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भारत ने ब्रिटेन में कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता ना देने की आलोचना करते हुए इसे भेदभावपूर्ण नीति करार दिया है. मंगलवार को विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि कोविशील्ड को लेकर भेदभावपूर्ण नीति के चलते ब्रिटेन जा रहे हमारे नागरिकों पर असर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि मूल मुद्दा यह है कि यहां कोविशील्ड का मूल निर्माता यूके है. हमने यूके को उनके अनुरोध पर 50 लाख वैक्सीन खुराक प्रदान की है. इसका उपयोग उनकी स्वास्थ्य प्रणाली NHS द्वारा किया गया है. इसके बावजूद इसे मान्यता ना देना एक सवाल है. उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री ने अपने यूके समकक्ष से इस मुद्दे को उठाया है, और मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया गया है. 
श्रृंगला बोले कि हमने अपने सहयोगी देशों को टीकों की आपसी मान्यता की पेशकश की है. लेकिन ये पारस्परिक सहयोग से ही सम्भव है. अगर हमें संतुष्टि नहीं मिलती है तो हम पारस्परिक उपायों को लागू करने के अपने अधिकारों के लिए स्वतंत्र हैं.
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India Criticized for not recognizing Covishield in UK, said - this discriminatory policy - भारत ने ब्रिटेन में Covishield को मान्यता ना मिलने की आलोचना की, कहा- ये भेदभावपूर्ण नीति

विदेश सचिव ने कहा- कोविशील्ड का मूल निर्माता UK, उनकी स्वास्थ्य प्रणाली&nbsp;NHS ने इसका यूज भी किया पर मान्यता नहीं मिली.&nbsp;

भारत ने ब्रिटेन में Covishield को मान्यता ना मिलने को बताया 'भेदभावपूर्ण' नीति 

India-UK Covishield&nbsp;issue: भारत ने ब्रिटेन में कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता ना देने की आलोचना करते हुए इसे 'भेदभावपूर्ण' नीति करार दिया है. भारत ने ये भी कहा है कि अगर पारस्परिक सहयोग नहीं होता है तो हम भी हम भी ऐसा ही कदम उठाने का अधिकार रखते हैं. मंगलवार को विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि कोविशील्ड को लेकर भेदभावपूर्ण नीति के चलते ब्रिटेन जा रहे हमारे नागरिकों पर असर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि मूल मुद्दा यह है कि यहां कोविशील्ड का मूल निर्माता यूके है. हमने यूके को उनके अनुरोध पर 50 लाख वैक्सीन खुराक प्रदान की है. इसका उपयोग उनकी स्वास्थ्य प्रणाली NHS द्वारा किया गया है. इसके बावजूद इसे मान्यता ना देना एक सवाल है. उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री ने अपने यूके समकक्ष से इस मुद्दे को उठाया है, और मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया गया है.&nbsp;
श्रृंगला बोले कि हमने अपने सहयोगी देशों को टीकों की आपसी मान्यता की पेशकश की है. लेकिन ये पारस्परिक सहयोग से ही सम्भव है. अगर हमें संतुष्टि नहीं मिलती है तो हम पारस्परिक उपायों को लागू करने के अपने अधिकारों के लिए स्वतंत्र हैं.&nbsp;
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भारत ने ब्रिटेन में कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता ना देने की आलोचना करते हुए इसे भेदभावपूर्ण नीति करार दिया है.

India-UK Covishield&nbsp;issue: भारत ने ब्रिटेन में कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता ना देने की आलोचना करते हुए इसे 'भेदभावपूर्ण' नीति करार दिया है. भारत ने ये भी कहा है कि अगर पारस्परिक सहयोग नहीं होता है तो हम भी हम भी ऐसा ही कदम उठाने का अधिकार रखते हैं. मंगलवार को विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि कोविशील्ड को लेकर भेदभावपूर्ण नीति के चलते ब्रिटेन जा रहे हमारे नागरिकों पर असर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि मूल मुद्दा यह है कि यहां कोविशील्ड का मूल निर्माता यूके है. हमने यूके को उनके अनुरोध पर 50 लाख वैक्सीन खुराक प्रदान की है. इसका उपयोग उनकी स्वास्थ्य प्रणाली NHS द्वारा किया गया है. इसके बावजूद इसे मान्यता ना देना एक सवाल है. उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री ने अपने यूके समकक्ष से इस मुद्दे को उठाया है, और मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया गया है.&nbsp;
<h3>ये भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/story/chief-of-air-staff-air-marshal-vr-choudhary-to-be-next-air-chief-replacing-rks-bhadauria-on-30-september-1632241525880" target="_blank">Chief of Air Staff: एयर मार्शल वीआर चौधरी होंगे अगले वायुसेना चीफ, 30 सितंबर को RKS भदौरिया की लेंगे जगह</a></h3>
श्रृंगला बोले कि हमने अपने सहयोगी देशों को टीकों की आपसी मान्यता की पेशकश की है. लेकिन ये पारस्परिक सहयोग से ही सम्भव है. अगर हमें संतुष्टि नहीं मिलती है तो हम पारस्परिक उपायों को लागू करने के अपने अधिकारों के लिए स्वतंत्र हैं.&nbsp;
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केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी से 25 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी और आटो कंपोनेंट की कीमत कम होगी

Vehicle scrap policy will create 25 lakh jobs: Gadkari - 'व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी' से 25 लाख रोजगार पैदा होंगे: नितिन गडकरी

नितिन गडकरी बोले- व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की मदद से&nbsp;अगले 5 साल में भारत बनेगा ऑटो मैनुफैक्चरिंग का हब

'व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी' से 25 लाख रोजगार पैदा होंगे: नितिन गडकरी

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि बजट में पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने के लिए 'व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी' की घोषणा बेहद अहम है और इससे 25 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से अगले 5 सालों में इंडिया ऑटो मैनुफैक्चरिंग हब बनेगा. गडकरी ने बताया कि 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां फिट नहीं होती. ना केवल इनके रख रखाव पर भी ज्यादा खर्च आता है बल्कि ये पर्यावरण को भी नुक्सान पहुंचता है. लिहाजा केंद्र की स्क्रैपिंग नीति इन्हीं परेशानियों को दूर करने में कारगर होगी.
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