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UGC चीफ जगदीश कुमार ने कहा कि 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के पूरी तरह से लागू होने तक तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को बंद नहीं किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि नए पैटर्न के तहत छात्र स्नातक के बाद सीधे पीएचडी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं.

New Education Policy: Masters course is not necessary for PhD - New Education Policy: PhD के लिए मास्टर्स कोर्स जरूरी नहीं, अब ग्रेजुएशन के बाद ही करेंगे अप्लाई

नई शिक्षा प्रणाली के तहत छात्र अब ग्रेजुएशन के बाद ही PhD में एडमिशन ले सकेंगे. अब उन्हें इसके लिए मास्टर्स की डिग्री की जरूरत नहीं होगी 

अब ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकेंगे Ph.D, जानें UGC का नई पॉलिसी

UGC चीफ जगदीश कुमार ने कहा कि 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के पूरी तरह से लागू होने तक तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को बंद नहीं किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि नए पैटर्न के तहत छात्र स्नातक के बाद सीधे पीएचडी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं.

New Education Policy: PhD का सपना देख रहे छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है. अब ग्रेजुएशन (Graduation) के बाद ही छात्र पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे. अब पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ 4 साल की ग्रेजूएशन ही करनी होगी, यानी मास्टर्स कोर्स (masters course) की चिंता नहीं करनी है. दरअसल भारत की बदलती शिक्षा नीति के तहत यह सब बदलाव हो रहा है.&nbsp;
यह भी पढ़ें: <a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/delhi-airport-chaos-civil-aviation-minister-jyotiraditya-scindia-says-situation-will-improve-in-7-to-10-days-1671033415369">Delhi Airport पर भीड़भाड़ की स्थिति 7 से 10 दिन में सामान्&zwj;य हो जाएगी, ज्&zwj;योतिरादित्&zwj;य सिंधिया का दावा</a>
<h3>क्या 3 साल में होंगे ग्रेजुएशन कोर्स?</h3>
UGC चीफ जगदीश कुमार (Jagdish Kumar) ने कहा कि 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स को &lsquo;4-वर्षीय कार्यक्रम&rsquo; के पूरी तरह से लागू होने तक बंद नहीं किया जाएगा. विश्वविद्यालय तीन और चार साल के कार्यक्रमों के बीच चयन कर सकते हैं. जगदीश कुमार ने कहा कि यूजीसी काफी समय से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए नया करिकुलम और क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार करने में लगा हुआ था.

यूजीसी ने पीएचडी करने वाली महिलाओं को अब दूसरी जगह जाकर पीएचडी पूरी करने की छूट देने का फैसला किया है.  नई शिक्षा नीति के मुताबिक संशोधन करते हुए यूजीसी ने अधिसूचना जारी कर दी है. 

UGC: Changes in new rules of Phd, women will not have any effect by changing city - UGC: Phd के नए नियमों बदलाव, महिलाओं को शहर बदलने से नहीं पड़ेगा कोई असर

यूजीसी ने पीएचडी करने वाली महिलाओं को अब दूसरी जगह जाकर पीएचडी पूरी करने की छूट देने का फैसला किया है.  नई शिक्षा नीति के मुताबिक संशोधन करते हुए यूजीसी ने अधिसूचना जारी कर दी है. 

UGC: Phd के नए नियमों बदलाव, महिलाओं को शहर बदलने से नहीं पड़ेगा कोई असर

यूजीसी ने पीएचडी करने वाली महिलाओं को अब दूसरी जगह जाकर पीएचडी पूरी करने की छूट देने का फैसला किया है. &nbsp;नई शिक्षा नीति के मुताबिक संशोधन करते हुए यूजीसी ने अधिसूचना जारी कर दी है.&nbsp;

UGC noms for Phd:&nbsp; यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन यानी यूजीसी (UGC) ने पीएचडी (Phd) करने वाली छात्रों को बड़ी खुशखबरी दी है. पीएचडी पूरी करने के लिए उन्हें बार-बार भाग कर अपने शहर नहीं आना पड़ेगा. दरअसल, यूजीसी ने पीएचडी करने वाली महिलाओं को अब दूसरी जगह जाकर पीएचडी पूरी करने की छूट देने का फैसला किया है. यूजीसी के नए नियमों के मुताबिक शादी या किसी दूसरे काम के चलते महिला शोधार्थी दूसरी जगह जाती है और वहां के किसी संस्थान में पीएचडी जारी रखना चाहती है तो उसे अनुमति दी जाएगी.&nbsp;
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नई शिक्षा नीति के मुताबिक संशोधन&nbsp;
शोध को दूसरी जगह से करने के लिए सभी नियम और शर्तों का ध्यान रखा जाएगा. &nbsp;इस नियम के तहत शोधार्थी का अब तक का किया पूरा काम ट्रांसफर हो जाएगा. यूजीसी के इस फैसले के बाद अब देशभर की छात्राओं में खुशी का माहौल है. हालांकि शोधार्थी को उसके हिस्से का क्रेडिट अपने मूल संस्थान या सुपरवाइजर को देना पड़ेगा. बता दें कि इससे लेकर 2016 में पीएचडी करने के नए नियम और संशोधन जारी किए गए थे लेकिन अब नई शिक्षा नीति के मुताबिक संशोधन करते हुए यूजीसी ने अधिसूचना जारी कर दी है.
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UGC ने कोरोना महामारी (Covid-19) के मद्देनजर कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर (Assistant Professors) की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया है. UGC ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए PhD अनिवार्य नहीं होने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए पीएचडी अनिवार्यता (PhD requirement) पर UGC ने 1 जुलाई 2021 से 1 जुलाई 2023 तक के रोक लगा दी गई है.
असिस्टेंट प्रोफेसरों को काम पर रखने के लिए PhD की न्यूनतम पात्रता बनाने वाले यूजीसी के नियम इस साल से लागू होने थे. हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था. इस कदम से उच्च शिक्षा संस्थानों के खाली जगहों को सामान्य से अधिक तेजी से भरने की उम्मीद है. बता दें कि अब पोस्ट ग्रेजुएशन वाले उम्मीदवार, जिन्होंने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) पास की हुई है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए योग्य माने जाएंगे.

UGC made major changes in the recruitment process of assistant professors, PhD not mandatory till July 2023 - UGC ने असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव, जुलाई 2023 तक PhD की अनिवार्य नहीं

UGC ने कोरोना महामारी (Covid-19) के मद्देनजर कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया...देखें पूरी  खबर

UGC ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर किया बड़ा ऐलान

UGC&nbsp;ने&nbsp;असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए पीएचडी की अनिवार्यता की डेट बढ़ाई
&nbsp;UGC ने&nbsp;पीएचडी अनिवार्यता पर 1 जुलाई 2023 तक के रोक लगा दी
PhD की न्यूनतम पात्रता बनाने वाले यूजीसी के नियम इस साल से लागू होने थे

असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए पीएचडी अनिवार्यता (PhD requirement) पर UGC&nbsp;ने 1 जुलाई 2021 से 1 जुलाई 2023 तक के रोक लगा दी गई है.

UGC ने कोरोना महामारी (Covid-19) के मद्देनजर कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर (Assistant Professors) की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया है. UGC ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए PhD अनिवार्य नहीं होने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. पहले ये अनिवार्यता सिर्फ एक साल तक के लिए खत्म की गई थी. पर अब इस पर 1 जुलाई 2021 से 1 जुलाई 2023 तक के रोक लगा दी गई है.
 असिस्टेंट प्रोफेसरों को काम पर रखने के लिए PhD की न्यूनतम पात्रता बनाने वाले यूजीसी के नियम इस साल से लागू होने थे, हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था. इस कदम से उच्च शिक्षा संस्थानों के खाली जगहों को सामान्य से अधिक तेजी से भरने की उम्मीद है. बता दें कि अब पोस्ट ग्रेजुएशन वाले उम्मीदवार, जिन्होंने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) पास की हुई है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए योग्य माने जाएंगे.
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