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महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में पीएम केयर्स फंड (PM Cares)&nbsp;से मिले खराब वेंटिलेटर्स के मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay Hihcourt) की औरंगाबाद बेंच ने केंद्र सरकार को लताड़ लगाई है. कोर्ट ने कहा कि सरकार को लोगों की जान की बजाय ऐसे खराब वेंटिलेटर्स बनाने वाली कंपनियों की ज्यादा चिंता है. दरअसल कोर्ट के सामने ये मामला सामने आया था कि पीएम केयर्स फंड के तहत मिले150 में से 113 वेंटिलेटर्स खराब हैं, इस मसले को लेकर कोर्ट ने मंगवार को केंद्र से सवाल जवाब किया था. जिस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को कोर्ट को बताया गया कि इन 150 वेंटिलेटर्स की सप्लाई पीएम केयर्स फंड की ओर से नहीं की गई थी और इन्हें गुजरात की ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन कंपनी ने बनाया था.
केंद्र ने ये भी कहा कि बहुत संभव है कि जीएमसीएच के डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को इन्हें ऑपरेट करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई होगी, हालांकि इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार को ब्लेम गेम ना पड़कर नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता दिखानी चाहिए. हालांकि विवादों के घेरे मे आई कंपनी ज्योति सीएनसी की ओर से हलफनामे में बताया गया कि जीएसीएच में यूजर मैनुअल का पालन ठीक से नहीं हुआ है, इसलिए वेंटिलेटर्स ठीक से काम नहीं कर रहे.

Bombay High Court scolds central government, says government needs to be more sensitive - खराब वेंटिलेटर्स पर बॉम्बे HC में केंद्र सरकार ने कहा- डॉक्टरों को मशीन चलानी नहीं आ रही होगी

पीएम केयर्स फंड के जरिए मिले वेंटिलेटर्स को लेकर फिर से सवाल खड़े हुए&nbsp;

वेंटिलेटर्स को लेकर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में पीएम केयर्स फंड से मिले खराब वेंटिलेटर्स के मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने केंद्र सरकार को लताड़ लगाई है. कोर्ट ने कहा कि सरकार को लोगों की जान की बजाय ऐसे खराब वेंटिलेटर्स बनाने वाली कंपनियों की ज्यादा चिंता है. दरअसल कोर्ट के सामने ये मामला सामने आया था कि पीएम केयर्स फंड के तहत मिले150 में से 113 वेंटिलेटर्स खराब हैं, इस मसले को लेकर कोर्ट ने मंगवार को केंद्र से सवाल जवाब किया था. जिस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को कोर्ट को बताया गया कि इन 150 वेंटिलेटर्स की सप्लाई पीएम केयर्स फंड की ओर से नहीं की गई थी और इन्हें गुजरात की ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन कंपनी ने बनाया था.
केंद्र ने ये भी कहा कि बहुत संभव है कि जीएमसीएच के डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को इन्हें ऑपरेट करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई होगी, हालांकि इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार को ब्लेम गेम ना पड़कर नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता दिखानी चाहिए. हालांकि विवादों के घेरे मे आई कंपनी ज्योति सीएनसी की ओर से हलफनामे में बताया गया कि जीएसीएच में यूजर मैनुअल का पालन ठीक से नहीं हुआ है, इसलिए वेंटिलेटर्स ठीक से काम नहीं कर रहे.

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में पीएम केयर्स फंड (PM Cares)&nbsp;से मिले खराब वेंटिलेटर्स के मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay Hihcourt) की औरंगाबाद बेंच ने केंद्र सरकार को लताड़ लगाई है. कोर्ट ने कहा कि सरकार को लोगों की जान की बजाय ऐसे खराब वेंटिलेटर्स बनाने वाली कंपनियों की ज्यादा चिंता है. दरअसल कोर्ट के सामने ये मामला सामने आया था कि पीएम केयर्स फंड के तहत मिले150 में से 113 वेंटिलेटर्स खराब हैं, इस मसले को लेकर कोर्ट ने मंगवार को केंद्र से सवाल जवाब किया था. जिस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को कोर्ट को बताया गया कि इन 150 वेंटिलेटर्स की सप्लाई पीएम केयर्स फंड की ओर से नहीं की गई थी और इन्हें गुजरात की ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन कंपनी ने बनाया था.
केंद्र ने ये भी कहा कि बहुत संभव है कि जीएमसीएच के डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को इन्हें ऑपरेट करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई होगी, हालांकि इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार को ब्लेम गेम ना पड़कर नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता दिखानी चाहिए. हालांकि विवादों के घेरे मे आई कंपनी ज्योति सीएनसी की ओर से हलफनामे में बताया गया कि जीएसीएच में यूजर मैनुअल का पालन ठीक से नहीं हुआ है, इसलिए वेंटिलेटर्स ठीक से काम नहीं कर रहे.

देशभर में कोरोना संकट के बीच IPL फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने भी बड़ी मदद का ऐलान किया है. राजस्थान रॉयल्स ने कोरोना के खिलाफ जंग में 1 मिलियन यूएस डॉलर यानी 7.5 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है. राजस्थान रॉयल्स ने ट्वीट कर बताया कि COVID-19 से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता देने के लिए मालिकों, खिलाड़ियों और मैनेजमेंट ने एक मिलियन डॉलर यानी 7.5 करोड़ रुपए की मदद का फैसला लिया है. यह मदद रॉयल राजस्थान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के जरिए की जाएगी. इस मुश्किल घड़ी में राजस्थान टीम के सभी खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ भारत के साथ खड़े हैं. 

Rajasthan Royals donated 7.5 crores to Covid Relief Fund - कोरोना संकट के बीच राजस्‍थान रॉयल्‍स की बड़ी मदद, 7.5 करोड़ रु दान देने की घोषणा 

कोरोना संकट के बीच राजस्&zwj;थान रॉयल्&zwj;स ने की बड़ी मदद

राजस्थान रॉयल्स ने कोविड रिलीफ फंड में दान किए 7.5 करोड़ रुपए

देशभर में कोरोना संकट के बीच IPL फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने भी बड़ी मदद का ऐलान किया है. राजस्थान रॉयल्स ने कोरोना के खिलाफ जंग में 1 मिलियन यूएस डॉलर यानी 7.5 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है. राजस्थान रॉयल्स ने ट्वीट कर बताया कि COVID-19 से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता देने के लिए मालिकों, खिलाड़ियों और मैनेजमेंट ने एक मिलियन डॉलर यानी 7.5 करोड़ रुपए की मदद का फैसला लिया है. यह मदद रॉयल राजस्थान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के जरिए की जाएगी. इस मुश्किल घड़ी में राजस्थान टीम के सभी खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ भारत के साथ खड़े हैं.

देश में कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की भारी कमी है. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम फैसला लिया है. PM मोदी ने घोषणा की है कि सरकार PM Cares Fund से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद करेगी. उन्होंने निर्देश दिया कि इन ऑक्सीजन Concentrators को जल्द से जल्द खरीद लिया जाना चाहिए और उच्च मामले के बोझ वाले राज्यों में प्रदान किया जाना चाहिए. इसके साथ ही पीएम-केयर्स कोष के तहत 500 नए PSA ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी दी गई. ये नए ऑक्सीजन प्लांट जिला मुख्यालय और टियर 2 शहरों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति में वृद्धि करेंगे. 

1 lakh portable oxygen concentrators to be procured from PM CARES fund - PM Cares Fund से खरीदे जाएंगे एक लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर: PM मोदी

PM Cares Fund से खरीदे जाएंगे एक लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर: PM मोदी

देश में कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की भारी कमी है. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम फैसला लिया है. PM मोदी ने घोषणा की है कि सरकार PM Cares Fund से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद करेगी. उन्होंने निर्देश दिया कि इन ऑक्सीजन Concentrators को जल्द से जल्द खरीद लिया जाना चाहिए और उच्च मामले के बोझ वाले राज्यों में प्रदान किया जाना चाहिए. इसके साथ ही पीएम-केयर्स कोष के तहत 500 नए PSA ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी दी गई. ये नए ऑक्सीजन प्लांट जिला मुख्यालय और टियर 2 शहरों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति में वृद्धि करेंगे.

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