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पेगासस जासूसी (Pegasus spyware) मामले में केंद्र सरकार ने राज्यसभा (Rajya Sabha) में बड़ा बयान दिया है. रक्षा मंत्रालय (Defence ministry) की तरफ से कहा गया है कि NSO ग्रुप के साथ कोई लेन-देन नहीं हुआ है. मंत्रालय ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह बात कही है. बता दें कि NSO ग्रुप वही इजरायली कंपनी (Israeli company) है जिसके स्पाईवेयर पेगासस की मदद से जासूसी के आरोप लगाए जा रहे हैं और संसद में विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है.
यह पहली बार है जब सरकार ने पेगासस जासूसी विवाद पर तीखे सवालों का जवाब दिया है. संसद के चालू मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार पर हमला बोलते हुए इस मुद्दे पर पूरी बहस करने को कहा था. पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे को लेकर गतिरोध बना हुआ है.
यह भी पढ़ें:&nbsp;OBC Amendment Bill: OBC वर्ग को मिलेगा तोहफा, लोकसभा में पेश होगा है ये खास विधेयक

Pegasus Spyware: Ministry of Defense replied in Rajya Sabha - No transaction with NSO - Pegasus Spyware: रक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में दिया जवाब- NSO के साथ कोई लेन-देन नहीं किया 

पेगासस जासूसी मामले को लेकर संसद में हंगामे के बीच रक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में कहा है कि उसने इस्राइल&nbsp;की कंपनी NSO ग्रुप टेक्नालॉजीज से कोई करार नहीं किया है.&nbsp;

स्पाइवेयर बनाने वाले NSO ग्रुप के साथ नहीं किया कोई लेनदेन- रक्षा मंत्रालय 

पेगासस जासूसी मामले में केंद्र सरकार ने राज्यसभा (Rajya Sabha) में बड़ा बयान दिया है. रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि NSO ग्रुप के साथ कोई लेन-देन नहीं हुआ है. मंत्रालय ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह बात कही है. बता दें कि NSO ग्रुप वही इजरायली कंपनी है जिसके स्पाईवेयर पेगासस की मदद से जासूसी के आरोप लगाए जा रहे हैं और संसद में विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है.
यह पहली बार है जब सरकार ने पेगासस जासूसी विवाद पर तीखे सवालों का जवाब दिया है. संसद के चालू मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार पर हमला बोलते हुए इस मुद्दे पर पूरी बहस करने को कहा था. पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे को लेकर गतिरोध बना हुआ है.

पेगासस मामले को लेकर संसद के मानसून सत्र में हंगामा बरपा हुआ है. इस विवाद को लेकर रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि उसने NSO group के साथ कोई लेन-देन नहीं किया है.&nbsp;

पेगासस जासूसी (Pegasus spyware) मामले में केंद्र सरकार ने राज्यसभा (Rajya Sabha) में बड़ा बयान दिया है. रक्षा मंत्रालय (Defence ministry) की तरफ से कहा गया है कि NSO ग्रुप के साथ कोई लेन-देन नहीं हुआ है. मंत्रालय ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह बात कही है. बता दें कि NSO ग्रुप वही इजरायली कंपनी (Israeli company) है जिसके स्पाईवेयर पेगासस की मदद से जासूसी के आरोप लगाए जा रहे हैं और संसद में विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है.
यह पहली बार है जब सरकार ने पेगासस जासूसी विवाद पर तीखे सवालों का जवाब दिया है. संसद के चालू मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार पर हमला बोलते हुए इस मुद्दे पर पूरी बहस करने को कहा था. पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे को लेकर गतिरोध बना हुआ है.
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Pegasus सर्विलांस मुद्दे पर संसद (Parliament Deadlock) में 11 दिन से जारी गतिरोध के बीच अब खबर है कि विपक्षी दलों ने राज्यसभा (Rajyasabha) में एक वैधानिक प्रस्ताव और सात विधेयकों (7 Bills) को लेकर सहमति जता दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यसभा में किए जाने वाले कामों की रूपरेखा तैयार करने के लिए हुई बैठक में इन विधेयकों पर चर्चा के लिए 17 घंटे का समय देने का फैसला किया गया है. बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू&nbsp; ने की, जिन्होंने फिर से भी सभी पक्षों से सदन के कामकाज को सामान्य ढंग से चलाने देने की अपील की. दरअसल कहा जा रहा है कि इस बैठक में केंद्र की ओर से किसानों (Farmer's Issues)&nbsp;के मुद्दों और देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने की इच्छा दोहराई गई, हालांकि विपक्ष ने पेगासस मुद्दे को लेकर चर्चा पर ज़ोर दिया.
रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्ष पेगासस मुद्दे को लेकर बैकफुट पर नहीं जाना चाहता और कई सदस्यों ने इस बात पर भी जोर दिया कि तब तक सदन का कामकाज रोका जाए जब तक सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद में तैयार नहीं हो जाती है, हालांकि फिलहाल के लिए सरकार के लिए कम से कम राज्यसभा में कुछ विधायी कार्य निबटाना आसान हो गया है.

Opposition has agreed for 7 bills to be introduced in Rajyasabha - Rajyasabha Deadlock: 11 दिन चले गतिरोध खत्म होने के संकेत, 7 विधेयक लाने पर सहमत हुआ विपक्ष

क्या राज्यसभा में सामान्य तरीके से हो सकेगा काम ? देखें रिपोर्ट

राज्यसभा में काम काज को लेकर बन गई सहमति

Pegasus सर्विलांस मुद्दे पर संसद (Parliament Deadlock) में 11 दिन से जारी गतिरोध के बीच अब खबर है कि विपक्षी दलों ने राज्यसभा (Rajyasabha) में एक वैधानिक प्रस्ताव और सात विधेयकों (7 Bills) को लेकर सहमति जता दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यसभा में किए जाने वाले कामों की रूपरेखा तैयार करने के लिए हुई बैठक में इन विधेयकों पर चर्चा के लिए 17 घंटे का समय देने का फैसला किया गया है. बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू&nbsp; ने की, जिन्होंने फिर से भी सभी पक्षों से सदन के कामकाज को सामान्य ढंग से चलाने देने की अपील की. दरअसल कहा जा रहा है कि इस बैठक में केंद्र की ओर से किसानों (Farmer's Issues)&nbsp;के मुद्दों और देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने की इच्छा दोहराई गई, हालांकि विपक्ष ने पेगासस मुद्दे को लेकर चर्चा पर ज़ोर दिया.
रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्ष पेगासस मुद्दे को लेकर बैकफुट पर नहीं जाना चाहता और कई सदस्यों ने इस बात पर भी जोर दिया कि तब तक सदन का कामकाज रोका जाए जब तक सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद में तैयार नहीं हो जाती है, हालांकि फिलहाल के लिए सरकार के लिए कम से कम राज्यसभा में कुछ विधायी कार्य निबटाना आसान हो गया है.

ससंद में पेगासस जासूसी कांड को लेकर पिछले 11 दिनों से चल रहे गतिरोध के बीच विपक्ष ने राज्यसभा में 7 विधेयक लाने की मंजूरी सरकार को दे दी है, हालांकि पेगासस पर बहस को लेकर विपक्ष अभी भी पीछे हटता नहीं दिख रहा है

Pegasus सर्विलांस मुद्दे पर संसद (Parliament Deadlock) में 11 दिन से जारी गतिरोध के बीच अब खबर है कि विपक्षी दलों ने राज्यसभा (Rajyasabha) में एक वैधानिक प्रस्ताव और सात विधेयकों (7 Bills) को लेकर सहमति जता दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यसभा में किए जाने वाले कामों की रूपरेखा तैयार करने के लिए हुई बैठक में इन विधेयकों पर चर्चा के लिए 17 घंटे का समय देने का फैसला किया गया है. बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू&nbsp; ने की, जिन्होंने फिर से भी सभी पक्षों से सदन के कामकाज को सामान्य ढंग से चलाने देने की अपील की. दरअसल कहा जा रहा है कि इस बैठक में केंद्र की ओर से किसानों (Farmer's Issues)&nbsp;के मुद्दों और देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने की इच्छा दोहराई गई, हालांकि विपक्ष ने पेगासस मुद्दे को लेकर चर्चा पर ज़ोर दिया.
रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्ष पेगासस मुद्दे को लेकर बैकफुट पर नहीं जाना चाहता और कई सदस्यों ने इस बात पर भी जोर दिया कि तब तक सदन का कामकाज रोका जाए जब तक सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद में तैयार नहीं हो जाती है, हालांकि फिलहाल के लिए सरकार के लिए कम से कम राज्यसभा में कुछ विधायी कार्य निबटाना आसान हो गया है. ये भी पढ़ें..
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Pegasus snooping: कथित पेगासस जासूसी मामले में नित नए दिन खुलासे हो रहे हैं. अब बिजनेसमैन अनिल अंबानी (Anil Ambani) और अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (Anil Dhirubhai Ambani Group) के वरिष्ठ अधिकारी के भी फोन हैक की ख़बर सामने आई है. हालांकि, ये साफ नहीं हो पाया है कि अनिल अंबानी उस नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं.
न्यूज पोर्टल 'द वायर' (The Wire) के मुताबिक,&nbsp;सीबीआई (CBI) के पूर्व प्रमुख आलोक वर्मा (Alok Verma) का भी नाम शामिल है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक,&nbsp;भारत में दसॉ एविएशन (Dassault Aviation) के प्रतिनिधि,&nbsp;साब इंडिया के पूर्व प्रमुख इंद्रजीत सियाल (indrajit sial) और बोइंग इंडिया (Boeing India) के प्रमुख के फोन भी लीक से जुड़े आंकड़ों में शामिल हैं.
बता दें कि पेगासस प्रोजेक्ट (Pegasus Project) ग्लोबल मीडिया संस्थानों का एक ग्रुप है. जो&nbsp;इजराइली कंपनी NSO&nbsp;ग्रुप और उसके सरकारी ग्राहकों की जांच कर रहा है.&nbsp;

Pegasus snooping: Names of Anil Ambani, former CBI chief Alok Verma and many more revealed! - Pegasus snooping: अनिल अंबानी, पूर्व CBI प्रमुख आलोक वर्मा समेत कई और के नामों का खुलासा !

भारत में दसॉ एविएशन के प्रतिनिधि,&nbsp;साब इंडिया के पूर्व प्रमुख इंद्रजीत सियाल&nbsp;और बोइंग इंडिया के प्रमुख के फोन भी लीक से जुड़े आंकड़ों में शामिल हैं

Pegasus spy case: कई और नए नामों पर खुलासा हुआ

Pegasus snooping: कथित पेगासस जासूसी मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं. अब बिजनेसमैन अनिल अंबानी (Anil Ambani) और अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (Anil Dhirubhai Ambani Group) के वरिष्ठ अधिकारी के भी फोन हैक की ख़बर सामने आई है. हालांकि, ये साफ नहीं हो पाया है कि अनिल अंबानी फिलहाल उस नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं.
न्यूज पोर्टल 'द वायर' (The Wire) के मुताबिक,&nbsp;सीबीआई (CBI) के पूर्व प्रमुख आलोक वर्मा (Alok Verma) का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक,&nbsp;भारत में दसॉ एविएशन (Dassault Aviation) के प्रतिनिधि,&nbsp;साब इंडिया के पूर्व प्रमुख इंद्रजीत सियाल (indrajit sial) और बोइंग इंडिया (Boeing India) के प्रमुख के फोन भी लीक से जुड़े आंकड़ों में शामिल हैं.
बता दें कि पेगासस प्रोजेक्ट (Pegasus Project) के तहत दुनिया के कई देशों में जासूसी का आरोप लगा है. भारत में 300 नामों के इस लिस्ट में शामिल होने की आशंका है. इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है.&nbsp;
ग्लोबल मीडिया संस्थानों का एक ग्रुप है. जो&nbsp;इजराइली कंपनी NSO&nbsp;ग्रुप और उसके सरकारी ग्राहकों की जांच कर रहा है.&nbsp;

पेगासस&nbsp;जासूसी मामले में अब अनील अंबानी, पूर्व सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा समेत कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं.

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