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देश में लगातार बढ़ रही साइबर फ्रॉड(cyber fraud) और डिजिटल पेमेंट प्रॉसेस में चल रही धोखाधड़ी पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार चौकन्नी हो गई है. इसी के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय(home ministry) ने इस फ्रॉड से होने वाले फाइनेंशियल लॉस को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन(National Helpline) नं-155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म(Reporting platform) की शुरुआत की है.
मंत्रालय के मुताबिक, साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने वाले लोगों को इन प्लेटफॉर्मेस के जरिए सूचना दी जाएगी, और उन्हें जागरुक किया जाएगा. ताकि, खून-पसीने की उनकी कमाई के नुकसान को रोका जा सके.
हालांकि, इस हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लैटफॉर्म को छोटे स्तर पर एक अप्रैल 2021 को शुरू किया गया था. सरकार ने एक बयान में बताया है कि, दो महीने के अंदर ही इस हेल्पलाइन से फर्जीवाड़े की 1.85 करोड़ रुपये की रकम जालसाजों के हाथों में जाने से रोकने में मदद मिली है.

Center issues helpline No-155260 and reporting platform to prevent cyber fraud, Cyber Fraud पर लगाम कसने के लिए केंद्र ने हेल्पलाइन No-155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म किया जारी - Cyber Fraud पर लगाम कसने के लिए केंद्र ने हेल्पलाइन No-155260 और रिपोर्टिंग 

देश में बढ़ रही साइबर धोखाधड़ी पर लगाम कसने को तैयार केंद्र, देखें खबर

Cyber Fraud पर लगाम कसने के लिए केंद्र ने हेल्पलाइन No-155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म किया जारी

देश में लगातार बढ़ रही साइबर फ्रॉड और डिजिटल पेमेंट प्रॉसेस में चल रही धोखाधड़ी पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार चौकन्नी हो गई है. इसी के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस फ्रॉड से होने वाले फाइनेंशियल लॉस को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नं-155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है. मंत्रालय के मुताबिक, साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने वाले लोगों को इन प्लेटफॉर्मेस के जरिए फ्रॉड से बचने की सूचना दी जाएगी, और उन्हें जागरुक किया जाएगा. ताकि, खून-पसीने की उनकी कमाई के नुकसान को रोका जा सके. हालांकि, इस हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लैटफॉर्म को छोटे स्तर पर एक अप्रैल 2021 को शुरू किया गया था. सरकार ने एक बयान में बताया है कि, दो महीने के अंदर ही इस हेल्पलाइन से फर्जीवाड़े की 1.85 करोड़ रुपये की रकम जालसाजों के हाथों में जाने से रोकने में मदद मिली है.

देश में लगातार बढ़ रही साइबर फ्रॉड(cyber fraud) और डिजिटल पेमेंट प्रॉसेस में चल रही धोखाधड़ी पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार चौकन्नी हो गई है. इसी के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय(home ministry) ने इस फ्रॉड से होने वाले फाइनेंशियल लॉस को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन(National Helpline) नं-155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म (Reporting platform) की शुरुआत की है.
मंत्रालय के मुताबिक, साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने वाले लोगों को इन प्लेटफॉर्मेस के जरिए फ्रॉड से बचने की सूचना दी जाएगी, और उन्हें जागरुक किया जाएगा. ताकि, खून-पसीने की उनकी कमाई के नुकसान को रोका जा सके.
हालांकि, इस हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लैटफॉर्म को छोटे स्तर पर एक अप्रैल 2021 को शुरू किया गया था. सरकार ने एक बयान में बताया है कि, दो महीने के अंदर ही इस हेल्पलाइन से फर्जीवाड़े की 1.85 करोड़ रुपये की रकम जालसाजों के हाथों में जाने से रोकने में मदद मिली है.

धोखाधड़ी के आरोप में मेहुल चौकसी (Mehul Choksi) का भारत में प्रत्यर्पण तेज हो गया है. अब एंटीगुआ एंड बरबुडा के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक में चोकसी को सीधे भारत (India) को सौंपने का फैसला हुआ है. बैठक में कहा गया कि&nbsp;भारत में चोकसी के खिलाफ आर्थिक धोखाधड़ी (financial fraud) का मामला चल रहा है, लिहाजा उसे भारत को सौंप देना चाहिए. बैठक में पीएम ने चोकसी को डोमिनिका की समस्या तक करार दिया. उन्होंने कहा कि डोमिनिका पर न्यायप्रिय देश होने की छवि दांव पर लगी है.&nbsp;
बहराल, चोकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता रद्द किए जाने के फैसले को कैरेबियाई हाईकोर्ट में चुनौती दी है. दरअसल, चोकसी,&nbsp;एंटीगुआ में 2018 से एक नागरिक के रूप में रह रहा था.

Mehul Choksi can be brought to India soon, the decision taken in the meeting led by PM - जल्द भारत लाया जा सकता है मेहुल चोकसी, पीएम के नेतृत्व वाली बैठक में हुआ फैसला

एंटीगुआ एंड बरबुडा के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक में चोकसी को सीधे भारत को सौंपने का फैसला हुआ है.

जल्द भारत लाया जा सकता है मेहुल चोकसी, पीएम के नेतृत्व वाली बैठक में हुआ फैसला

भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी (Mehul Choksi) को भारत लाने की कोशिशों में कूटनीतिक सफलता हाथ लगी है. अब एंटीगुआ एंड बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन के नेतृत्व में हुई वहां की कैबिनेट बैठक में चोकसी को सीधे भारत (India) को सौंपने का फैसला हुआ है. बैठक में कहा गया कि&nbsp;भारत में चोकसी के खिलाफ आर्थिक धोखाधड़ी (financial fraud) का मामला चल रहा है, लिहाजा उसे भारत को सौंप देना चाहिए. ब्राउन ने कहा कि अगर वह वापस एंटीगुआ आते हैं तो समस्या हमारे लिए होगी. इसलिए बेहतर होगा कि चोकसी को डोमिनिका से भारत ही भेज दिया जाए. ब्राउन ने चोकसी को डोमिनिका की समस्या तक करार दिया. उन्होंने कहा कि डोमिनिका पर न्यायप्रिय देश होने की छवि दांव पर लगी है. बहरहाल, चोकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता रद्द किए जाने के फैसले को कैरेबियाई हाईकोर्ट में चुनौती दी है. दरअसल, चोकसी,&nbsp;एंटीगुआ में 2018 से एक नागरिक के रूप में रह रहा था.
बहराल, चोकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता रद्द किए जाने के फैसले को कैरेबियाई हाईकोर्ट में चुनौती दी है. दरअसल, चोकसी,&nbsp;एंटीगुआ में 2018 से एक नागरिक के रूप में रह रहा था.

भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी (Mehul Choksi) को भारत लाने की कोशिशों में कूटनीतिक सफलता हाथ लगी है. अब एंटीगुआ एंड बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन के नेतृत्व में हुई वहां की कैबिनेट बैठक में चोकसी को सीधे भारत (India) को सौंपने का फैसला हुआ है. बैठक में कहा गया कि&nbsp;भारत में चोकसी के खिलाफ आर्थिक धोखाधड़ी (financial fraud) का मामला चल रहा है, लिहाजा उसे भारत को सौंप देना चाहिए. ब्राउन ने कहा कि अगर वह वापस एंटीगुआ आते हैं तो समस्या हमारे लिए होगी. इसलिए बेहतर होगा कि चोकसी को डोमिनिका से भारत ही भेज दिया जाए. ब्राउन ने चोकसी को डोमिनिका की समस्या तक करार दिया. उन्होंने कहा कि डोमिनिका पर न्यायप्रिय देश होने की छवि दांव पर लगी है. बहरहाल, चोकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता रद्द किए जाने के फैसले को कैरेबियाई हाईकोर्ट में चुनौती दी है. दरअसल, चोकसी,&nbsp;एंटीगुआ में 2018 से एक नागरिक के रूप में रह रहा था.

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