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The government has constituted a high-powered panel under the chairmanship of former agriculture secretary Sanjay Agarwal. मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एमएसपी कमेटी बनाई, संयुक्त किसान मोर्चा के 3 सदस्य होंगे 

Centre forms committee to strengthen MSP mechanism - MSP Committee: मोदी सरकार का बड़ा दांव, MSP के लिए बनाई गई कमेटी, संयुक्त किसान मोर्चा के 3 सदस्य शामिल

MSP Committee Members: केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP ), क्रॉप डायवर्सिफिकेशन (crop diversification) और नेचुरल फार्मिंग के लिए कमेटी गठित कर दी है. कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन करने वाला संयुक्त किसान मोर्चा आपसी लड़ाई में दिसंबर 2021 से अब तक अपने तीन प्रतिनिधियों के नाम नहीं दे पाया है.

MSP Committee: मोदी सरकार का बड़ा दांव, MSP के लिए बनाई गई कमेटी, संयुक्त किसान मोर्चा के 3 सदस्य शामिल

MSP Committee: किसानों की मांग पर मोदी सरकार ने MSP&nbsp; पर एक कमेटी का गठन कर दिया है. संजय अग्रवाल कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं. कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने वाला Sanyukt Kisan Morcha दिसंबर 2021 से अब तक अपने तीन प्रतिनिधियों के नाम नहीं दे पाया है.

MSP Committee Members: केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP ), क्रॉप डायवर्सिफिकेशन (crop diversification) और नेचुरल फार्मिंग के लिए कमेटी गठित कर दी है. कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन करने वाला संयुक्त किसान मोर्चा आपसी लड़ाई में दिसंबर 2021 से अब तक अपने तीन प्रतिनिधियों के नाम नहीं दे पाया है. उनकी ओर से नाम आने का लंबा इंतजार करने के बाद सरकार ने कमेटी घोषित कर अब गेंद आंदोलन करने वाले किसान नेताओं के पाले में डाल दी है. इस कमेटी में 16 लोगों के नाम हैं, जिनमें कृषि और सहकारिता क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं. यह कमेटी एमएसपी को और प्रभावी,&nbsp; पारदर्शी बनाने का काम करेगी. ताकि किसानों की इनकम में इजाफा हो.पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है.
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<h3>MSP के लिए कमेटी का गठन&nbsp;</h3>
भारत में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ एक साल से ज्यादा तक <a href="https://www.editorji.com/hindi/editorji-specials/farmers-protest-why-farmers-are-protesting-again-on-modi-government-msp-committee-in-delhi-1661265755778">किसान आंदोलन (Farmers Protest)</a> चला था. इस आंदोलन के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया था. इसी आंदोलन में एक मुद्दा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का भी था. अब एमएसपी पर एक <a href="https://www.editorji.com/hindi/editorji-specials/farmers-protest-why-farmers-are-protesting-again-on-modi-government-msp-committee-in-delhi-1661265755778">कमेटी (MSP Committee)</a> गठित कर दी गई है.&nbsp;
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मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि, ये किसानों का अपमान है. तो वहीं किसान संगठनों ने कहा है कि अगर सरकार के पास डेटा नहीं है तो हम दे देंगे.

Opposition leaders question to Modi government on no data of farmers deaths - किसान और विपक्ष इस बात पर बिफरे हुए हैं कि केंद्र सरकार के पास किसानों की मौत का कोई डेटा नहीं है. कांग्रेस नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरका

विपक्ष ने सरकार पर क्यों लगाया किसानों का अपमान करने का आरोप, देखिए पूरी ख़बर


केंद्र के पास किसानों की मौत का डेटा नहीं, सरकार के बयान पर भड़के किसान

Congress &amp; Kisans&nbsp;on Kisan&nbsp;Death Data: किसान और विपक्ष इस बात पर बिफरे हुए हैं कि केंद्र&nbsp;सरकार के पास किसानों की मौत का कोई डेटा नहीं है.&nbsp;कांग्रेस नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते&nbsp;हुए कहा कि, ये किसानों का अपमान है, 700 से ज्यादा किसानों की कृषि कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन में मौत हुई है.&nbsp;
तो वहीं&nbsp;इस से खफा दोआबा किसान कमेटी के जंगवीर सिंह चौहान ने कहा है कि, "सरकार के पास IB से लेकर दिल्ली पुलिस तक सब से मिलने वाला डाटा है. अगर वे कह रहे हैं कि किसानों की मौत का डाटा नहीं है, तो ये गलत है. इसके बावजूद अगर सरकार कहती है तो हम उन्हें किसानों की मौत का आंकड़ा देंगे."&nbsp; दरअसल बुधवार को लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लिखित जवाब में कहा है कि, कृषि मंत्रालय के पास किसान आंदोलन की वजह से किसान की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है. ऐसे में मृतक किसानों को वित्तीय सहायता देने का कोई सवाल ही नहीं उठता.

केंद्र&nbsp;सरकार के पास किसानों की मौत का कोई डेटा नहीं है.&nbsp;मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते&nbsp;हुए कहा कि, ये किसानों का अपमान है. तो वहीं किसान संगठनों ने कहा है कि अगर सरकार के पास डेटा नहीं है तो हम दे देंगे.

Congress on Farmers Death Data: किसान और विपक्ष इस बात पर बिफरे हुए हैं कि केंद्र&nbsp;सरकार के पास किसानों की मौत का कोई डेटा नहीं है.&nbsp;कांग्रेस नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते&nbsp;हुए कहा कि, ये किसानों का अपमान है, 700 से ज्यादा किसानों की कृषि कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन में मौत हुई है.&nbsp;
तो वहीं&nbsp;इस से खफा दोआबा किसान कमेटी के जंगवीर सिंह चौहान ने कहा है कि, "सरकार के पास IB से लेकर दिल्ली पुलिस तक सब से मिलने वाला डाटा है. अगर वे कह रहे हैं कि किसानों की मौत का डाटा नहीं है, तो ये गलत है. इसके बावजूद अगर सरकार कहती है तो हम उन्हें किसानों की मौत का आंकड़ा देंगे."&nbsp;
दरअसल बुधवार को लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लिखित जवाब में कहा है कि, कृषि मंत्रालय के पास किसान आंदोलन की वजह से किसान की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है. ऐसे में मृतक किसानों को वित्तीय सहायता देने का कोई सवाल ही नहीं उठता.
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