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नए साल यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को जोर का झटका लग सकता है. दरअसल बिजली कंपनियों ने दरों में इजाफा करने का प्रस्ताव दिया है.

Power Rate Hike: Power rate likely to hike in up - Power Rate Hike: UP वालों को लग सकता है बिजली का 'करंट', रेट में हो सकती है इतनी बढ़ोतरी

Power Rate Hike: UP वालों को लग सकता है बिजली का 'करंट', रेट में हो सकती है इतनी बढ़ोतरी

नए साल यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को जोर का झटका लग सकता है. दरअसल बिजली कंपनियों ने दरों में इजाफा करने का प्रस्ताव दिया है.

नए साल यूपी (UP) के बिजली उपभोक्ताओं (Electricity Consumers) को जोर का झटका लग सकता है. दरअसल बिजली कंपनियों (Power Companies) की ओर से दिए गए प्रस्ताव में घरेलू उपभोक्ताओं (Domestic Consumer) के लिए बिजली की दरों में 18-23 फीसदी, उद्योगों (Industries) के लिए 16 फीसदी और कृषि (Agriculture) के लिए 10-12 फीसदी का इजाफा करने का सुझाव दिया है. नई दरें लागू होने पर घरेलू ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर प्रति यूनिट 3.50 से बढ़कर 4.35 रुपये पहली 100 यूनिट हो जाएगी. जबकि 300 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत होने पर 5.50 रुपये प्रति यूनिट की जगह 7 रुपये प्रति यूनिट की दर भुगतान करना होगा.
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वहीं शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली कंपनियों ने 300 से ज्यादा यूनिट बिजली की खपत करने पर 6.50 रुपये प्रति यूनिट से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है. बिजली कंपनियों ने ये प्रस्ताव विद्युत नियामक बोर्ड को दिया है. हालांकि इस पर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) को फैसला करना है.

बिजली संकट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ आई है. भारी भरकम बकाए का भुगतान नहीं करने से 13 राज्यों को बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है. सार्वजनिक क्षेत्र की पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरशन लिमिटेड यानि पोसोको ( POSOCO) ने तीन बिजली बाजारों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज(IEX), पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया (PXIL) और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज (HPX) से 13 राज्यों की 27 विद्युत वितरण कंपनियों (power distribution company) से बिजली कारोबार बंद करने के निर्देश दिए हैं.&nbsp;
19 अगस्त से बिजली की खरीद-बिक्री पर रोक&nbsp;
दरअसल इन वितरण कंपनियों पर बिजली उत्पादक कंपनियों का 5 हजार करोड़ रुपये बकाया है. इन राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडू, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं. बता दें कि बिजली मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला पोसोको देश में बिजली व्यवस्था के एकीकृत परिचालन का प्रबंधन करता है. उसने तीनों बिजली बाजारों को पत्र लिखकर कहा है कि 13 राज्यों में 27 वितरण कंपनियों के लिए बिजली बाजार के सभी उत्पादों की खरीद-बिक्री के लिए 19 अगस्त, 2022 से अगली सूचना तक पूरी तरह से रोक रहेगी.&nbsp;
इसे भी पढ़े: SBI के लॉकर से गायब हुए 11 करोड़ के सिक्के, CBI ने 25 ठिकानों पर ली तलाशी
अंधेरे में रहने को मजबूर हो सकते हैं लोग&nbsp;
पोसोको के आदेश से साफ है कि इन राज्यों की बिजली उत्पादन कंपनियों को बिजली आपूर्ती तभी की जाएगी जब पार्याप्त भुगतान किया जाएगा. ऐसे में भुगतान ना करने की स्थिति में 13 राज्यों के लोग अंधेरे बिजली संकट का सामना कर सकते हैं.&nbsp;

Power Crisis: Power crisis may deepen in 13 states, POSOCO's action for not paying 5 thousand crores - Power Crisis: 13 राज्यों में गहरा सकता है बिजली संकट, 5 हजार करोड़ नहीं चुकाने पर POSOCO का एक्शन 

13 राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों का बिजली उप्तादन कंपनी (power generation company)पर 5 हजार करोड़ का बकाया है, जिसके बाद बिजली पोसोको ने बिजली की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है. ऐसे में इन राज्यों में बिजली सकंट गहरा सकता है. 

Power Crisis: 13 राज्यों में गहरा सकता है बिजली संकट, बिजली वितरण कंपनियों पर 5 हजार करोड़ बकाया

पोसोको ( POSOCO)के आदेश के बाद देश के 13 राज्यों में बिजली संकट गहरा सकता है. इन 13 राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों का बिजली उप्तादन कंपनी (power generation company)पर 5 हजार करोड़ का बकाया है, जिसके बाद बिजली पोसोको ने बिजली की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है.&nbsp;

बिजली संकट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ आई है. भारी भरकम बकाए का भुगतान नहीं करने से 13 राज्यों को बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है. सार्वजनिक क्षेत्र की पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरशन लिमिटेड यानि पोसोको ( POSOCO) ने तीन बिजली बाजारों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज(IEX), पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया (PXIL) और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज (HPX) से 13 राज्यों की 27 विद्युत वितरण कंपनियों (power distribution company) से बिजली कारोबार बंद करने के निर्देश दिए हैं.&nbsp;
19 अगस्त से बिजली की खरीद-बिक्री पर रोक&nbsp;
दरअसल इन वितरण कंपनियों पर बिजली उत्पादक कंपनियों का 5 हजार करोड़ रुपये बकाया है. इन राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडू, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं. बता दें कि बिजली मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला पोसोको देश में बिजली व्यवस्था के एकीकृत परिचालन का प्रबंधन करता है. उसने तीनों बिजली बाजारों को पत्र लिखकर कहा है कि 13 राज्यों में 27 वितरण कंपनियों के लिए बिजली बाजार के सभी उत्पादों की खरीद-बिक्री के लिए 19 अगस्त, 2022 से अगली सूचना तक पूरी तरह से रोक रहेगी.&nbsp;
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अंधेरे में रहने को मजबूर हो सकते हैं लोग&nbsp;
पोसोको के आदेश से साफ है कि इन राज्यों की बिजली उत्पादन कंपनियों को बिजली आपूर्ती तभी की जाएगी जब पार्याप्त भुगतान किया जाएगा. ऐसे में भुगतान ना करने की स्थिति में 13 राज्यों के लोग अंधेरे बिजली संकट का सामना कर सकते हैं.&nbsp;

अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एक लाख बिजली उपभोक्ताओं के जीरो बिजली बिल लेकर पंजाब के मोहाली पहुंचे. उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली से यह बिल लेकर आया हूं. मैं सीएम चन्नी को चैलेंज देता हूं कि वो मुझे एक हजार फ्री वाले बिल दिखा दें. 

 Punjab Election: Politics over 'electricity' in Punjab! Kejriwal attacked CM Channi - Punjab Election: पंजाब में 'बिजली' पर सियासत! केजरीवाल ने CM चन्नी को घेरा

केजरीवाल ने कहा कि वे पंजाब के लोगों के साथ जो भी वादे करेंगे, उनको पूरा करेंगे

दिल्ली के लोगों का बिजली बिल लेकर पंजाब पहुंचे केजरीवाल

पंजाब चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार दौरा कर रही है. CM केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को चुनौती दी कि वे केवल एक हजार बिजली के जीरो बिल दिखा दें.&nbsp;

Arvind Kejriwal दिल्ली के एक लाख बिजली उपभोक्ताओं के जीरो बिजली बिल लेकर पंजाब के मोहाली पहुंचे.&nbsp;उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली से यह बिल लेकर आया हूं. मैं सीएम चन्नी को चैलेंज देता हूं कि वो मुझे एक हजार फ्री वाले बिल दिखा दें.&nbsp;
ये भी पढ़ें|&nbsp; <a title="UP Election: CM योगी का अखिलेश की ओर इशारा- तब की सरकार दंगाईयों के साथ होती थी खड़ी&nbsp;" href="https://www.editorji.com/hindi/elections/up-elections/up-election-cm-yogi-s-taunt-to-akhilesh-the-then-government-used-to-stand-with-the-rioters-1638204222769" target="_blank">UP Election: CM योगी का अखिलेश की ओर इशारा- तब की सरकार दंगाईयों के साथ होती थी खड़ी&nbsp;</a>

पंजाब में सियासी भूचाल मचा है. इस उठापटक के बावजूद सूबे के नए नवेले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बिजली बिलों को लेकर बड़ा ऐलान किया. बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद सीएम चन्नी ने कहा कि, राज्य में दो केबी तक के बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिल माफ किए जाएंगे. जिसकी कुल रकम करीब 1200 करोड़ रुपये है. उन्होंने आगे कहा कि, दोबारा कनेक्शन लगाने के लिए जो 1500 रुपये की फीस जमा होती है, वो भी पंजाब सरकार भरेगी. सीएस ने इन तमाम चीजों को मोनिटर करने के लिए एक कमेटी बनाने की भी बात कही. जिसमें एसडीओ को भी शामिल किया जाएगा और सरपंचों की भी मदद ली जाएगी. बता दें कि, राज्य में ऐसे एक लाख लोगों के कनेक्शन काटे गए हैं जिन्होंने ये बिल नहीं भरे हैं. इसपर ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ऐसे लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. पिछला तमाम बकाया बिल सरकार देगी और उन्हें मुफ्त कनेक्शन भी मिलेंगे.

Announcement of Punjab Government - Government will pay all outstanding bills up to 2 KW

सिद्धू के मसले पर बोले सीएम चन्नी- मैंने खुद उनसे बात की है, पार्टी का अध्यक्ष ही मुखिया होता है... मतभेद सुलझा लेंगे 

पंजाब सरकार का ऐलान- 2 KW तक के सभी बकाया बिल सरकार भरेगी

Punjab के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद उठे विवाद के जल्द शांत होने के संकेत दिए हैं. बुधवार को मीडिया से बात करते हुए सीएम चन्नी ने कहा कि जो पार्टी का अध्यक्ष होता है, वह मुखिया होता है और मैंने खुद उनसे बात की है. चन्नी बोले कि सरकार के कुछ मंत्री भी उन से लगातार संपर्क में हैं और मतभेद जल्द सुलझा लिए जाएंगे. वहीँ मीडिया के एक तबके में ऐसी भी ख़बरें हैं कि कांग्रेस आलाकमान सिद्धू के यूं अचानक इस्तीफा देने से नाराज है और उसने राज्य सरकार में मंत्री परगट सिंह को हल निकालने कि जिम्मेदारी दी है.
राज्य में एक तरफ जहां ये सियासी सरगर्मियां जारी है वहीं चन्नी सरकार चुनावों को ध्यान में रख कर लोक लुभावन फैसले भी ले रही है. इसी के तहत बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद सीएम चन्नी ने राज्य में दो केबी तक के बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिल माफ किए जाने का ऐलान किया. उनके इस फैसले के बाद जो रकम माफ़ की जाएगी वो करीब 1200 करोड़ रुपये है. चन्नी ने बताया कि दोबारा कनेक्शन लगाने के लिए जो 1500 रुपये की फीस जमा होती है, वो भी पंजाब सरकार भरेगी. हालांकि, नई प्रक्रिया के बाद जो भी बिल आएंगे उन्हें ग्राहकों को खुद जमा करना होगा.
बाइट: चरणजीत सिंह चन्नी,&nbsp;मुख्यमंत्री, पंजाब
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कैबिनेट बैठक के बाद सीएम चन्नी ने कहा कि, राज्य में दो केबी तक के बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिल माफ किए जाएंगे. जिसकी कुल रकम करीब 1200 करोड़ रुपये है

Punjab के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद उठे विवाद के जल्द शांत होने के संकेत दिए हैं. बुधवार को मीडिया से बात करते हुए सीएम चन्नी ने कहा कि जो पार्टी का अध्यक्ष होता है, वह मुखिया होता है और मैंने खुद उनसे बात की है. चन्नी बोले कि सरकार के कुछ मंत्री भी उन से लगातार संपर्क में हैं और मतभेद जल्द सुलझा लिए जाएंगे. वहीँ मीडिया के एक तबके में ऐसी भी ख़बरें हैं कि कांग्रेस आलाकमान सिद्धू के यूं अचानक इस्तीफा देने से नाराज है और उसने राज्य सरकार में मंत्री परगट सिंह को हल निकालने कि जिम्मेदारी दी है.
राज्य में एक तरफ जहां ये सियासी सरगर्मियां जारी है वहीं चन्नी सरकार चुनावों को ध्यान में रख कर लोक लुभावन फैसले भी ले रही है. इसी के तहत बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद सीएम चन्नी ने राज्य में दो केबी तक के बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिल माफ किए जाने का ऐलान किया. उनके इस फैसले के बाद जो रकम माफ़ की जाएगी वो करीब 1200 करोड़ रुपये है. चन्नी ने बताया कि दोबारा कनेक्शन लगाने के लिए जो 1500 रुपये की फीस जमा होती है, वो भी पंजाब सरकार भरेगी. हालांकि, नई प्रक्रिया के बाद जो भी बिल आएंगे उन्हें ग्राहकों को खुद जमा करना होगा.
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