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EPFO Pension Portal: संसद की एक समिति के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की पेंशन योजना के तहत अंशधारकों को न्यूनतम मासिक पेंशन के रूप में 1,000 रुपये देना बहुत कम है. ऐसे में समिति ने श्रम मंत्रालय से पेंशन राशि बढ़ाने को कहा है.
संसद की स्थायी समिति ने अनुदान मांग 2022-23 पर संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘‘आठ साल पहले तय की गई 1,000 रुपये की मासिक पेंशन अब काफी कम है.’’ समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की थी कि सदस्यों/विधवा/विधवा पेंशनभोगियों के लिये न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 2,000 रुपये की जाए.
इसके लिये जरूरी सालाना बजटीय प्रावधान किये जाएं. हालांकि वित्त मंत्रालय न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाने के लिए सहमत नहीं हुआ.

Good news for EPFO ​​pensioners, minimum monthly pension may be doubled soon - EPFO पेंशनर्श के लिए खुशखबरी, जल्द दोगुनी हो सकती है न्यूनतम मासिक पेंशन

संसद की एक समिति के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की पेंशन योजना के तहत अंशधारकों को न्यूनतम मासिक पेंशन के रूप में 1,000 रुपये देना बहुत कम है. ऐसे में समिति ने श्रम मंत्रालय से पेंशन राशि बढ़ाने को कहा है.

EPFO पेंशनर्श के लिए खुशखबरी, जल्द दोगुनी हो सकती है न्यूनतम मासिक पेंशन

संसद की एक समिति के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की पेंशन योजना के तहत अंशधारकों को न्यूनतम मासिक पेंशन के रूप में 1,000 रुपये देना बहुत कम है. ऐसे में समिति ने श्रम मंत्रालय से पेंशन राशि बढ़ाने को कहा है.

EPFO Pension Portal: संसद की एक समिति के मुताबिक <a href="https://www.editorji.com/hindi/editorji-specials/epfo-data-hack-how-safe-from-leaking-your-epfo-data-know-from-experts-1659972552214">कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) </a>की पेंशन योजना के तहत अंशधारकों को न्यूनतम मासिक पेंशन के रूप में 1,000 रुपये देना बहुत कम है. ऐसे में समिति ने श्रम मंत्रालय से पेंशन राशि बढ़ाने को कहा है.
संसद की स्थायी समिति ने अनुदान मांग 2022-23 पर संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा, &lsquo;&lsquo;आठ साल पहले तय की गई 1,000 रुपये की मासिक पेंशन अब काफी कम है.&rsquo;&rsquo; समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की थी कि सदस्यों/विधवा/विधवा पेंशनभोगियों के लिये न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 2,000 रुपये की जाए.
इसके लिये जरूरी सालाना बजटीय प्रावधान किये जाएं. हालांकि वित्त मंत्रालय न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाने के लिए सहमत नहीं हुआ.
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पश्चिम बंगाल के पूर्व चीफ सेक्रेटरी और सीएम ममता के मौजूदा मुख्य सलाहकार अलपन बंदोपाध्याय (Alapan Bandhopadhyay) को लेकर एक बार फिर केंद्र और बंगाल सरकार आमने सामने है. केंद्र की तरफ अलपन को दिए गए नोटिस को TMC ने बदले की कार्रवाई (vindictive act against the rules) बताया है. मंगलवार को TMC सांसद सौगत रॉय (Saugata Roy) ने कहा कि यह नियमों के खिलाफ प्रतिशोध की कार्रवाई है. उन्होंने कहा कि अलपन बंधोपाध्याय एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और भारत सरकार के नियमों से बंधे नहीं (retired and is not bound by rules) है. रॉय ने कहा कि पेंशन और ग्रेच्युटी खोने का (lose his pension &amp; gratuity) डर दिखाकर अलपन को डराया जा रहा है.
बता दें कि केंद्र ने अलपन को नोटिस भेजा है, जिसमें उनपर दुर्व्यवहार और अपनी ड्यूटी के प्रति पूरी निष्&zwj;ठा बनाए रखने में नाकाम रहने जैसे आरोप हैं. इन तमाम आरोपों पर 30 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है. जवाब ना देने पर अलपन को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सभी सुविधाओं को रोका जा सकता है.
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It's a vindictive act against the rules, Alapan Bandhopadhyay is a retired and is not bound by rules: Saugata Roy - Alapan Bandhopadhyay: अलपन पर केंद्र और बंगाल सरकार में फिर तकरार, नोटिस को TMC ने बताया बदले की कार्रवाई

अलपन को भेजे गए केंद्र के नोटिस को TMC&nbsp;ने बताया बदले की कार्रवाई, कहा- उन्हें डराया जा रहा है

अलपन बंदोपाध्याय को लेकर फिर केंद्र और बंगाल सरकार में फिर तकरार

पश्चिम बंगाल के पूर्व चीफ सेक्रेटरी और सीएम ममता के मौजूदा मुख्य सलाहकार अलपन बंदोपाध्याय (Alapan Bandhopadhyay) को लेकर एक बार फिर केंद्र और बंगाल सरकार आमने सामने है. केंद्र की तरफ अलपन को दिए गए नोटिस को TMC ने बदले की कार्रवाई (vindictive act against the rules) बताया है. मंगलवार को TMC सांसद सौगत रॉय (Saugata Roy) ने कहा कि यह नियमों के खिलाफ प्रतिशोध की कार्रवाई है. उन्होंने कहा कि अलपन बंधोपाध्याय एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और भारत सरकार के नियमों से बंधे नहीं (retired and is not bound by rules) है. रॉय ने कहा कि पेंशन और ग्रेच्युटी खोने का (lose his pension &amp; gratuity) डर दिखाकर अलपन को डराया जा रहा है.
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बता दें कि केंद्र ने अलपन को नोटिस भेजा है, जिसमें उनपर दुर्व्यवहार और अपनी ड्यूटी के प्रति पूरी निष्&zwj;ठा बनाए रखने में नाकाम रहने जैसे आरोप हैं. इन तमाम आरोपों पर 30 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है. जवाब ना देने पर अलपन को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सभी सुविधाओं को रोका जा सकता है.
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पश्चिम बंगाल के पूर्व चीफ सेक्रेटरी और सीएम ममता के मौजूदा मुख्य सलाहकार अलपन बंदोपाध्याय (Alapan Bandhopadhyay) को लेकर एक बार फिर केंद्र और बंगाल सरकार आमने सामने है. केंद्र की तरफ अलपन को दिए गए नोटिस को TMC ने बदले की कार्रवाई (vindictive act against the rules) बताया है. मंगलवार को TMC सांसद सौगत रॉय (Saugata Roy) ने कहा कि यह नियमों के खिलाफ प्रतिशोध की कार्रवाई है. उन्होंने कहा कि अलपन बंधोपाध्याय एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और भारत सरकार के नियमों से बंधे नहीं (retired and is not bound by rules) है. रॉय ने कहा कि पेंशन और ग्रेच्युटी खोने का (lose his pension &amp; gratuity) डर दिखाकर अलपन को डराया जा रहा है.
बता दें कि केंद्र ने अलपन को नोटिस भेजा है, जिसमें उनपर दुर्व्यवहार और अपनी ड्यूटी के प्रति पूरी निष्&zwj;ठा बनाए रखने में नाकाम रहने जैसे आरोप हैं. इन तमाम आरोपों पर 30 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है. जवाब ना देने पर अलपन को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सभी सुविधाओं को रोका जा सकता है.
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