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दूरसंचार विभाग के मुताबिक सिम लेने के दौरान कई तरह की गड़बड़ियां थी जिसको देखते हुए मोबाइल कनेक्शन बंद किया गया है.

Bihar-Jharkhand news:1 and half lakh mobile phones have been discontinued in Jharkhand and Bihar 

Bihar-Jharkhand news: बिहार-झारखंड में 1.5 लाख मोबाइल बंद, अवैध कनेक्शन पर हुआ एक्शन

दूरसंचार विभाग के मुताबिक सिम लेने के दौरान कई तरह की गड़बड़ियां थी जिसको देखते हुए मोबाइल कनेक्शन बंद किया गया है.

बिहार (Bihar) और झारखंड (Jharkhand) में &nbsp;अवैध (illegal) तरीके से मोबाइल कनेक्शन लेनेवालों पर दूरसंचार विभाग (Telecom Department) कार्रवाई की है. इसके तहत करीब 1.5 लाख मोबाइल कनेक्शन (mobile connections) बंद कर दिये गये हैं.
<a title="India Weather Update: करगिल में तापमान पहुंचा -12 डिग्री, दिल्ली समेत उत्तर भारत में तेजी से गिर रहा पारा" href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/india-weather-update-temperature-reaches-12-degree-in-kargil-mercury-falling-rapidly-in-north-india-including-delhi-1673240420687">India Weather Update: करगिल में तापमान पहुंचा -12 डिग्री, दिल्ली समेत उत्तर भारत में तेजी से गिर रहा पारा</a>
<h3 style="text-align: justify;">अवैध मोबाइल कनेक्शन पर गिरी गाज</h3>
दूरसंचार विभाग के मुताबिक लंबे समय से इन राज्यों में कनेक्शन लेते समय कई तरह की गड़बड़ियां की गई. कई लोगों की आई डी किसी और की और तस्वीर किसी और का था. इसके अलावा भी कई गड़बड़ियां थी दरअसल विभाग डाटाबेस साफ करने में जुटा हुआ है . नतीजतन पिछले 6 महीने में बड़ी संख्या में सिम बंद किए गये हैं.&nbsp;

जस्टिस बीवी नागरत्ना (, Justice B. V. Nagarathna) ने नोटबंदी (Demonetisation) के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि 500 और 1,000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला कानून के माध्यम से होना चाहिए था ना कि अधिसूचना के माध्यम से.

Demonetisation: 'Demonetisation' was wrong and illegal, Justice Nagaratna disagreed on these issues... - Demonetisation: 'नोटबंदी' को बताया गलत और गैरकानूनी, इन मुद्दों पर जताई जस्टिस नागरत्ना ने असहमति...

Demonetisation: 'नोटबंदी' को बताया गलत और गैरकानूनी, इन मुद्दों पर जताई जस्टिस नागरत्ना ने असहमति...

जस्टिस बीवी नागरत्ना (, Justice B. V. Nagarathna) ने नोटबंदी (Demonetisation) के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि 500 और 1,000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला कानून के माध्यम से होना चाहिए था ना कि अधिसूचना के माध्यम से.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को 2016 में हुई नोटबंदी (Demonetisation) पर केंद्र सरकार को क्लीन चिट दी है. पांच जजों की संविधान पीठ में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस रामसुब्रमण्यम ने नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया जबकि जस्टिस बीवी नागरत्ना (Justice B. V. Nagarathna) ने नोटबंदी के फैसले को गैरकानूनी बताया है. आइए एक नजर उन सभी बिंदुओं पर डालते हैं जो जस्टिस बीवी नागरत्ना ने नोटबंदी पर असहमति जताते हुए उठाए-
<h3><a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/demonetisation-big-relief-to-central-government-on-demonetisation-sc-declared-legal-1672637756399" target="_blank" rel="nofollow noopener">Demonetisation: नोटबंदी पर केंद्र सरकार को बड़ी राहत, SC ने बताया वैध</a></h3>
<ul>
<li>500 और 1,000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला कानून के माध्यम से होना चाहिए था ना कि अधिसूचना के माध्यम से</li>
<li>नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए थी, इतने अहम मुद्दे पर संसद को अलग नहीं छोड़ा जा सकता</li>
<li>24 घंटे में की गई नोटबंदी की कवायद जबकि गंभीर आर्थिक प्रभाव वाले इस प्रस्ताव को एक्सपर्ट्स पैनल के समक्ष रखा जाना चाहिए था</li>
<li>नोटबंदी पर RBI ने स्वतंत्र फैसला नहीं किया, इस मामले में केवल RBI की राय मांगी गई जिसे सिफारिश नहीं कहा जा सकता</li>
<li>नोटबंदी का फैसला कानून के जरिए लाया जाना चाहिए था, अगर गोपनीयता की जरूरत है तो इसे अध्यादेश के जरिए लाना चाहिए था</li>
</ul>

Delhi: दिल्ली नगर निगम (MCD) 4 मई से अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रहा है. MCD ने&nbsp;मंगलवार को मंगोलपुरी और&nbsp;न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी (Mangolpuri&nbsp;and New Friends Colony) अतिक्रमण के खिलाफ अभियान (campaign against encroachment) चलाया. यहां सड़क किनारे हुए अवैध निर्माण को हटाया गया. पुलिस ने पहले इलाके के लोगों को विश्वास में लिया और बताया कि सिर्फ सरकारी जमीन पर बने अतिक्रमण को हटाया जाएगा. MCD ने सरकारी जगह पर बनी अवैध दुकानों को तोड़ा है. किसी भी पक्के निर्माण को अभी तक इस अभियान में नहीं तोड़ा गया है.
कई जगह दिखा विरोध
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 70 फीसदी अवैध दुकानों को लोगों ने खुद ही हटा लिया था और सिर्फ 30 फीसदी दुकानों को ही नगर निगम के बुलडोजर ने तोड़ा. हालांकि सड़क के किनारे बने कच्चे मकान और दुकान पर इसका असर देखने को मिला है. कई जगह पर इसका विरोध (Protest) भी देखने को मिला. सुलतान पुर माजरा से आम आदमी पार्टी (AAP MLA) के विधायक मुकेश अहलावत भी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया.
यह भी पढ़ें:&nbsp;Bulldozer in Shaheen Bagh: बवाल के बीच शाहीन बाग से लौटा बुलडोजर, AAP विधायक ने पूछा- कहां है अतिक्रमण
मौके पर CRPF&nbsp;तैनात
अभियान के दौरान अशांति न फैले एवं कानून-व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए वहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है. साथ ही मौके पर CRPF की भी तैनाती की गई है. MCD द्वारा इलाके में एक्शन होने से पहले पुलिस प्रशासन किसी तरह की कोई चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती.
बता दें इससे पहले एमसीडी का बुलडोजर सोमवार को शाहीनबाग में पहुंचा था. इसे लेकर काफी बवाल भी हुआ और बुलडोजर को वापस लौटना पड़ा था. 

Delhi Demolition: Bulldozers ran in two areas in Delhi, AAP MLA detained

दिल्ली के मंगोलपुरी में चला MCD का बुलडोजर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी भी पहुंची नगर निगम की टीम

दिल्ली में जारी है अतिक्रमण हटाओ अभियान

MCD 4 मई से अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रहा है. इसके तहत न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी में बुलडोजर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने का काम किया.

Delhi: दिल्ली नगर निगम (MCD) 4 मई से अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रहा है. MCD ने&nbsp;मंगलवार को मंगोलपुरी और&nbsp;न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी (Mangolpuri&nbsp;and New Friends Colony) अतिक्रमण के खिलाफ अभियान (campaign against encroachment) चलाया. यहां सड़क किनारे हुए अवैध निर्माण को हटाया गया. पुलिस ने पहले इलाके के लोगों को विश्वास में लिया और बताया कि सिर्फ सरकारी जमीन पर बने अतिक्रमण को हटाया जाएगा. MCD ने सरकारी जगह पर बनी अवैध दुकानों को तोड़ा है. किसी भी पक्के निर्माण को अभी तक इस अभियान में नहीं तोड़ा गया है.
<h3>कई जगह दिखा विरोध</h3>
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 70 फीसदी अवैध दुकानों को लोगों ने खुद ही हटा लिया था और सिर्फ 30 फीसदी दुकानों को ही नगर निगम के बुलडोजर ने तोड़ा. हालांकि सड़क के किनारे बने कच्चे मकान और दुकान पर इसका असर देखने को मिला है. कई जगह पर इसका विरोध (Protest) भी देखने को मिला. सुलतान पुर माजरा से आम आदमी पार्टी (AAP MLA) के विधायक मुकेश अहलावत भी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया.
यह भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/bulldozer-in-shaheen-bagh-bulldozer-returned-from-shaheen-bagh-amid-heavy-uproar-aap-mla-asked-where-is-the-trespass-1652091101662" target="_blank">Bulldozer in Shaheen Bagh: बवाल के बीच शाहीन बाग से लौटा बुलडोजर, AAP विधायक ने पूछा- कहां है अतिक्रमण</a>
<h3>मौके पर CRPF&nbsp;तैनात</h3>
अभियान के दौरान अशांति न फैले एवं कानून-व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए वहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है. साथ ही मौके पर CRPF की भी तैनाती की गई है. MCD द्वारा इलाके में एक्शन होने से पहले पुलिस प्रशासन किसी तरह की कोई चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती.
बता दें इससे पहले एमसीडी का बुलडोजर सोमवार को शाहीनबाग में पहुंचा था. इसे लेकर काफी बवाल भी हुआ और बुलडोजर को वापस लौटना पड़ा था.

विदेशों से निजी इस्तेमाल के लिए मंगाए जाने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ( Oxygen Concentrator bought from Abroad) पर अब IGST&nbsp;यानि इंटिग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स नहीं लगेगा. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने इससे जुड़े केंद्र सरकार के उस आदेश को अवैध करार दिया है, जिसमें निजी इस्तेमाल (Personal Use) के लिए मंगाए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% की दर से IGST वसूलने की बात कही गयी थी.&nbsp;
आपको बता दें कि एक 85 साल की बुजुर्ग महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है. साथ ही अदालत ने कहा है कि उपभोक्ता को यह लिखित में देना होगा कि इसका सिर्फ निजी इस्तेमाल ही होगा. दरअसल वित्त मंत्रालय ने 1 मई को विदेशों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने पर उसपर 12% IGST&nbsp;लेने की बात कही थी.&nbsp;
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No IGST on Oxygen Concentrators bought from abroad, Delhi HC orders -  दिल्ली HC ने निजी इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% IGST लेने को अवैध करार दिया  - निजी इस्तेमाल के लिए विदेश से मंगाए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% IGST लेना अवैध: दिल्ली HC  

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पर्सनल यूज़ के लिए विदेश से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने पर केंद्र सरकार ने जो 12% का GST&nbsp;लगाया है वो अवैध है.&nbsp;

निजी इस्तेमाल के लिए जो लोग विदेश से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगा रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है...

विदेशों से निजी इस्तेमाल के लिए मंगाए जाने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ( Oxygen Concentrator bought from Abroad) पर अब IGST&nbsp;यानि इंटिग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स नहीं लगेगा. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने इससे जुड़े केंद्र सरकार के उस आदेश को अवैध करार दिया है, जिसमें निजी इस्तेमाल (Personal Use) के लिए मंगाए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% की दर से IGST वसूलने की बात कही गयी थी.&nbsp;
आपको बता दें कि एक 85 साल की बुजुर्ग महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है. साथ ही अदालत ने कहा है कि उपभोक्ता को यह लिखित में देना होगा कि इसका सिर्फ निजी इस्तेमाल ही होगा. दरअसल वित्त मंत्रालय ने 1 मई को विदेशों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने पर उसपर 12% IGST&nbsp;लेने की बात कही थी.&nbsp;
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अवैध निर्माण मामले में जहां एक तरफ सोनू सूद को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है तो वहीं दूसरी तरफ BMC ने बॉम्बे हाई कोर्ट में मंगलवार को दाखिल हलफनामे में अवैध निर्माण मामले में सोनू सूद पर बड़ा आरोप लगाया है. BMC की ओर से हाई कोर्ट को कहा गया है कि 'याचिकाकर्ता आदतन अपराधी हैं और अनधिकृत कार्य से पैसा कमाना चाहते हैं. लिहाजा उन्होंने लाइसेंस विभाग की अनुमति के बगैर ध्वस्त किये गए हिस्से का एक बार फिर अवैध रूप से निर्माण कराया ताकि इसे होटल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके'

After being called repeat offender by BMC, Sonu Sood meets Sharad Pawar- BMC से 'आदतन अपराधी' का 'तमगा' मिलने के बाद शरद पवार से मिले सोनू सूद 

BMC ने सोनू सूद को कहा, 'आदतन अपराधी', जानिए पूरा मामला

BMC ने बॉम्बे हाई कोर्ट में लगे बड़े आरोप के बाद शरद पवार से मिले सोनू सूद

शरद पवार से हुई सोनू सूद की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख पवार से हुई उनकी मुलाकात को BMC द्वारा सोनू पर लगाए आरोप से जोड़कर भी देखा जा रहा है. बता दें कि अपनी दरियादिली के लिए मशहूर सोनू को BMC&nbsp;ने 'आदतन अपराधी' बताया है. दरअसल उनपर&nbsp;अवैध निर्माण का आरोप है. BMC&nbsp;की कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जहां से उन्हें राहत भी मिली है. इसी मामले की सुनवाई के दौरान&nbsp;BMC ने अपने&nbsp;हलफनामे में सोनू को 'आदतन अपराधी' बताया है.&nbsp;

शरद पवार से हुई सोनू सूद की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख पवार से हुई उनकी मुलाकात को BMC द्वारा सोनू पर लगाए आरोप से जोड़कर भी देखा जा रहा है. बता दें कि अपनी दरियादिली के लिए मशहूर सोनू को BMC&nbsp;ने 'आदतन अपराधी' बताया है. दरअसल उनपर&nbsp;अवैध निर्माण का आरोप है. BMC&nbsp;की कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जहां से उन्हें राहत भी मिली है. इसी मामले की सुनवाई के दौरान&nbsp;BMC ने अपने&nbsp;हलफनामे में सोनू को 'आदतन अपराधी' बताया है.&nbsp;
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BMC ने एक 6 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग को होटल में तब्दील करने के आरोप में अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.&nbsp;BMC का आरोप है कि एक्टर ने बिना किसी की इजाजत के ऐसा किया है.&nbsp;बीएमसी ने अपनी शिकायत में कहा है, 'यह पाया गया है कि सोनू सूद ने खुद ही जमीन के इस्तेमाल में बदलाव किया है. इसके अलावा तय प्लान से अतिरिक्त निर्माण कराते हुए रिहायशी इमारत को रेजिडेंशियल होटल बिल्डिंग में तब्दील कर लिया है. इसके लिए उन्होंने अथॉरिटी से जरूरी तकनीकी मंजूरी भी हासिल नहीं की है.'&nbsp;

BMC files police complaint against Sonu Sood for allegedly converting Juhu residential building into hotel - सोनू सूद के खिलाफ BMC ने दर्ज कराई शिकायत

सोनू सूद के ख&zwj;िलाफ BMC ने पुलिस में की श&zwj;िकायत, जुहू के 6 मंजिला घर को होटल बनाने का आरोप

सोनू सूद के खिलाफ BMC ने करवाई पुलिस में शिकायत दर्ज

BMC ने एक 6 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग को होटल में तब्दील करने के आरोप में अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.&nbsp;BMC का आरोप है कि एक्टर ने बिना किसी की इजाजत के ऐसा किया है.&nbsp;बीएमसी ने अपनी शिकायत में कहा है, 'यह पाया गया है कि सोनू सूद ने खुद ही जमीन के इस्तेमाल में बदलाव किया है. इसके अलावा तय प्लान से अतिरिक्त निर्माण कराते हुए रिहायशी इमारत को रेजिडेंशियल होटल बिल्डिंग में तब्दील कर लिया है. इसके लिए उन्होंने अथॉरिटी से जरूरी तकनीकी मंजूरी भी हासिल नहीं की है.'&nbsp;&nbsp;

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