एडिटरजी भारत में स्थित एक लोकप्रिय वीडियो समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है. इसकी शुरुआत साल 2018 में भारत के प्रमुख पत्रकारों में से एक, विक्रम चंद्रा, ने की थी और कुछ ही सालों में एडिटरजी ने डिजिटल समाचार की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है. ये प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से मोबाइल उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें एंड्रॉइड और आईओएस के लिए एप्लिकेशन उपलब्ध हैं.

ABOUT US

about us editorji

Hindi News Videos: Editorji provides the latest video news on Politics, Bollywood, Business, Sports, Lifestyle, Tech News In Hindi and more from India and World. देखें ताजा खबरें, हिन्दी न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ और ताजा समाचार सिर्फ एडिटरजी.कॉम.

Hindi Video News, हिन्दी समाचार, Latest Hindi News, ताजा खबरें, लेटेस्ट वीडियो न्यूज़

+91 11 4035 6666 / info@editorji.com
3rd floor, Plot B, Khasara no 360, Sultanpur, New Delhi, Delhi 110030
<a title="mail to us" href="mailto:info@editorji.com">Send Feedback</a>

REACH US

Contact for any questions, suggestions, comments, feedback or advertisement on Editorji.com, we are always looking forward to hearing from you.

Contact Us for Feedback, Suggestions and Advertising 

बेहतर अनुभव के लिए एडिटरजी ऐप का कीजिए इस्तेमाल

राजधानी दिल्ली (Delhi) में एक अगस्त से सरकारी दुकानों से ही शराब की बिक्री की घोषणा के बाद शनिवार को दुकानों (liquor stores) के बाहर भीड़ लग गई. लोगों को लगा कि अगर 1 अगस्त से पुरानी पॉलिसी (Old New Liquor Policy) वापस आएगी तो शराब की कीमतों पर उसका असर पड़ सकता है. इसी को देखते हुए अब सरकार वर्तमान पॉलिसी (New Liquor Policy) को 1 महीने यानी अगस्त के लिए और आगे बढ़ा सकती है. 
'अगर मैंने बोलना शुरू किया तो भूकंप आ जाएगा'- Eknath Shinde का Uddhav पर हमला
दिल्ली में मच सकती है अफरा-तफरी 
शनिवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि दिल्ली में फिर से पुरानी पॉलिसी लागू होगी. जिसके तहत दिल्ली में सरकारी शराब के ठेके फिर से चलेंगे और प्राइवेट ठेके बंद हो जाएंगे. लेकिन ऐसा करने के लिए एक कैबिनेट आदेश की जरूरत होगी और उपराज्यपाल के जरिए नोटिफिकेशन जारी कराना होगा. इस पूरी प्रकिया में कम से कम 48 घंटे का समय लगेगा. यानी फैसला लेने में ही 1 अगस्त की डेडलाइन पार हो जाएगी. नोटिफिकेशन जारी होनी के बाद उस पर अमल करने और दोबारा सरकारी दुकानों को खोलने में भी कुछ दिनों का वक्त लगेगा. यानी तब तक कन्फयूजन और बढ़ जाएगा और दिल्ली में अफरा-तफरी मच सकती है. ऐसे में सरकार मौजूदा शराब नीति को ही अगस्त के महीने तक चालू रख सकती है.
West Bengal: नोटों से भरी कार में पकड़े गए 3 कांग्रेस विधायक, मंगानी पड़ी कैश काउंटिंग मशीन
क्या है विवाद ?
बता दें, 17 नवंबर 2021 से शुरू हुई नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में शराब के स्टॉक से लेकर बिक्री तक का काम निजी हाथों में चला गया था. सरकार की भूमिका सिर्फ निगरानी और कर वसूली की रह गई थी. लेकिन, नीति में तमाम खामियों का हवाला देकर एलजी के CBI जांच की सिफारिश करने के बाद अब सरकार ने फिर से पुरानी व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है.

Delhi New liquor policy : Discount will continue to be available on liquor in Delhi! - Delhi Liquor Policy: दिल्ली में शराब पर मिलता रहेगा डिस्काउंट ! पुरानी शराब नीति लागू होने में है समय

Delhi liquor policy: दिल्ली सरकार नई एक्साइज पॉलिसी (excise policy) को एक महीने के लिए आगे बढ़ा सकती है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि फैसलों को लागू करवाने में वक्त मिल पाए. 

Delhi Liquor Policy: दिल्ली में शराब पर मिलता रहेगा डिस्काउंट ! पुरानी शराब नीति लागू होने में है समय

Delhi Liquor policy: दिल्ली सरकार नई एक्साइज पॉलिसी (excise policy) को एक महीने के लिए आगे बढ़ा सकती है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि फैसलों को लागू करवाने में वक्त मिल पाए.&nbsp;

Delhi Liquor Policy : राजधानी दिल्ली (Delhi) में एक अगस्त से सरकारी दुकानों से ही शराब की बिक्री की घोषणा के बाद शनिवार को दुकानों (liquor stores) के बाहर भीड़ लग गई. लोगों को लगा कि अगर 1 अगस्त से पुरानी पॉलिसी (Old New Liquor Policy) वापस आएगी तो शराब की कीमतों पर उसका असर पड़ सकता है. इसी को देखते हुए अब सरकार वर्तमान पॉलिसी (New Liquor Policy) को 1 महीने यानी अगस्त के लिए और आगे बढ़ा सकती है.&nbsp;
<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/politics/if-i-start-speaking-there-will-be-an-earthquake-eknath-shinde-s-attack-on-uddhav-1659238264386" target="_blank" rel="nofollow noopener">'अगर मैंने बोलना शुरू किया तो भूकंप आ जाएगा'- Eknath Shinde का Uddhav पर हमला</a>
<h3>दिल्ली में मच सकती है अफरा-तफरी&nbsp;</h3>
शनिवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि दिल्ली में फिर से पुरानी पॉलिसी लागू होगी. जिसके तहत दिल्ली में सरकारी शराब के ठेके फिर से चलेंगे और प्राइवेट ठेके बंद हो जाएंगे. लेकिन ऐसा करने के लिए एक कैबिनेट आदेश की जरूरत होगी और उपराज्यपाल के जरिए नोटिफिकेशन जारी कराना होगा. इस पूरी प्रकिया में कम से कम 48 घंटे का समय लगेगा. यानी फैसला लेने में ही 1 अगस्त की डेडलाइन पार हो जाएगी. नोटिफिकेशन जारी होनी के बाद उस पर अमल करने और दोबारा सरकारी दुकानों को खोलने में भी कुछ दिनों का वक्त लगेगा. यानी तब तक कन्फयूजन और बढ़ जाएगा और दिल्ली में अफरा-तफरी मच सकती है. ऐसे में सरकार मौजूदा शराब नीति को ही अगस्त के महीने तक चालू रख सकती है.
<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/politics/west-bengal-huge-amount-of-cash-recovered-congress-mlas-1659234269930" target="_blank" rel="nofollow noopener">West Bengal: नोटों से भरी कार में पकड़े गए 3 कांग्रेस विधायक, मंगानी पड़ी कैश काउंटिंग मशीन</a>
<h3>क्या है विवाद ?</h3>
बता दें, 17 नवंबर 2021 से शुरू हुई नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में शराब के स्टॉक से लेकर बिक्री तक का काम निजी हाथों में चला गया था. सरकार की भूमिका सिर्फ निगरानी और कर वसूली की रह गई थी. लेकिन, नीति में तमाम खामियों का हवाला देकर एलजी के CBI जांच की सिफारिश करने के बाद अब सरकार ने फिर से पुरानी व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है.

पंजाब में भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) सरकार ने बुधवार को अपनी पहली आबकारी नीति 2022-23 (Excise Policy) को मंजूरी दी. नई नीति के अमल में आते ही पंजाब में शराब की कीमतों में (Punjab Liquor Prices) 35 से 60 प्रतिशत तक की गिरावट हो सकती है. ऐसा होने पर जो शराब की बोतल 700 रुपये की है, वो अब 400 रुपये तक मिल सकती है. सरकार को उम्मीद है कि शराब कारोबार से 9,647.85 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो सकता है. ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 40 प्रतिशत ज्यादा है. अब पंजाब में शराब की दुकानों की संख्या 6,378 होगी.
एक क्लिक पर जानें Update Hindi ख़बर
जुलाई से लागू होगी नई नीति
पंजाब में नई आबकारी नीति एक जुलाई से लागू होगी और 31 मार्च, 2023 तक लागू रहेगी. यानी नई आबकारी नीति अगले नौ महीने प्रभावी रहने वाली है. इसके बाद सरकार अगले साल आबकारी नीति की समीक्षा करेगी. अमूमन हर राज्य एक अप्रैल से नई आबाकारी नीति को लागू करते हैं, लेकिन इस साल पंजाब में विधानसभा चुनाव (Assembly elections in Punjab) थे. इस कारण आबकारी नीति लागू होने में देरी हुई.
कितनी रेट बदल जाएगें? 
बीयर और आईएमएफएल का कोटा और एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) कम करने के बाद पंजाब में शराब की कीमत हरियाणा से भी करीब 10 से 15 फीसदी कम हो जाएगी. शराब नीति में बदलाव का उद्देश्य हरियाणा और चंडीगढ़ में शराब की तस्करी कम करना है.
Nupur Sharma Controversy: एक्शन मोड में दिल्ली पुलिस, नूपुर-ओवैसी समेत नौ अन्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Punjab: Liquor will be 35-60% cheaper, 700 bottle will be available for 400! - Liquor Prices Reduced: यहां पर 35-60% सस्ती होगी शराब, 700 की बोतल 400 में मिलेगी!

पंजाब (Punjab) में मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) के मंत्रिमंडल ने पहली आबकारी नीति (Excise Policy) को मंजूरी दे दी है. इससे शराब की कीमतों में 35 से 60 प्रतिशत की गिरावट हो सकती है. अब पंजाब में शराब की 6,378 दुकानें होगी. 


Liquor Prices Reduced: यहां पर 35-60% सस्ती होगी शराब, 700 की बोतल 400 में मिलेगी!

पंजाब (Punjab) में मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) के मंत्रिमंडल ने पहली आबकारी नीति (Excise Policy) को मंजूरी दे दी है. इससे शराब की कीमतों में 35 से 60 प्रतिशत की गिरावट हो सकती है. अब पंजाब में शराब की 6,378 दुकानें होगी.

पंजाब में भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) सरकार ने बुधवार को अपनी पहली आबकारी नीति 2022-23 (Excise Policy) को मंजूरी दी. नई नीति के अमल में आते ही पंजाब में शराब की कीमतों में (Punjab Liquor Prices) 35 से 60 प्रतिशत तक की गिरावट हो सकती है. ऐसा होने पर जो शराब की बोतल 700 रुपये की है, वो अब 400 रुपये तक मिल सकती है. सरकार को उम्मीद है कि शराब कारोबार से 9,647.85 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो सकता है. ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 40 प्रतिशत ज्यादा है. अब पंजाब में शराब की दुकानों की संख्या 6,378 होगी.
<a href="https://www.editorji.com/hindi/liveblog/india-news/latest-hindi-news-live-updates-9-june-2022-latest-news-updates-in-hindi-153" target="_blank" rel="nofollow">एक क्लिक पर जानें Update Hindi ख़बर</a>
<h3>जुलाई से लागू होगी नई नीति</h3>
पंजाब में नई आबकारी नीति एक जुलाई से लागू होगी और 31 मार्च, 2023 तक लागू रहेगी. यानी नई आबकारी नीति अगले नौ महीने प्रभावी रहने वाली है. इसके बाद सरकार अगले साल आबकारी नीति की समीक्षा करेगी. अमूमन हर राज्य एक अप्रैल से नई आबाकारी नीति को लागू करते हैं, लेकिन इस साल पंजाब में विधानसभा चुनाव (Assembly elections in Punjab) थे. इस कारण आबकारी नीति लागू होने में देरी हुई.
<h3>कितनी रेट बदल जाएगें?</h3>
बीयर और आईएमएफएल का कोटा और एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) कम करने के बाद पंजाब में शराब की कीमत हरियाणा से भी करीब 10 से 15 फीसदी कम हो जाएगी. शराब नीति में बदलाव का उद्देश्य हरियाणा और चंडीगढ़ में शराब की तस्करी कम करना है.
<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/delhi-police-registers-firs-against-nupur-owaisi-and-eight-others-1654764624237" target="_blank" rel="nofollow">Nupur Sharma Controversy: एक्शन मोड में दिल्ली पुलिस, नूपुर-ओवैसी समेत नौ अन्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज</a>

New Liquor Policy in Maharashtra: महाराष्ट्र में अब सुपरमार्केट और बड़े स्टोर्स में भी शराब बेची जा सकेगी. गुरुवार को उद्धव कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी.

Maharashtra Liquor Policy: Now liquor can be sold in grocery stores and supermarkets in Maharashtra - New Liquor Policy: महाराष्ट्र में अब किराना दुकानों और सुपरमार्केट में बेची जा सकेगी शराब

महाराष्ट्र में अब सुपरमार्केट और बड़े स्टोर्स में भी शराब बेची जा सकेगी. गुरुवार को उद्धव कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी...जानिए पूरी खबर

New Liquor Policy: महाराष्ट्र में अब किराना दुकानों और सुपरमार्केट में बेची जा सकेगी शराब

महाराष्ट्र में अब सुपरमार्केट और बड़े स्टोर्स में भी शराब बेची जा सकेगी. गुरुवार को उद्धव कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है लेकिन बीजेपी ने इस फैसले का विरोध किया है.

New Liquor Policy in Maharashtra: महाराष्ट्र में अब सुपरमार्केट और बड़े स्टोर्स में भी शराब बेची जा सकेगी. गुरुवार को उद्धव कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी. <a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/local/delhi-bjp-s-traffic-jam-against-new-excise-policy-people-got-upset-when-brakes-were-put-on-nh-24-1641193137906" target="_blank">नई शराब नीति (new liquor policy)</a> के आधार पर राज्य में किराना दुकानों और डिपार्टमेंटल स्टोर के माध्यम से शराब की बोतलों की बिक्री की अनुमति होगी. पहले केवल शराब की दुकानों के माध्यम से शराब की बिक्री की अनुमति थी.&nbsp;
<h4>ये भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/politics/punjab-election-2022-navjot-singh-sidhu-asks-rahul-gandhi-about-punjab-cm-face-charanjit-singh-channi-1643302961302"> Punjab Election: कांग्रेस का CM फेस कौन होगा? जब सिद्धू ने भरे मंच पर राहुल गांधी से पूछा</a></h4>
महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि सुपरमार्केट (Supermarket) और ऐसे बड़े स्टोर जिनका क्षेत्रफल सौ वर्ग मीटर से अधिक है और ये दुकानें महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान कानून के तहत पंजीकृत हैं, वहां शराब की बिक्री की जा सकेगी. महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री <a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/local/nawab-malik-on-the-radar-of-ed-and-it-said-government-guests-are-going-to-come-to-my-house-1639219062527" target="_blank">नवाब मलिक (Nawab Malik)</a> ने कहा कि कैबिनेट ने ये फैसला किसानों की आय बढ़ाने और फल आधारित शराब उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया है.
हालांकि सरकार ने ये भी साफ किया कि पूजास्थल, स्कूल के आसपास और ऐसे जिले जहां शराबबंदी हैं, वहां ये बिक्री नहीं की जा सकेगी. शराब बेचने के लिए सुपरमार्केट को 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा. दूसरी तरफ बीजेपी ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है और कहा है कि वह महाराष्ट्र को शराबी राज्य नहीं बनने देंगे.&nbsp;
<a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/after-telangana-maharashtra-has-now-offered-elon-musk-said-we-will-help-in-setting-up-tesla-factory-1642348449600" target="_blank">तेलंगाना के बाद अब महाराष्ट्र ने Elon Musk को दिया ऑफर, कहा- Tesla फैक्ट्री लगाने में हम करेंगे मदद</a>

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कम उम्र के लोगों को शराब की होम डिलीवरी के संबंध में अहम सवाल पूछा है. कोर्ट ने नई आबकारी नीति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नई आबकारी नीति के तहत कम उम्र के लोगों को होम डिलीवरी पर शराब उपलब्ध नहीं कराई जाएगी.
चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योंति सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार से यह भी पूछा है कि शराब की होम डिलीवरी से ऑर्डर करने वाले व्यक्ति की उम्र सत्यापित करने की प्रक्रिया क्या है. हालांकि इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर तय करते हुए हाई कोर्ट ने सभी तथ्यों को रिकार्ड पर लाने का निर्देश भी दिल्ली सरकार को दिया है. आपको बता दें कि सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर कई याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित है.
&nbsp;

Delhi HC's question regarding home delivery of liquor to underage people - कम उम्र के लोगों को शराब की होम डिलीवरी को लेकर दिल्ली HC का सवाल

दिल्ली में नई अबकारी नीति के तहत कम उम्र के लोगों को शराब की होम डिलीवरी नहीं की जाए इसे लेकर दिल्ली सराकर से हाई कोर्ट ने सवाल पूछा है और ऑनलाइन ऑर्डर पर व्यक्ति की उम्र का पता कैसे सत्यापित किया जाएगा. 

दिल्ली सरकार से कम उम्र के लोगों शराब की होम डिलीवरी को लेकर HC ने पूछा सवाल

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कम उम्र के लोगों को शराब की होम डिलीवरी के संबंध में अहम सवाल पूछा है. कोर्ट ने नई आबकारी नीति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नई आबकारी नीति के तहत कम उम्र के लोगों को होम डिलीवरी पर शराब उपलब्ध नहीं कराई जाएगी.
चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योंति सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार से यह भी पूछा है कि शराब की होम डिलीवरी से ऑर्डर करने वाले व्यक्ति की उम्र सत्यापित करने की प्रक्रिया क्या है. हालांकि इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर तय करते हुए हाई कोर्ट ने सभी तथ्यों को रिकार्ड पर लाने का निर्देश भी दिल्ली सरकार को दिया है. आपको बता दें कि सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर कई याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित है.
&nbsp;

दिल्ली में नई अबकारी नीति के तहत कम उम्र के लोगों को शराब की होम डिलीवरी नहीं की जाए... इसे लेकर दिल्ली सराकर से हाई कोर्ट ने सवाल पूछा है और ऑनलाइन ऑर्डर पर व्यक्ति की उम्र का पता कैसे चलेगा?

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) से कम उम्र के लोगों को शराब (Liquor) की होम डिलीवरी (Home Delivery) के संबंध में अहम सवाल पूछा है. कोर्ट ने नई आबकारी नीति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा है कि दिल्ली सरकार यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि कम उम्र के लोगों को होम डिलीवरी पर शराब उपलब्ध नहीं कराई जाएगी.
ये भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/world-news/heavy-rains-and-floods-affected-life-badly-in-italy-schools-closed-in-some-cities-1635322149879">Italy में भीषण बारिश और बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित, कुछ शहरों में स्कूल बंद</a>
चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योंति सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार से यह भी पूछा है कि शराब की होम डिलीवरी से ऑर्डर करने वाले व्यक्ति की उम्र सत्यापित करने की क्या प्रक्रिया है. हालांकि इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख तय करते हुए हाई कोर्ट ने सभी तथ्यों को रिकार्ड पर लाने का निर्देश भी दिल्ली सरकार को दिया है. आपको बता दें कि सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर कई याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित है.
&nbsp;

new liquor policy

कैटेगरी