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यूपी चुनाव में शानदार जीत के बाद अब यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ (Yogi Adityanath) के कद में और इजाफा होने जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्‍हें बीजेपी संसदीय बोर्ड (BJP Parliamentary Board) का सदस्‍य बनाया जा सकता है.


BJP Parliamentary Board: BJP may make UP CM Yogi Adityanath a member of Parliamentary Board - यूपी मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होगी BJP संसदीय बोर्ड में एंट्री, चुनाव में जीत का मिलेगा इनाम

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जल्द बीजेपी संसदीय बोर्ड का सदस्य बना सकती है. संसदीय बोर्ड में 11 सदस्य होते हैं और फिलहाल चार पदों पर नियुक्ति होनी है.


योगी आदित्यनाथ का बढ़ेगा कद ! मिलेगी ये जिम्मेदारी...

BJP Parliamentary Board: वर्तमान में बीजेपी के संसदीय बोर्ड में सात सदस्य हैं और चार पद रिक्त हैं. ख़बर है कि योगी को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया जाएगा. असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वशर्मा को भी बोर्ड में शामिल किया जा सकता हैं.&nbsp;

यूपी चुनाव(UP Election) में शानदार जीत के बाद अब यूपी के मुख्&zwj;यमंत्री योगी आदित्&zwj;यनाथ (Yogi Adityanath) के कद में और इजाफा होने जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्&zwj;हें बीजेपी संसदीय बोर्ड (BJP Parliamentary Board) का सदस्&zwj;य बनाया जा सकता है. ये इसलिए भी अहम है कि पीएम बनने से पहले नरेंद्र मोदी को भी गुजरात का मुख्&zwj;यमंत्री रहते हुए बीजेपी संसदीय बोर्ड का सदस्&zwj;य बनाया गया था.
बता दें कि बीजेपी संसदीय बोर्ड में 11 सदस्य होते हैं और इसमें फिलहाल चार पदों पर नियुक्ति होनी है. वरिष्&zwj;ठ नेताओं सुषमा स्वराज, अरुण जेटली के निधन बाद अभी कोई नियुक्ति नहीं की गई है. इसी तरह, वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति बनने और थावरचंद्र गहलोत के राज्यपाल बनने पर पद खाली चल रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक योगी के साथ-साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वशर्मा को भी बोर्ड में शामिल किया जा सकता हैं.&nbsp;
ये भी पढ़ें ।&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/politics/cm-mamata-banerjee-said-on-nadia-s-alleged-rape-case-how-do-i-stop-the-couple-from-getting-into-a-relationship-this-is-not-up-1649698150909" target="_blank">नादिया कथित रेप मामले पर CM ममता बोलीं- कपल को रिलेशनशिप में आने से कैसे रोकूं, ये UP नहीं है</a>
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, योगी आदित्&zwj;यनाथ दिल्&zwj;ली पहुंचकर प्रधानमंत्री अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्&zwj;यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे. इसके बाद योगी आदित्&zwj;यनाथ के नाम का ऐलान हो सकता है.
<a href="https://www.editorji.com/hindi/liveblog/india-news/latest-hindi-news-live-updates-on-12-april-2022-top-news-headline-today-in-hindi-80-91-93-94" target="_blank">देश-दुनिया की LIVE ख़बरों के लिए CLICK करें</a>
<h3>संसदीय बोर्ड(Parliamentary Board) की अहमियत क्या है?</h3>
बोर्ड के मौजूदा सात सदस्यों की बात करें तो इसमें पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra modi), गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और संगठन मंत्री बी एल संतोष शामिल हैं. संसदीय बोर्ड वह इकाई है जिस पर संसद और राज्यों की विधानसभाओं में व्यापक नीति बनाने का जिम्मा होता है. पार्टी के सारे अहम फैसले इसी बोर्ड में लिए जाते हैं.

सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी संसद की स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee on Information Technology) ने मंगलवार फेसबुक (Facebook) और गूगल (Google) के नुमाइंदों से मुलाकात की और उन्हें स्पष्ट शब्दों में भारत के कानूनों और नए आईटी नियमों (New IT Rules) का पालन करने का निर्देश दिया. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर इस समिति के अध्यक्ष हैं. समिति ने ट्विटर (Twitter) से भी सवाल पूछा है कि उसने किस आधार पर केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) और समिति के अध्यक्ष शशि थरूर (Shashi Tharoor) का ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया था. समिति ने ट्विटर से इस बाबत दो दिन में जवाब मांगा है और अगर समिति उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो वो कंपनी को समन जारी करने के लिए भी स्वतंत्र होगी. आपको बता दें कि ट्विटर और कुछ हद तक दूसरी कंपनियां भी नए आईटी नियमों को पूर्ण रूप से मानने में आनाकानी कर रही हैं. इस मामले में ट्विटर का रवैया सरकार को लचीला नजर नहीं आ रहा है और कंपनी कई बिंदुओं पर सरकार से तकरार करती दिखी है. 

Parliamentary Panel to IT Companies: The law of the country has to be obeyed, twitter should tell why the accounts were blocked - Parliamentary Panel to IT Companies: मानना ही पड़ेगा देश का कानून, twitter बताए क्यों ब्लॉक किए अकाउंट्स

सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर सख्त&nbsp;संसद की स्थायी समिति, देखें क्या है पूरी खबर

Parliamentary Panel to IT Companies: मानना ही पड़ेगा देश का कानून, twitter बताए क्यों ब्लॉक किए अकाउंट्स

सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी संसद की स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee on Information Technology) ने मंगलवार फेसबुक (Facebook) और गूगल (Google) के नुमाइंदों से मुलाकात की और उन्हें स्पष्ट शब्दों में भारत के कानूनों और नए आईटी नियमों (New IT Rules) का पालन करने का निर्देश दिया. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर इस समिति के अध्यक्ष हैं. समिति ने ट्विटर (Twitter) से भी सवाल पूछा है कि उसने किस आधार पर केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) और समिति के अध्यक्ष शशि थरूर (Shashi Tharoor) का ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया था. समिति ने ट्विटर से इस बाबत दो दिन में जवाब मांगा है और अगर समिति उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो वो कंपनी को समन जारी करने के लिए भी स्वतंत्र होगी. आपको बता दें कि ट्विटर और कुछ हद तक दूसरी कंपनियां भी नए आईटी नियमों को पूर्ण रूप से मानने में आनाकानी कर रही हैं. इस मामले में ट्विटर का रवैया सरकार को लचीला नजर नहीं आ रहा है और कंपनी कई बिंदुओं पर सरकार से तकरार करती दिखी है.

आईटी कंपनियों को सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी संसद की स्थायी समिति की तरफ से दो टूक- देश के नियम मानने ही होंगे. रविशंकर और थरूर का अकाउंट ब्लॉक करने पर ट्विटर से जवाब तलब.

कुशवाहा ने अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का किया JDU में विलय

RLSP merges with JDU in Bihar, Kushwaha made Parliamentary Board Chief - उपेंद्र कुशवाहा की हुई JDU में वापसी, नीतीश ने सम्मान देते हुए बनाया पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष

उपेंद्र कुशवाहा की JDU में वापसी, पार्टी ने सम्मान देते हुए दिया ये बड़ा पद

आठ साल पहले JDU से अलग हुए थे कुशवाहा, बनाई थी अलग पार्टी 

पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का रविवार को जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया. खुद उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की मौजूदगी विलय का ऐलान किया. नीतीश कुमार को अपना नेता और बड़ा भाई बताते हुए कुशवाहा ने कहा कि इस विलय से बिहार के न्याय पसंद और गरीब लोग मजबूत होंगे. वहीं नीतीश ने भी पूरी गर्मजोशी से कुशवाह का स्वागत किया और उनका सम्मान करते हुए पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया. उपेंद्र कुशवाहा ने करीब आठ साल पहले JDU से अलग होकर साल 2013 में RLSP का गठन किया था.&nbsp;
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पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का रविवार को जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया. खुद उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की मौजूदगी विलय का ऐलान किया. नीतीश कुमार को अपना नेता और बड़ा भाई बताते हुए कुशवाहा ने कहा कि इस विलय से बिहार के न्याय पसंद और गरीब लोग मजबूत होंगे. वहीं नीतीश ने भी पूरी गर्मजोशी से कुशवाह का स्वागत किया और उनका सम्मान करते हुए पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया. उपेंद्र कुशवाहा ने करीब आठ साल पहले JDU से अलग होकर साल 2013 में RLSP का गठन किया था.&nbsp;

वाल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक ने बजरंग दल को खतरनाक संगठन का टैग देने से कर दिया था इनकार. वीएचपी ने इसे भारत की छवि खराब करने वाली रिपोर्ट बताया. 

No cause to ban Bajrang Dal: FB India head to panel

फेसबुक ने बजरंग दल को खतरनाक संगठन बताने से किया इनकार, जानें क्या है पूरा मामला

बजरंग दल के सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर फेसबुक इंडिया ने दी सफाई

बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाने को लेकर IT मामलों की संसदीय समिति ने फेसबुक इंडिया के प्रमुख अजित मोहन से सवाल किया और उन्हें कारण बताने को कहा. खबर है कि अजित मोहन ने बुधवार को संसद की एक समिति को बताया कि फेसबुक की फैक्ट फाइंडिंग टीम को ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली, जिससे बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत हो. बता दें वाल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात से जुड़े आंतरिक मूल्यांकन के बावजूद फेसबुक ने वित्तीय कारणों और अपने कर्मचारियों की सुरक्षा चिंताओं के कारण उस पर लगाम नहीं लगायी.

जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड और रिलायंस जियो इन्फोकॉम के प्रतिनिधि बुधवार को डेटा सुरक्षा के मुद्दे पर एक संसदीय समिति के सामने पेश हुए. 'निजी डेटा संरक्षण विधेयक' पर गठित संसद की संयुक्त समिति ने रिलायंस जियो के प्रतिनिधियों से जियो प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं के डेटा की गोपनीयता के संबंध में सवाल पूछे. बैठक के बाद इसकी अध्यक्षता करने वाली भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जियो प्रतिनिधियों से पूछा गया कि क्या कंपनी का गूगल, फेसबुक और इसके उपयोगकर्ताओं के साथ डेटा साझा करने संबंधी कोई तंत्र है? इस पर दूरसंचार कंपनी के प्रतिनिधियों ने इनकार किया और सूचित किया कि ये दोनों ही उनके वित्तीय निवेशक हैं. उन्होंने कहा कि कंपनी के प्रतिनिधि डेटा संरक्षण के पक्ष में थे. बता दें कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर, एमेजॉन और पेटीएम के प्रतिनिधि पहले ही पैनल के समक्ष पेश हो चुके हैं जबकि ओला, उबर और एयरटेल के प्रतिनिधियों को पेश होने को कहा गया है.

Jio's representative presented before parliamentary committee on data security issue

रिलायंस जियो के प्रतिनिधि बुधवार को डेटा सुरक्षा के मुद्दे पर एक संसदीय समिति के सामने पेश हुए. कंपनी से गूगल, फेसबुक और इसके उपयोगकर्ताओं के साथ डेटा शेयर करने संबंधी सवाल पूछे गए

गूगल, फेसबुक से डेटा पर जवाब-तलब

रिलायंस जियो के प्रतिनिधि बुधवार को डेटा सुरक्षा के मुद्दे पर संसदीय समिति के सामने पेश हुए. कंपनी से गूगल, फेसबुक और इसके उपयोगकर्ताओं के साथ डेटा शेयर करने संबंधी सवाल पूछे गए. इस पर कंपनी के प्रतिनिधियों ने इनकार किया और बताया कि ये दोनों उनके वित्तीय निवेशक हैं. बैठक के बाद इसकी अध्यक्षता करने वाली भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कंपनी के प्रतिनिधि डेटा संरक्षण के पक्ष में थे. बता दें कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर, एमेजॉन और पेटीएम के प्रतिनिधि पहले ही पैनल के सामने पेश हो चुके हैं जबकि ओला, उबर और एयरटेल के प्रतिनिधियों को पेश होने को कहा गया है.

रिलायंस जियो के प्रतिनिधि बुधवार को डेटा सुरक्षा के मुद्दे पर संसदीय समिति के सामने पेश हुए. कंपनी से गूगल, फेसबुक और इसके उपयोगकर्ताओं के साथ डेटा शेयर करने संबंधी सवाल पूछे गए. इस पर कंपनी के प्रतिनिधियों ने इनकार किया और बताया कि ये दोनों उनके वित्तीय निवेशक हैं. बैठक के बाद इसकी अध्यक्षता करने वाली भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कंपनी के प्रतिनिधि डेटा संरक्षण के पक्ष में थे. बता दें कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर, एमेजॉन और पेटीएम के प्रतिनिधि पहले ही पैनल के सामने पेश हो चुके हैं जबकि ओला, उबर और एयरटेल के प्रतिनिधियों को पेश होने को कहा गया है.

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