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राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने राज्य के सरकारी कर्मचारी की पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग पूरा करने का ऐलान किया है. दरअसल, बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने बजट के दौरान इसकी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि ''हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं. अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं.''
गौरलतब है कि नए पेंशन सिस्टम में कर्मचारी को खुद पैसा कटवाना होता था. इसके खिलाफ सरकारी कर्मचारी विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं. उनकी मांग थी कि राज्य सरकार पुरानी पेंशन स्कीम लागू किया जाए. हालांकि अब पुरानी पेंशन बहाल होने से एक अप्रैल 2022 से संविदाकर्मियों की सैलरी 20 फीसदी बढ़ेगी.
आइए इस बीच जान लेते हैं हैं क्या है पुरानी पेंशन स्कीम
जीपीएफ की सुविधा, पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहींरिटायरमेंट पर निश्चित पेंशन यानी अंतिम वेतन का 50 फीसद गारंटीपुरानी पेंशन स्कीम में सरकार देती है पूरी पेंशन रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी (अंतिम वेतन के अनुसार) में 16.5 माह का वेतनसेवाकाल में मृत्यु पर डेथ ग्रच्युटी की सुविधा जो सातवें वेतन आयोग ने 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दीसेवाकाल में मृत्यु होने पर आश्रित को पारिवारिक पेंशन एवं नौकरीहर छह माह बाद महंगाई भत्ता, जीपीएफ से लोन लेने की सुविधाजीपीएफ निकासी (रिटायरमेंट के समय) पर कोई आयकर नहींरिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता, मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति

Ashok Gehlot government's gift to government employees, announced to implement old pension scheme in the state - Ashok Gehlot सरकार का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का किया ऐलान

राजस्थान सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारी की पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग पूरा करने का ऐलान किया है. दरअसल, बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट के दौरान इसकी घोषणा की है.

गहलोत सरकार का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का किया ऐलान

गहलोत सरकार का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का किया ऐलान
 गहलोत सरकार का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा
गहलोत सरकार ने राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का किया ऐलान प्रदेश के सरकारी कर्मचारी लगातार कर रहे थे पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें - सीएम गहलोत
राजस्थान सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारी की पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग पूरा करने का ऐलान किया है. दरअसल, बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट के दौरान इसकी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि ''हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं. अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं.''
गौरलतब है कि नए पेंशन सिस्टम में कर्मचारी को खुद पैसा कटवाना होता था. इसके खिलाफ सरकारी कर्मचारी विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं. उनकी मांग थी कि राज्य सरकार पुरानी पेंशन स्कीम लागू किया जाए. हालांकि अब पुरानी पेंशन बहाल होने से एक अप्रैल 2022 से संविदाकर्मियों की सैलरी 20 फीसदी बढ़ेगी.
आइए इस बीच जान लेते हैं हैं क्या है पुरानी पेंशन स्कीम
जीपीएफ की सुविधा, पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं रिटायरमेंट पर निश्चित पेंशन यानी अंतिम वेतन का 50 फीसद गारंटी पुरानी पेंशन स्कीम में सरकार देती है पूरी पेंशन रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी (अंतिम वेतन के अनुसार) में 16.5 माह का वेतन सेवाकाल में मृत्यु पर डेथ ग्रच्युटी की सुविधा जो सातवें वेतन आयोग ने 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी सेवाकाल में मृत्यु होने पर आश्रित को पारिवारिक पेंशन एवं नौकरी हर छह माह बाद महंगाई भत्ता, जीपीएफ से लोन लेने की सुविधा जीपीएफ निकासी (रिटायरमेंट के समय) पर कोई आयकर नहीं रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता, मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति

राजस्थान सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारी की पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग पूरा करने का ऐलान किया है. दरअसल, बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट के दौरान इसकी घोषणा की है.

राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने राज्य के सरकारी कर्मचारी की पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग पूरा करने का ऐलान किया है. दरअसल, बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने बजट के दौरान इसकी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि ''हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं. अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं.''
गौरलतब है कि नए पेंशन सिस्टम में कर्मचारी को खुद पैसा कटवाना होता था. इसके खिलाफ सरकारी कर्मचारी विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं. उनकी मांग थी कि राज्य सरकार पुरानी पेंशन स्कीम लागू किया जाए. हालांकि अब पुरानी पेंशन बहाल होने से एक अप्रैल 2022 से संविदाकर्मियों की सैलरी 20 फीसदी बढ़ेगी.
आइए इस बीच जान लेते हैं हैं क्या है पुरानी पेंशन स्कीम
जीपीएफ की सुविधा, पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं रिटायरमेंट पर निश्चित पेंशन यानी अंतिम वेतन का 50 फीसद गारंटी पुरानी पेंशन स्कीम में सरकार देती है पूरी पेंशन रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी (अंतिम वेतन के अनुसार) में 16.5 माह का वेतन सेवाकाल में मृत्यु पर डेथ ग्रच्युटी की सुविधा जो सातवें वेतन आयोग ने 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी सेवाकाल में मृत्यु होने पर आश्रित को पारिवारिक पेंशन एवं नौकरी हर छह माह बाद महंगाई भत्ता, जीपीएफ से लोन लेने की सुविधा जीपीएफ निकासी (रिटायरमेंट के समय) पर कोई आयकर नहीं रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता, मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति

old pension scheme

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