नियम खत्म होगा. वित्&zwj;त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये टैक्&zwj;सेशन लॉ (अमेंडमेंड) बिल, 2021 पेश किया. जिसमें 28 मई 2012 से पहले भारतीय संपत्तियों के इनडायरेक्ट ट्रांसफर पर की गई टैक्&zwj;स डिमांड को वापस लेने का प्रावधान है. बिल के मुताबिक, टैक्&zwj;स विवाद के इन मामलों में बिना ब्&zwj;याज के रिफंड करने का भी प्रावधान भी है.
दरअसल, रेट्रोस्&zwj;पेक्टिव टैक्&zwj;स डिमांड के प्रावधान को वापस लेने के लिए वोडाफोन, केयर्न समेत कई कंपनियों के साथ टैक्&zwj;स वसूली को लेकर सरकार का विवाद चल रहा था. बता दें, साल 2012 में कानून बदलकर पिछली तारीखों से टैक्स मांग की गई थी. इनडायरेक्ट ट्रांसफर के मामलों पर कैपिटल गेन्स टैक्स मांगा था. 

Retro Tax: Government has decided to abolish the provision of retro tax collection, rollback bill introduced in the house - Retro Tax: सरकार ने रेट्रो टैक्‍स वसूली का प्रावधान खत्म करने का लिया फैसला, सदन में पेश किया रोलबैक बिल 

वोडाफोन-केयर्न केस वाला रेट्रो टैक्स होगा खत्म, विवाद होगा शांत.&nbsp;

रेट्रो टैक्‍स वसूली का नियम होगा खत्म!

Retrospective Tax: केंद्र सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स&nbsp;वसूली का प्रावधान खत्म करने जा रही है, इस बाबत गुरुवार को सरकार ने लोकसभा में रेट्रो टैक्&zwj;स रोलबैक बिल पेश किया.&nbsp;Vodafone&nbsp;और&nbsp;Cairn Energy के साथ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के झगड़े के बाद ही ये संशोधन प्रस्&zwj;ताव लाया गया है. इसके मुताबिक, पुरानी तारीखों से कैपिटल गेन पर टैक्स वसूली का नियम अब खत्म होगा. वित्&zwj;त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये टैक्&zwj;सेशन लॉ (अमेंडमेंड) बिल, 2021 पेश किया. इसमें 28 मई 2012 से पहले भारतीय संपत्तियों के इनडायरेक्ट ट्रांसफर पर की गई टैक्&zwj;स डिमांड को वापस लेने का प्रावधान है. बिल के मुताबिक, टैक्&zwj;स विवाद के इन मामलों में बिना ब्&zwj;याज के रिफंड करने का भी प्रावधान है.&nbsp;
दरअसल, इस फैसले को वोडाफोन और केयर्न के मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि उन से अदालत में हारने के बाद ही साल 2012 में सरकार ने कानून बदलकर पिछली तारीखों से टैक्स मांग की थी. अंतरराष्ट्रीय अदालतों ने भारत के खिलाफ फैसला दिया और कंपनियों पर लगाया गया जुर्माना बयाज समेत देने को कहा. हाल ही में केयर्न के केस में पेरिस में मौजूद भारत सरकार की संपत्ति को नीलाम करने का आदेश वहां की अदालत द्वारा दिए जाने की भी खबर भी आई थी.&nbsp;

गुरुवार को सरकार ने लोकसभा में रेट्रो टैक्&zwj;स रोलबैक बिल पेश किया.संशोधन प्रस्&zwj;ताव के मुताबिक, पुरानी तारीखों से कैपिटल गेन पर टैक्स वसूली का नियम खत्म होगा.

Retrospective Tax: केंद्र सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स&nbsp;वसूली का प्रावधान खत्म करने जा रही है, इस बाबत गुरुवार को सरकार ने लोकसभा में रेट्रो टैक्&zwj;स रोलबैक बिल पेश किया.&nbsp;Vodafone&nbsp;और&nbsp;Cairn Energy के साथ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के झगड़े के बाद ही ये संशोधन प्रस्&zwj;ताव लाया गया है. इसके मुताबिक, पुरानी तारीखों से कैपिटल गेन पर टैक्स वसूली का नियम अब खत्म होगा. वित्&zwj;त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये टैक्&zwj;सेशन लॉ (अमेंडमेंड) बिल, 2021 पेश किया. इसमें 28 मई 2012 से पहले भारतीय संपत्तियों के इनडायरेक्ट ट्रांसफर पर की गई टैक्&zwj;स डिमांड को वापस लेने का प्रावधान है. बिल के मुताबिक, टैक्&zwj;स विवाद के इन मामलों में बिना ब्&zwj;याज के रिफंड करने का भी प्रावधान है.&nbsp;
दरअसल, इस फैसले को वोडाफोन और केयर्न के मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि उन से अदालत में हारने के बाद ही साल 2012 में सरकार ने कानून बदलकर पिछली तारीखों से टैक्स मांग की थी. अंतरराष्ट्रीय अदालतों ने भारत के खिलाफ फैसला दिया और कंपनियों पर लगाया गया जुर्माना बयाज समेत देने को कहा. हाल ही में केयर्न के केस में पेरिस में मौजूद भारत सरकार की संपत्ति को नीलाम करने का आदेश वहां की अदालत द्वारा दिए जाने की भी खबर भी आई थी.&nbsp;
<h3>ये भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/story/reserve-bank-of-india-warns-don-t-fall-prey-to-this-note-scam-fraud-found-in-sale-of-old-notes-1628095030886" target="_blank">RBI&nbsp;ने किया आगाह- बैंक के नाम पर&nbsp;पुराने नोट बदलने या बेचने पर कमीशन मांगने वालों के झांसे मे ना आएं लोग</a></h3>

भारत सरकार से 1.2 अरब डॉलर वसूलने के लिए ब्रिटेन की तेल कंपनी केयर्न एनर्जी (Cairn Energy) ने एयर इंडिया (Air India) को अमेरिका की कोर्ट में घसीटा है. 

Cairn Energy drags Air India to US court, pressures Government of India to recover $ 1.2 billion Cairn Energy ने Air India को अमेरिकी कोर्ट में घसीटा, भारत सरकार से 1.2 अरब डॉलर वसूलने के लिए बनाया दबाव - Cairn Energy ने Air India को अमेरिकी कोर्ट में घसी

Cairn Energy ने भारत सरकार से 1.2 अरब डॉलर वसूलने के लिए बनाया दबाव

Cairn Energy ने Air India को अमेरिकी कोर्ट में घसीटा

भारत सरकार से 1.2 अरब डॉलर वसूलने के लिए ब्रिटेन की तेल कंपनी Cairn Energy ने Air India को अमेरिका की कोर्ट में घसीटा है. Air India पर अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने के पीछे केयर्न एनर्जी का मकसद भारत सरकार पर भुगतान के लिए दबाव बनाना है. दरअसल, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मामले में भारत सरकार ने केयर्न एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर का भुगतान नहीं किया है. इस मामले में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने दिसंबर 2020 में ब्रिटेन की तेल कंपनी Cairn Energy के पक्ष में फैसला सुनाया था. अदालत ने भारत सरकार को केयर्न एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर चुकाने की आदेश दिया था, लेकिन भारत सरकार ने ट्रिब्यूनल के फैसले को इंटरनेशनल कोर्ट में चुनौती दी थी.
&nbsp; &nbsp; &nbsp;बता दें, भारत सरकार ने केयर्न इंडिया का टैक्स रिफंड रोक रखा है. इसके साथ ही डिविडेंड जब्त कर लिया है और बकाया टैक्स के भुगतान के लिए कुछ शेयर बिक्री भी किए हैं.

भारत सरकार से 1.2 अरब डॉलर वसूलने के लिए ब्रिटेन की तेल कंपनी Cairn Energy ने Air India को अमेरिका की कोर्ट में घसीटा है. Air India पर अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने के पीछे केयर्न एनर्जी का मकसद भारत सरकार पर भुगतान के लिए दबाव बनाना है. दरअसल, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मामले में भारत सरकार ने केयर्न एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर का भुगतान नहीं किया है. इस मामले में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल (International Arbitration Tribunal) ने दिसंबर 2020 में ब्रिटेन की तेल कंपनी Cairn Energy के पक्ष में फैसला सुनाया था. अदालत ने भारत सरकार को केयर्न एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर चुकाने की आदेश दिया था, लेकिन भारत सरकार ने International Arbitration Tribunal के फैसले को इंटरनेशनल कोर्ट में चुनौती दे दी और भुगतान नहीं किया.
&nbsp; &nbsp; &nbsp;बता दें, भारत सरकार ने केयर्न इंडिया का टैक्स रिफंड रोक रखा है. इसके साथ ही डिविडेंड जब्त कर लिया है और बकाया टैक्स के भुगतान के लिए कुछ शेयर बिक्री भी किए हैं.

retrospective tax

कैटेगरी