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Punjab and Haryana HC: कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया ने चार आईटी उपक्रमों का उद्घाटन किया. इससे हाईकोर्ट के साथ साथ जिला अदालतों को भी फायदा होगा&nbsp;

Punjab and Haryana HC: Acting Chief Justice GS Sandhawalia inaugurates four IT ventures - Punjab and Haryana HC: कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया ने चार आईटी उपक्रमों का उद्घाटन किया

Punjab and Haryana HC: कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया ने चार आईटी उपक्रमों का उद्घाटन किया. इससे हाईकोर्ट के साथ साथ जिला अदालतों को भी फायदा होगा 

Punjab and Haryana HC: कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया ने चार आईटी उपक्रमों का उद्घाटन किया

<h2>Punjab and Haryana HC: कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया ने चार आईटी उपक्रमों का उद्घाटन किया. इससे हाईकोर्ट के साथ साथ जिला अदालतों को भी फायदा होगा&nbsp;</h2>

Punjab and Haryana HC: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया ने बुधवार को अदालत में हाइब्रिड वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सहित चार सूचना-प्रौद्योगिकी उपक्रमों का उद्घाटन किया. जिनमें उच्च न्यायालय और पंजाब, हरियाणा और यूटी, चंडीगढ़ राज्यों की सभी जिला अदालतों में हाइब्रिड वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग, उच्च न्यायालय परिसर में मुफ्त सार्वजनिक वाई-फाई, एक इन्वेंटरी प्रबंधन सॉफ्टवेयर शामिल है.&nbsp;
इस अवसर पर कंप्यूटर समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति लिसा गिल, समिति के सदस्य और अदालत के अन्य सभी न्यायाधीश उपस्थित थे.&nbsp;
समारोह में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों ने भी हिस्सा लिया.
"हाइब्रिड वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग भौगोलिक बाधाओं को दूर करती है, जिससे प्रतिभागियों को दूर से ही अदालती कार्यवाही में शामिल होने में मदद मिलती है, और यह विकलांग व्यक्तियों या दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद साबित होती है
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यूपी निकाय चुनाव पर कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के आधार पर ब्रेक लगा दिया है. इसमें कहा गया है कि &nbsp;स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभाव की जांच करने के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया जाना चाहिए.

UP Nikay Chunav: What is the triple test formula for reservation? The one who put brakes on the UP civic elections - UP Nikay Chunav: क्या है आरक्षण का ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला? यूपी निकाय चुनाव पर जिसने लगाया ब्रेक

यूपी निकाय चुनाव पर कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के आधार पर ब्रेक लगा दिया है. इसमें कहा गया है कि  स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभाव की जांच करने के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया जाना चाहिए.

UP Nikay Chunav: क्या है आरक्षण का ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला? यूपी निकाय चुनाव पर जिसने लगाया ब्रेक

यूपी निकाय चुनाव पर कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के आधार पर ब्रेक लगा दिया है. इसमें कहा गया है कि &nbsp;स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभाव की जांच करने के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया जाना चाहिए.

Triple Test in urban local body : उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव 2022 (UP Nikay Chunav) में ट्रिपल टेस्ट (Triple Test) के आधार पर ओबीसी (OBC) आरक्षण के मुद्दे पर अदालती कार्यवाही से पेंच फंस गया है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए दिया ट्रिपल टेस्ट का फैसला सुर्खियों में है.&nbsp;
<h3>&nbsp; <a title="UP Nikay Chunav: उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता साफ, बिना OBC आरक्षण के होगा इलेक्शन" href="https://www.editorji.com/hindi/elections/up-nikay-chunav-the-way-for-civic-elections-in-uttar-pradesh-is-clear-elections-will-be-held-without-obc-reservation-1672126256632">इसे भी पढ़ें- UP Nikay Chunav: उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता साफ, बिना OBC आरक्षण के होगा इलेक्शन</a> &nbsp; &nbsp;&nbsp;</h3>
<h3>&nbsp; &nbsp; &nbsp; क्या है ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला?</h3>
1.OBC आरक्षण से पहले पिछड़ा आयोग का गठन 2. अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक-सामाजिक स्थिति जानना 3. आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण लागू हो 4. आनुपातिक आधार पर स्थानीय निकाय में हो आरक्षण 5.SC,ST,OBC आरक्षण 50 % से ज्यादा नहीं हो&nbsp;

Hathras: SC verdict secured, court says- First, let the HC hear

हाथरस मेें दलित लड़की के साथ गैंगरेप के मसले में केस ट्रांसफर के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. &nbsp;गुरुवार को पीड़िता के परिवार की ओर से वकील सीमा कुशवाहा ने केस का ट्रायल दिल्ली में कराने की गुहार लगाई और साथ ही कहा कि सुप्रीम खुद कोर्ट सीबीआई जांच की निगरानी करे, जिस पर यूपी सरकार की ओर से पैरवी&nbsp;&nbsp;कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले हाईकोर्ट में सुनवाई होने दें, फिर हम यहां नज़र बनाने के लिए बैठे हुए हैं. वहीं वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने गवाहों के लिए CRPF सुरक्षा की मांग की और कहा कि वो विटनेस प्रोटेक्शन को लेकर उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं हैं

हाथरस: SC में फैसला सुरक्षित,कोर्ट ने कहा- पहले HC में सुनवाई होने दें

हाथरस मेें दलित लड़की के साथ गैंगरेप के मसले में केस ट्रांसफर के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. &nbsp;गुरुवार को पीड़िता के परिवार की ओर से वकील सीमा कुशवाहा ने केस का ट्रायल दिल्ली में कराने की गुहार लगाई और साथ ही कहा कि सुप्रीम खुद कोर्ट सीबीआई जांच की निगरानी करे, जिस पर यूपी सरकार की ओर से पैरवी&nbsp;&nbsp;कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले हाईकोर्ट में सुनवाई होने दें, फिर हम यहां नज़र बनाने के लिए बैठे हुए हैं. वहीं वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने गवाहों के लिए CRPF सुरक्षा की मांग की और कहा कि वो विटनेस प्रोटेक्शन को लेकर उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं हैं

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