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OBC Reservation Bill मंगलवार को लोकसभा में पास हो गया. लोकसभा ने इस विधेयक को 386 मतों से पास किया है, वहीं इसके खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा. संविधान में 127वें संशोधन के लिए लाए गए विधेयक के तहत राज्यों को अपने मुताबिक ओबीसी आरक्षण के लिए सूची तैयार करने की ताकत मिलेगी. लोकसभा में सरकार ने सोमवार को ये विधेयक पेश किया था.
 ये भी पढ़ें ।&nbsp;NRC को पूरे देश में करवाए जाने पर संसद में सरकार का जवाब, कहा- फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं
कहा जा रहा है कि इस बिल के पास होने के बाद महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल और हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय को ओबीसी में शामिल करने और उन्हें आरक्षण देने का रास्ता साफ हो सकेगा. हालांकि माना ये भी जा रहा है कि इस फैसले के बाद केंद्र सरकार पर आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा खत्म करने के लिए भी दबाव बढ़ेगा.
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OBC Reservation Bill: Bill passed in Lok Sabha, 386 in favor and not a single vote in opposition - OBC Reservation Bill: लोकसभा में पास हुआ विधेयक, पक्ष में 386 तो विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा

विधेयक को 386 मतों से पास किया

ओबीसी आरक्षण बिल पास 

OBC Reservation Bill मंगलवार को लोकसभा में पास हो गया. लोकसभा ने इस विधेयक को 386 मतों से पास किया है, वहीं इसके खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा. संविधान में 127वें संशोधन के लिए लाए गए विधेयक के तहत राज्यों को अपने मुताबिक ओबीसी आरक्षण के लिए सूची तैयार करने की ताकत मिलेगी. लोकसभा में सरकार ने सोमवार को ये विधेयक पेश किया था.
 कहा जा रहा है कि इस बिल के पास होने के बाद महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल और हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय को ओबीसी में शामिल करने और उन्हें आरक्षण देने का रास्ता साफ हो सकेगा. हालांकि माना ये भी जा रहा है कि इस फैसले के बाद केंद्र सरकार पर आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा खत्म करने के लिए भी दबाव बढ़ेगा.
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लोकसभा ने इस विधेयक को 386 मतों से पास किया है, वहीं इसके खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा. संविधान में 127वें संशोधन के लिए लाए गए विधेयक के तहत राज्यों को अपने मुताबिक ओबीसी आरक्षण के लिए सूची तैयार करने की ताकत मिलेगी.

OBC Reservation Bill मंगलवार को लोकसभा में पास हो गया. लोकसभा ने इस विधेयक को 386 मतों से पास किया है, वहीं इसके खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा. संविधान में 127वें संशोधन के लिए लाए गए विधेयक के तहत राज्यों को अपने मुताबिक ओबीसी आरक्षण के लिए सूची तैयार करने की ताकत मिलेगी. लोकसभा में सरकार ने सोमवार को ये विधेयक पेश किया था.
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 कहा जा रहा है कि इस बिल के पास होने के बाद महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल और हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय को ओबीसी में शामिल करने और उन्हें आरक्षण देने का रास्ता साफ हो सकेगा. हालांकि माना ये भी जा रहा है कि इस फैसले के बाद केंद्र सरकार पर आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा खत्म करने के लिए भी दबाव बढ़ेगा.
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OBC Amendment Bill 2021: मॉनसून सत्र  के आखिरी हफ्ते में केंद्र सरकार कई अहम बिल पास करवाने की तैयारी में है. 

Monsoon Session: Modi government to present OBC Amendment bill in loksabha today - सरकार की तरफ से देश की OBC वर्ग को मिलेगा तोहफा, लोकसभा में पेश होगा है ये खास विधेयक

सरकार के सामने हंगामे और शोरगुल के बीच बिल पास करवाना एक चुनौती&nbsp;

मोदी सरकार लाएगी 'OBC बिल'

मॉनसून सत्र(Monsoon Session) के आखिरी हफ्ते में केंद्र सरकार कई अहम बिल पास करवाने की तैयारी में है. वहीं आज का सोमवार देश के ओबीसी वर्ग(OBC&nbsp;Category) के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मोदी सरकार राज्यों को ओबीसी की लिस्ट बनाने का अधिकार देने वाला 127वां संशोधन(127th Amendment) पेश करने वाली है.
हालांकि दूसरी तरफ विपक्ष का पेगासस और किसानों के मुद्दों को लेकर हंगाना जारी रहने की प्रबल संभावना है. हंगामे और शोर के बीच इस बिल को पारित करवाना सरकार के लिए एक चुनौती माना जा रहा है. लेकिन कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सरकार इसे पास करवाने के लिए प्रतिबद्ध है.
बता दें कि मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को ओबीसी वर्ग की लिस्ट बनाने पर रोक लगाई थी जिसके बाद सरकार विधेयक लेकर आ रही है.&nbsp;इस बिल के पास होने पर महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, हरियाणा में जाट समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल होने का मौका मिल सकता है. लंबे समय से ये जातियां आरक्षण की मांग कर रही हैं.&nbsp;

लोकसभा में विपक्ष पेगासस और किसानो के मुद्दों पर हंगामा करने वाला है जिसके बीच सरकार के सामने OBC&nbsp;वर्ग के लिए आ रहे इस विधेयक को पास करवाना एक चुनौती है. सरकार लोकसभा में सोमवार को 6 विधेयक लेकर आने वाली है.

OBC&nbsp;Amendment Bill: मॉनसून सत्र &nbsp;के आखिरी हफ्ते में केंद्र सरकार कई अहम बिल पास करवाने की तैयारी में है. वहीं आज का सोमवार देश के ओबीसी वर्ग (OBC&nbsp;Category) के लिए भी खास बन जाएगा क्योंकि मोदी सरकार राज्यों को ओबीसी की लिस्ट बनाने का अधिकार देने वाला 127वां संशोधन पेश करने वाली है.
हालांकि विपक्ष का पेगासस और किसानों के मुद्दों को लेकर हंगाना जारी रहने की प्रबल संभावना है. हंगामे और शोर के बीच इस बिल को पारित करवाना सरकार के लिए एक चुनौती माना जा रहा है.
बता दें कि इसी साल मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को ओबीसी वर्ग की लिस्ट बनाने पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद सरकार ये विधेयक लेकर आ रही है. इस बिल के पास होने पर महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, हरियाणा में जाट समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल होने का मौका मिल सकता है. लंबे समय से ये जातियां आरक्षण की मांग कर रही हैं.&nbsp;
सोमवार को लोकसभा में 6 विधेयक पेश किए जाने हैं. इनमें ओबीसी आरक्षण विधेयक के अलावा लिमिटेड लाइबिलीटी पाटर्नरशिप बिल, डिपॉजिट एवं इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी बिल, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल और द कॉन्स्टीट्यूशन एमेंडमेंट शिड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर बिल शामिल हैं.
यह भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.edtr.ai/a38e" target="_blank">Modi in UNSC: समुद्री सुरक्षा पर आयोजित डिबेट की अध्यक्षता करेंगे मोदी, ऐसा करने वाले भारत के पहले PM</a>

UP में अगले साल विधानसभा चुनाव (Assembly Election) हैं और ऐसे में मोदी सरकार एक बड़ा दांव लगाने जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में एक संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दी जा सकती है, जिसे इसी मॉनसून सेशन में पारित कराने की कोशिश होगी. इस बिल के मुताबिक राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार होगा. दरअसल इसी साल 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ केंद्र सरकार ही बीसी की सूची बना सकती है, केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया है. कोर्ट ने कहा था कि साल 2018 में संविधान के 102वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 324A लाया गया था और इसके जिसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक मान्यता&nbsp;मिल गई थी.
उस वक्त भी विपक्षी पार्टियों ने कहा था कि इस संशोधन का असर राज्यों की ओर से ओबीसी लिस्ट बनाने की शक्ति पर पड़ेगा और हुआ भी ऐसा ही. दो साल बाद कोर्ट ने कहा कि इस संशोधन के बाद ऐसी सूची बनाने की शक्ति सिर्फ केंद्र के पास है. दरअसल पांच मई को मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने शिक्षा और नौकरी में मराठा रिज़र्वेशन को असंवैधानिक करार दे दिया. कोर्ट ने कहा कि समुदाय को कोटा के लिए पिछड़ा घोषित नहीं किया जा सकता, कोर्ट ने कहा था कि मराठा आरक्षण 50 % सीमा का उल्लंघन करता है.

Modi Government to give a green signal to constitutional ammendment  - OBC List: सरकार लाएगी संविधान संशोधन, राज्यों को OBC लिस्ट बनाने का मिल सकता है हक 

मोदी सरकार अब एक और संविधान संशोधन करने जा रही है, जानें कौन सा ?&nbsp;

मोदी सरकार का बड़ा दांव

स्लग- संविधान संशोधन बिल को कैबिनेट में दी जाएगी मंजूरी संशोधन के बाद राज्य सरकारों को अपनी OBC लिस्ट बनाने का हक होगा साल 2018 में 102वें संशोधन का हवाला देकर SC ने की थी टिप्पणी सिर्फ केंद्र ही बना सकता है ऐसी लिस्ट: सुप्रीम कोर्ट

मोदी सरकार की कैबिनेट ओबीसी बिल से जुड़े राज्यों की शक्तियों को लेकर संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दे सकती है. मॉनसून सेशन में संसद में लाया जा सकता है बिल

UP में अगले साल विधानसभा चुनाव (Assembly Election) हैं और ऐसे में मोदी सरकार एक बड़ा दांव लगाने जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में एक संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दी जा सकती है, जिसे इसी मॉनसून सेशन में पारित कराने की कोशिश होगी. इस बिल के मुताबिक राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार होगा. दरअसल इसी साल 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ केंद्र सरकार ही बीसी की सूची बना सकती है, केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया है. कोर्ट ने कहा था कि साल 2018 में संविधान के 102वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 324A लाया गया था और इसके जिसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक मान्यता&nbsp;मिल गई थी.
उस वक्त भी विपक्षी पार्टियों ने कहा था कि इस संशोधन का असर राज्यों की ओर से ओबीसी लिस्ट बनाने की शक्ति पर पड़ेगा और हुआ भी ऐसा ही. दो साल बाद कोर्ट ने कहा कि इस संशोधन के बाद ऐसी सूची बनाने की शक्ति सिर्फ केंद्र के पास है. दरअसल पांच मई को मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने शिक्षा और नौकरी में मराठा रिज़र्वेशन को असंवैधानिक करार दे दिया. कोर्ट ने कहा कि समुदाय को कोटा के लिए पिछड़ा घोषित नहीं किया जा सकता, कोर्ट ने कहा था कि मराठा आरक्षण 50 % सीमा का उल्लंघन करता है.

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