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खुद का घर खरीदने का सपना हर भारतीय का होता है. लेकिन आज कल लोगों ने पैसा बचाने और पैसा इन्वेस्ट करने के लिए भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में निवेश करना शुरू कर दिया है. इस वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन घरों की कीमतों में सालाना आधार पर करीब 31 फीसदी का उछ

Real Estate Price Rise : Dream of buying a house is more difficult, prices are increasing rapidly, know the real reason - Real Estate Update :घर खरीदने का सपना और मुश्किल, तेजी से बढ़ रही कीमतें, जानिए असली वजह

खुद का घर खरीदने का सपना हर भारतीय का होता है. लेकिन आज कल लोगों ने पैसा बचाने और पैसा इन्वेस्ट करने के लिए भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में निवेश करना शुरू कर दिया है. इस वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन घरों की कीमतों में सालाना आधार पर करीब 31 फीसदी का उछाल देखने को मिला है.

Real Estate Price Rise :घर खरीदने का सपना और मुश्किल, तेजी से बढ़ रही कीमतें, जानिए असली वजह

खुद का घर खरीदने का सपना हर भारतीय का होता है. लेकिन आज कल लोगों ने पैसा बचाने और पैसा इन्वेस्ट करने के लिए भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में निवेश करना शुरू कर दिया है. इस वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन घरों की कीमतों में सालाना आधार पर 31% का उछाल देखने को मिला है.

खुद का घर खरीदने का सपना हर भारतीय का होता है. लेकिन आज कल लोगों ने पैसा बचाने और पैसा इन्वेस्ट करने के लिए भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में निवेश करना शुरू कर दिया है. इस वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन घरों की कीमतों में सालाना आधार पर करीब 31 फीसदी का उछाल देखने को मिला है. देश के 13 प्रमुख शहरों में सस्ते मकानों की कीमतें भी तेजी से ऊपर जा रही हैं. साल 2024 में जनवरी से लेकर मार्च तक घरों की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं. इस वजह से घर खरीदना और भी मुश्किल हो रहा है.&nbsp;
<h3>अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की कीमतों में तेजी</h3>
रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म मैजिक ब्रिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 13 प्रमुख शहरों में लोग अब सस्ते घरों की तलाश में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को खरीदने की कोशिश कर रहे है. 2024 के जनवरी से मार्च महीने के बीच कीमतें 7.8 प्रतिशत बढ़ी हैं. नोएडा में 7.1 फीसदी, ग्रेटर नोएडा में 6.1 फीसदी और मुंबई में 5.7 फीसदी कीमतें बढ़ी हैं. इन शहरों में प्रॉपर्टी के कीमतें सबसे तेजी से बढ़ रही हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की कीमतें अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 6.3 प्रतिशत बढ़ी थीं.
<h3>लोगों की पसंद 2BHK फ्लैट्स&nbsp;</h3>
ग्राहक 2 बीएचके फ्लैट्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं. अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 2 बीएचके घरों की डिमांड 32 फीसदी बढ़ी थी. ये आंकड़ा जनवरी-मार्च 2024 में 42 प्रतिशत हो चुका है. इस साइज के घरों की मांग नोएडा, बेंगलुरु और नवी मुंबई में ज्यादा तेज रही है. नवी मुंबई में यह मांग 18 फीसदी से बढ़कर 54 फीसदी हो गई है.&nbsp;
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रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ लिमिटेड ने गुरुग्राम स्थित आवासीय परियोजना में तीन दिन के भीतर 1,137 लग्जरी अपार्टमेंट बेचे हैं. प्रत्येक फ्लैट की कीमत सात करोड़ रुपये से अधिक है और इनकी बिक्री से कंपनी को 8,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व मिला है

Gurugram: DLF sold 1137 luxury apartments in 3 days, Rs 8,000 crore in account - Gurugram: DLF ने 3 दिन में ही बेच दिए 1137 लग्जरी अपार्टमेंट, खाते में आए 8,000 करोड़ रुपये 

DLF ने शेयर बाजारों को भेजी जानकारी में कहा कि लग्जरी हाइराइज आवास परियोजना ‘द आर्बर’ की औपचारिक बिक्री शुरू होने से पहले ही 8,000 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बिक्री प्राप्त हुई. 

 गुरुग्राम: DLF के 1,137 फ्लैट तीन दिन में 8,000 करोड़ रुपये में बिके

रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ लिमिटेड ने गुरुग्राम स्थित आवासीय परियोजना में तीन दिन के भीतर 1,137 लग्जरी अपार्टमेंट बेचे हैं. प्रत्येक फ्लैट की कीमत सात करोड़ रुपये से अधिक है और इनकी बिक्री से कंपनी को 8,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व मिला है

Gurugram: जमीन-जायदाद के कारोबार से जुड़ी कंपनी DLF लिमिटेड ने गुरुग्राम स्थित आवासीय परियोजना में 3 दिन के भीतर 1,137 लग्जरी अपार्टमेंट (DLF sold 1137 luxury apartments) बेचे हैं. हर एक फ्लैट की कीमत 7 करोड़ रुपये से अधिक है. इनकी बिक्री से कंपनी को 8,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व मिला है. डीएलएफ ने कहा कि यह प्रमुख शहरों में महंगे फ्लैट की मजबूत मांग को दिखाता है.
DLF 25 एकड़ की इस परियोजना में 5 टॉवर में 1,137 4BHK फ्लैट बनाएगी. हरएक टॉवर 38-39 मंजिल का होगा. यह परियोजना गुरुग्राम के सेक्टर 63 में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन (golf course extension) में स्थित है. कंपनी ने कहा कि लांच होने से पहले ही तीन दिन के भीतर यह परियोजना पूरी तरह से बिक गई.&nbsp;

Budget 2023: बजट 2023 से रियल एस्टेट इंडस्ट्री को क्या क्या उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं इस आर्टिकल में...

Budget 2023: Real estate sector, homebuyers expectations from nirmala sitharaman - Budget 2023: होमलोन ब्याज पर मिलेगी 5 लाख की टैक्स छूट? जानें सरकार से क्या चाहता है रियल एस्टेट सेक्टर

बजट 2023: होमलोन ब्याज पर मिलेगी 5 लाख की टैक्स छूट? जानें सरकार से क्या चाहता है रियल एस्टेट सेक्टर

Budget 2023: बजट 2023 से रियल एस्टेट इंडस्ट्री को क्या क्या उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं इस आर्टिकल में...

Budget 2023: साल 2022 बीता तो रियल एस्टेट सेक्टर (Real Estate Industry) को ढेरों उम्मीदें देकर गया. &nbsp;Anarock consultants की रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि 2021 की तुलना में 2022 में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी (Residential Property) की बिक्री में 50% की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, अब इंडस्ट्री इस बढ़ोतरी को बरकरार रखने के लिए कुछ जरूरी फैसलों की उम्मीद लगाए बैठी है.&nbsp;
<h2>किफायती घर || Affordable Housing</h2>
मुंबई, दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरु जैसे शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग (Affordable Housing) की परिभाषा बदल रही है इसलिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री किफायती घर के प्राइस कैप को मौजूदा 45 लाख रुपये से बढ़ाकर 75-80 लाख रुपये करने की मांग कर रही है.
<h2>होम लोन की ब्याज दरें || Home loan Interest Rates</h2>
रियल एस्टेट इंडस्ट्री (Real Estate Industry) यह भी मानती है कि सरकार को सेक्शन 24 के तहत डिडक्शन लिमिट को बढ़ाना चाहिए. मौजूदा वक्त में, टैक्सपेयर्स होम लोन पर दिए गए ब्याज के बदले में 2 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. अगर इस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया जाता है, तो ये रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ा बूस्ट होगा.
<h2>अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग || Affordable Rental Housing</h2>
अफोर्डेबल सेक्टर (Affordable Sector) के लिए रेंटल हाउसिंग (Rental Housing) को बढ़ावा देने के लिए सरकार को रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स (Rental Housing Projects) बनाने वाले डेवलपर्स के लिए टैक्स इंसेंटिव देने जैसे ऐलान करने चाहिए.&nbsp;
<h2>सिंगल-विंडो क्लीयरेंस || Single-Window Clearance</h2>
एनारॉक ग्रुप (Real estate agency - Anarock Group) के अध्यक्ष अनुज पुरी (Anuj Puri) के मुताबिक, सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और रियल एस्टेट के लिए इंडस्ट्री स्टेटस की डिमांड बार-बार की जाने वाली मांगों में से एक है. इस सेक्टर को उम्मीद है कि आने वाले बजट में इसपर कुछ फैसला लिया जाएगा.
ये भी पढ़ें- <a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/budget/budget-2023-what-does-the-salaried-class-want-from-nirmala-sitharaman-1673483278033">Budget 2023: 80C में छूट... इंश्योरेंस पर मिले और राहत... बजट से क्या चाहता है देश का सैलरीड क्लास?</a>

विज्ञापन में डाउन पेमेंट के तौर पर दो युआन प्रति कैटी की दर से गेहूं का इस्तेमाल करने की बात कही गई है. बता दें कि कैटी चीन की एक यूनिट है जो लगभग 500 ग्राम के बराबर होती है. जबकि एक घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट 1,60,000 यूआन तय की गई है. 

China: Make down payment with wheat and garlic, your dream of home will be fulfilled... - गेहूं और लहसुन से कीजिए Down Payment, पूरा होगा अपने घर का सपना...


चीन में रियल एस्टेट कंपनियां घर खरीदने वाले लोगों से बतौर डाउन पेमेंट गेहूं और लहसुन स्वीकार कर रही हैं. कंपनियों ने लोगों को ऑप्शन दिया है कि वो गेहूं और लहसुन के रूप में भी डाउन पेमेंट कर सकते हैं.  हेनान स्थित सेंट्रल चाइना रियल स्टेट ने तो बकायदा इस संबंध में एक विज्ञापन भी पब्लिश किया है जिसमे लिखा है घर खरीदने के लिए गेंहूं दीजिए. 

गेहूं और लहसुन से Down Payment घर खरीदने का बढ़िया मौका...

चीन (China) में गिरावट के चलते रियल एस्टेट कंपनियां (real estate companies) गेहूं और लहसुन को बतौर डाउन पेमेंट स्वीकार कर रही हैं. कंपनियों का कहना है कि लोगों के ये ऑफर्स पसंद आ रहे हैं और वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं.&nbsp;

चीन (China) में रियल एस्टेट कंपनियां (real estate companies) घर खरीदने वाले लोगों से बतौर डाउन पेमेंट गेहूं और लहसुन (wheat and garlic) स्वीकार कर रही हैं. कंपनियों ने लोगों को ऑप्शन दिया है कि वो गेहूं और लहसुन के रूप में भी डाउन पेमेंट कर सकते हैं. &nbsp;हेनान स्थित सेंट्रल चाइना रियल स्टेट ने तो बकायदा इस संबंध में एक विज्ञापन भी पब्लिश किया है जिसमे लिखा है घर खरीदने के लिए गेंहूं दीजिए. इस विज्ञापन में डाउन पेमेंट के तौर पर दो युआन प्रति कैटी की दर से गेहूं का इस्तेमाल करने की बात कही गई है. बता दें कि कैटी चीन की एक यूनिट है जो लगभग 500 ग्राम के बराबर होती है. जबकि एक घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट 1,60,000 यूआन तय की गई है.
ये भी देखें । <a href="https://www.editorji.com/hindi/world-news/america-plane-crash-aircraft-caught-fire-during-landing-passengers-jumped-from-emergency-gate-watch-video-1655876111356" target="_blank">America Plane crash: लैंडिंग के दौरान विमान में लगी आग, इमरजेंसी गेट से कूद यात्रियों ने बचाई जान...</a>
<h3>लोगों को पसंद आ रहे ऑफर&nbsp;</h3>
बीते महीने सेंट्रल चाइना ने एक और विज्ञापन के जरिए कहा था कि लोग चाहें तो पांच युआन प्रति कैटी की दर से लहसुन देकर भी डाउन पेमेंट कर सकते हैं. कंपनी की मानें तो इस विज्ञापन ने 852 लोगों को प्रभावित किया और 30 एग्रीमेंट हुए.&nbsp; दरअसल, चीन में रियल एस्टेट कंपनियों के ऐसा करने की असल वजह कोरोना के चलते प्रॉपर्टी मार्केट में आई गिरावट है. इन ऑफर्स के जरिए कंपनियों की कोशिश रियल एस्टेट सेक्टर्स में जान फूंकना है.&nbsp;
<a href="https://www.editorji.com/hindi/liveblog/india-news/latest-hindi-news-live-updates-23-june-2022-latest-news-updates-in-hindi-184">देश-दुनिया की ख़बरों के लिए क्लिक कीजिए</a>

राजधानी दिल्ली से सटे शहर नोएडा (NOIDA) में अब बिल्डरों (Developers) की मनमानी नहीं चलेगी. अगर किसी प्रोजेक्ट में बिल्डर को अलग से कुछ बनाना है और उसके लिए फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) यानी जमीन या फर्श खरीदना चाहता है तो इसके लिए उन्हें खरीददारों से भी सहमति लेनी होगी.
यह सहमति लेना तब जरूरी होगा, जब वह प्रोजेक्ट के कुछ यूनिट बेच चुका है. नोएडा प्राधिकरण ने इस व्यवस्था में बदलाव संबंधी प्रारूप को मंजूर कर दिया है. इस नई व्यवस्था के तहत अगर कोई बिल्डर अपना प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है और वह इसमें से कुछ यूनिट बेच भी चुका है.
लेकिन अगर वह इसके बाद प्रोजेक्ट में बदलाव के लिए फ्लोर एरिया रेशियो लेना चाहता है तो, ऐसे में इस यूनिट के बाहर से बिल्डर को नोएडा अथॉरिटी से सहमति पत्र पर मंजूरी लेनी होगी. मंजूरी के लिए दो तिहाई से अधिक बायर्स की जरूरी होगी. अगर प्रोजेक्ट में एक भी यूनिट की बिक्री नहीं हुई है, तब सहमति नहीं लेनी होगी.
अभी तक बिल्डर मनमाने तरीके से प्रोजेक्ट में बदलाव कर देते थे. बता दें कि नोएडा में लगभग 20 से भी ज्यादा सोसायटी में घर खरीददार बिल्डरों के मनमाने तरीके से बदलाव पर विरोध जता चुके हैं, हालांकि नया नियम आने से बिल्डरों के इस रवैये पर रोक लगेगी.
 

No longer will the arbitrariness of the builders of Noida, Noida Authority made this important change - Noida के बिल्डर्स की अब नहीं चलेगी मनमानी, नोएडा अथॉरिटी ने किया यह अहम बदलाव

नोएडा अथॉरिटी ने फ्लैट में बदलाव से संबंधित अहम बदलाव किया है. इसके तहत अब बिल्डिंग में बदलाव को लेकर खरीददारों से भी मंजूरी लेना जरूरी होगा.

Noida के बिल्डर्स की अब नहीं चलेगी मनमानी, नोएडा अथॉरिटी ने किया यह अहम बदलाव

नोएडा अथॉरिटी ने फ्लैट में बदलाव से संबंधित अहम बदलाव किया है. इसके तहत अब बिल्डिंग में बदलाव को लेकर खरीददारों से भी मंजूरी लेना जरूरी होगा.

राजधानी दिल्ली से सटे शहर नोएडा (NOIDA) में अब बिल्डरों (Developers) की मनमानी नहीं चलेगी. अगर किसी प्रोजेक्ट में बिल्डर को अलग से कुछ बनाना है और उसके लिए फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) यानी जमीन या फर्श खरीदना चाहता है तो इसके लिए उन्हें खरीददारों से भी सहमति लेनी होगी.
यह सहमति लेना तब जरूरी होगा, जब वह प्रोजेक्ट के कुछ यूनिट बेच चुका है. नोएडा प्राधिकरण ने इस व्यवस्था में बदलाव संबंधी प्रारूप को मंजूर कर दिया है. इस नई व्यवस्था के तहत अगर कोई बिल्डर अपना प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है और वह इसमें से कुछ यूनिट बेच भी चुका है.
यह भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/this-company-of-tata-group-gave-sloppy-profits-became-a-millionaire-in-1-year-1649131371077">Tata Group की इस कंपनी ने दिया छप्परफाड़ मुनाफा, साल भर में 1 लाख के बनाए 13 लाख</a>
लेकिन अगर वह इसके बाद प्रोजेक्ट में बदलाव के लिए फ्लोर एरिया रेशियो लेना चाहता है तो, ऐसे में इस यूनिट के बाहर से बिल्डर को नोएडा अथॉरिटी से सहमति पत्र पर मंजूरी लेनी होगी. मंजूरी के लिए दो तिहाई से अधिक बायर्स की सहमति&nbsp;जरूरी होगी. अगर प्रोजेक्ट में एक भी यूनिट की बिक्री नहीं हुई है, तब सहमति नहीं लेनी होगी.
अभी तक बिल्डर मनमाने तरीके से प्रोजेक्ट में बदलाव कर देते थे. बता दें कि नोएडा में लगभग 20 से भी ज्यादा सोसायटी में घर खरीददार बिल्डरों के मनमाने तरीके से बदलाव पर विरोध जता चुके हैं, हालांकि नया नियम आने से बिल्डरों के इस रवैये पर रोक लगेगी.
<a href="https://www.editorji.com/hindi/liveblog/world-news/latest-hindi-news-live-updates-on-4-april-2022-top-news-headline-today-in-hindi-86-87-88">देश दुनिया की LIVE खबरों के लिए यहां CLICK करें</a>

Budget 2022 से Real Estate Sector को काफी उम्मीदें हैं. कृषि क्षेत्र के बाद Real Estate Sector देश में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है. वास्तव में Real Estate Sector कुल GDP में 8 फीसदी का योगदान देता है.
Real Estate Sector देश के आर्थिक विकास में काफी अहम भूमिका निभाता है. Budget 2022 में Real Estate Sector टैक्स में कुछ राहत मिलने की उम्मीद कर रहे हैं. Budget 2022 में Home Loan की ब्याज दरों पर टैक्स छूट को 2 लाख रुपये से बढ़ा कर 5 लाख करने की उम्मीद की जा रही है.
साथ ही कई विशेषज्ञ मौजूदा 80 C के अलावा Home Loan के Principal Amount के Repayment के लिए भी कटौती की मांग करते हैं. Budget 2022 में Affordable Housing को लेकर भी मांग उठ रही है.
अफोर्डेबल हाउसिंग 90 वर्ग मीटर तक के कारपेट एरिया वाली इकाई है. गैर-महानगरीय शहरों और कस्बों में यह 60 वर्ग मीटर होती है. इसकी कीमत 45 लाख रुपये तक होती है. विशेषज्ञों का तर्क है कि, कई शहरों में इसकी कीमतें व्यवहार्य नहीं हैं. जैसे कि मुंबई जैसे शहर के लिए यह काफी कम है, इसे बढ़ा कर 85 लाख किया जाना चाहिए.
Ficci ने सरकार को होम लोन पर 3-4 फीसदी की सब्सिडी देने को कहा है.

Budget 2022: What is the rear state sector expecting from this budget? - Budget 2022: इस बार के बजट से क्या उम्मीदें लगा रहा है रियर स्टेट सेक्टर? 

कृषि क्षेत्र के बाद Real Estate Sector देश में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है. वास्तव में Real Estate Sector कुल GDP में 8 फीसदी का योगदान देता है.

Budget 2022: इस बार के बजट से क्या उम्मीदें लगा रहा है रियर स्टेट सेक्टर? 

कृषि क्षेत्र के बाद Real Estate Sector देश में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है. वास्तव में Real Estate Sector कुल GDP में 8 फीसदी का योगदान देता है.

Budget 2022 से Real Estate Sector को काफी उम्मीदें हैं. कृषि क्षेत्र के बाद Real Estate Sector देश में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है. वास्तव में Real Estate Sector कुल GDP में 8 फीसदी का योगदान देता है.
Real Estate Sector देश के आर्थिक विकास में काफी अहम भूमिका निभाता है. Budget 2022 में Real Estate Sector टैक्स में कुछ राहत मिलने की उम्मीद कर रहे हैं. Budget 2022 में Home Loan की ब्याज दरों पर टैक्स छूट को 2 लाख रुपये से बढ़ा कर 5 लाख करने की उम्मीद की जा रही है.
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अफोर्डेबल हाउसिंग 90 वर्ग मीटर तक के कारपेट एरिया वाली इकाई है. गैर-महानगरीय शहरों और कस्बों में यह 60 वर्ग मीटर होती है. इसकी कीमत 45 लाख रुपये तक होती है. विशेषज्ञों का तर्क है कि, कई शहरों में इसकी कीमतें व्यवहार्य नहीं हैं. जैसे कि मुंबई जैसे शहर के लिए यह काफी कम है, इसे बढ़ा कर 85 लाख किया जाना चाहिए.
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