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मंगलवार को दिल्ली सरकार का बजट पेश नहीं होगा, जानिए सीएम केजरीवाल ने क्या लगाया आरोप और गृहमंत्रालय ने दिल्ली सरकार से क्या स्पष्टीकरण मांगा है.

Delhi Budget: Delhi budget caught in latest crossfire between Center and AAP govt - Delhi Budget: आज पेश नहीं होगा दिल्ला बजट, केजरीवाल ने केंद्र पर लगाया आरोप...MHA ने पूछा ये सवाल

 केजरीवाल सरकार का आरोप- केंद्र ने दिल्ली सरकार के बजट पर रोक लगाई, MHA ने पूछा विज्ञापन पर इतनी राशि क्यों हो रही खर्च


मंगलवार को पेश नहीं होगा केजरीवाल सरकार का बजट

मंगलवार को दिल्ली सरकार का बजट पेश नहीं होगा, जानिए सीएम केजरीवाल ने क्या लगाया आरोप और गृहमंत्रालय ने दिल्ली सरकार से क्या स्पष्टीकरण मांगा है.

मंगलवार को दिल्ली सरकार का बजट पेश नहीं होगा क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पर रोक लगा दी है. सूत्रों के हवाले से आई खबरों के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने कहा है कि बजट को लेकर कुछ जानकारी दिल्ल्ली सरकार से मांगी गई थी जो अब तक नहीं दी गई, इसलिए बजट रोका जा रहा है. मंत्रालय ने AAP सरकार से पूछा है कि बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए ज्यादा राशि क्यों आवंटित की गई. इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा विज्ञापनों पर खर्च क्यों किया जाता है.&nbsp; वहीं,AAP सरकार ने कहा कि गृह मंत्रालय झूठ बोल रहा है. विज्ञापन के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. सीए केजरीवाल ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बजट पेश होने से एक दिन पहले उसपर रोक लगा दी गई. ये सीधे-सीधे गुंडागर्दी चल रही है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड को लेकर नए दिशा निर्देश (Guidelines)जारी किए है, इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उन जिलों की पहचान करने को कहा गया है जहां संक्रमण की दर 10 फीसदी&nbsp;से ज्यादा है या जहां अस्पतालों में 60 फीसदी से ज्यादा बिस्तर भर चुके हैं. गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने राज्यों से कहा कि ऐसे सभी जिले जहां कोविड के ज्यादा मामलेहैं वहां कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए और जो भी जिला इन दोनों मानकों पर खरा उतरता हो वहां कंटेनमेंट जोन बनाकर सख्ती बरती जाए. केंद्रीय मंत्रालय ने साफ कहा है कि सभी राज्यों को कोरोना का ध्यान रखते हुए 25 अप्रैल को जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करना होगा, ये प्रोटोकॉल 31 मई तक लागू रहेंगे. आपको बता दें कि कोरोना के मामले देश भर में&nbsp;उछाल पर हैं, गुरुवार को एक दिन में सर्वधिक करीब 3 लाख 80 हजार मामले सामने आए थे.

centre says that states must identify disctricts those who have 10 percent positivity rate - ऐसे जिलों की पहचान कर सख्ती बरतें राज्य जहां संक्रमण 10% से ज्यादा: गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय ने कहा है कि 25 अप्रैल को जारी गाइडलाइंस 31 मई तक रहेंगी

कोरोना को लेकर केंद्र की सख्ती

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड को लेकर नए दिशा निर्देश (Guidelines)जारी किए है, इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उन जिलों की पहचान करने को कहा गया है जहां संक्रमण की दर 10 फीसदी&nbsp;से ज्यादा है या जहां अस्पतालों में 60 फीसदी से ज्यादा बिस्तर भर चुके हैं. गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने राज्यों से कहा कि ऐसे सभी जिले जहां कोविड के ज्यादा मामले हैं वहां कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए और जो भी जिला इन दोनों मानकों पर खरा उतरता हो वहां कंटेनमेंट जोन बनाकर सख्ती बरती जाए. केंद्रीय मंत्रालय ने साफ कहा है कि सभी राज्यों को कोरोना का ध्यान रखते हुए 25 अप्रैल को जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करना होगा, ये प्रोटोकॉल 31 मई तक लागू रहेंगे. आपको बता दें कि कोरोना के मामले देश भर में&nbsp;उछाल पर हैं, गुरुवार को एक दिन में सर्वधिक करीब 3 लाख 80 हजार मामले सामने आए थे.

केंद्र सरकार ने&nbsp;मंगलवार को संसद में बताया कि देशभर में&nbsp;धर्मांतरण या अंतरधार्मिक विवाहों (Religious conversions or interfaith marriages) पर बैन के लिए वो कोई कानून नहीं लाने जा रही, क्योंकि ये मामला राज्यों के दायरे में आता है.&nbsp;दरअसल हाल के दिनों में कई भाजपा शासित राज्यों में ऐसे कानून लाए गए हैं या लाए जाने का एलान हुआ है. कई विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया है कि&nbsp;इन कानूनों के जरिए Inter Religious शादी करने वालों को परेशान किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है. आपको बता दें कि&nbsp;उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने ऐसे कानून लागू कर दिए हैं.&nbsp;यूपी के एंटी लव जिहाद लॉ को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई है, बीते महीने&nbsp;सुप्रीम कोर्ट ने भी इन कानूनों की समीक्षा की बात कही है.&nbsp;इन कानूनों को कानूनविदों, जजों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने संविधान के खिलाफ और अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने का हथियार बताया है.&nbsp;
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MHA in Parliament: No Nationwide Anti-Conversion Law Planned - सरकार ने संसद में कहा- धर्मांतरण के खिलाफ कानून नहीं ला रहे, ये राज्यों का विषय - सरकार ने संसद में कहा- धर्मांतरण के खिलाफ कानून नहीं ला रहे, ये राज्यों का विषय

केंद्र सरकार ने&nbsp;मंगलवार को संसद में बताया कि देशभर में&nbsp;धर्मांतरण या अंतरधार्मिक विवाहों (Religious conversions or interfaith marriages) पर बैन के लिए वो कोई कानून नहीं लाने जा रही, क्योंकि ये मामला राज्यों के दायरे में आता है.&nbsp;

सरकार ने संसद में कहा- धर्मांतरण के खिलाफ कानून नहीं ला रहे 

केंद्र सरकार ने&nbsp;मंगलवार को संसद में बताया कि देशभर में&nbsp;धर्मांतरण या अंतरधार्मिक विवाहों (Religious conversions or interfaith marriages) पर बैन के लिए वो कोई कानून नहीं लाने जा रही, क्योंकि ये मामला राज्यों के दायरे में आता है.&nbsp;दरअसल हाल के दिनों में कई भाजपा शासित राज्यों में ऐसे कानून लाए गए हैं या लाए जाने का एलान हुआ है. कई विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया है कि&nbsp;इन कानूनों के जरिए Inter Religious शादी करने वालों को परेशान किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है. आपको बता दें कि&nbsp;उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने ऐसे कानून लागू कर दिए हैं.&nbsp;यूपी के एंटी लव जिहाद लॉ को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई है, बीते महीने&nbsp;सुप्रीम कोर्ट ने भी इन कानूनों की समीक्षा की बात कही है.&nbsp;इन कानूनों को कानूनविदों, जजों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने संविधान के खिलाफ और अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने का हथियार बताया है.&nbsp;

केंद्र सरकार ने&nbsp;मंगलवार को संसद में बताया कि देशभर में&nbsp;धर्मांतरण या अंतरधार्मिक विवाहों (Religious conversions or interfaith marriages) पर बैन के लिए वो कोई कानून नहीं लाने जा रही, क्योंकि ये मामला राज्यों के दायरे में आता है.&nbsp;दरअसल हाल के दिनों में कई भाजपा शासित राज्यों में ऐसे कानून लाए गए हैं या लाए जाने का एलान हुआ है. कई विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया है कि&nbsp;इन कानूनों के जरिए Inter Religious शादी करने वालों को परेशान किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है. आपको बता दें कि&nbsp;उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने ऐसे कानून लागू कर दिए हैं.&nbsp;यूपी के एंटी लव जिहाद लॉ को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई है, बीते महीने&nbsp;सुप्रीम कोर्ट ने भी इन कानूनों की समीक्षा की बात कही है.&nbsp;इन कानूनों को कानूनविदों, जजों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने संविधान के खिलाफ और अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने का हथियार बताया है.&nbsp;
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