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विनय जायसवाल ने अपनी फेसबुक पोस्ट में शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि 11 साल  बाद फिर से एक होने का निश्चय किया और परिवारजनों की मौजूदगी में एक पारिवारिक आयोजन के दौरान विधिवत शादी और विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लिया है.

Ek Prem Kahani Aisi Bhi: Remarrying wife after 5 years of divorce, know the whole matter - Ek Prem Kahani Aisi Bhi: तलाक के 5 साल बाद की पत्नी से दोबारा शादी, जानिए पूरा मामला

Ek Prem Kahani Aisi Bhi: तलाक के 5 साल बाद की पत्नी से दोबारा शादी, जानिए पूरा मामला

विनय जायसवाल ने अपनी फेसबुक पोस्ट में शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि 11 साल &nbsp;बाद फिर से एक होने का निश्चय किया और परिवारजनों की मौजूदगी में एक पारिवारिक आयोजन के दौरान विधिवत शादी और विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लिया है.

आपने मोहब्बत की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी. आज ये भी अनोखी कहानी सुनिए, ये कहानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले विनय जायसवाल और उनकी पत्नी की है. विनय ने अपने &nbsp;फेसबुक पर इस खूबसूरत कहानी को शेयर किया. पत्नी से तलाक होने के पांच साल बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों एक साथ आ गए और दोबारा शादी भी कर ली.
विनय जायसवाल ने अपनी फेसबुक पोस्ट में शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि 11 साल &nbsp;बाद फिर से एक होने का निश्चय किया और परिवारजनों की मौजूदगी में एक पारिवारिक आयोजन के दौरान विधिवत शादी और विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लिया है.
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विनय ने अपने पोस्ट में लिखा कि उनकी शादी दिसंबर 2012 में हुई थी. लेकिन कुछ अनबन की वजह से 2018 में उनके रिश्ता ख़राब हो गया &nbsp;और दोने ने तलाक ले लिया. दोनों की राहें अलग हो गईं. लेकिन इस बीच विनय को हार्ट अटैक आ गया और इसकी जानकारी उनकी पूर्व पत्नी को हुई, तो उनसे रहा नहीं गया. वह विनय का ख्याल रखने चली आई. विनय ने अपनी पोस्ट में लिखा, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी के बाद सीसीयू से लेकर घर तक पूरी रिकवरी के दौरान उन्होंने साथ निभाया. हार्ट अटैक ने दोनों के दिलों बीच जमी दूरियों की बर्फ को पिघलाने का काम किया और दोनों फिर से एक हो गए.

यदि पति-पत्नी सहमत (husband and wife agree) हों तो फिर तलाक के लिए अब 6 महीने के इंतजार की बाध्यता खत्म हो गई है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने इस संबंध में अहम फैसला दिया है...जानिए क्या पूरी खबर? 

Supreme Court On Divorce: SC said- can give decision on divorce without waiting for 6 months, provided... -  Supreme Court On Divorce : SC ने कहा- 6 महीने के इंतजार के बिना तलाक पर फैसला दे सकते हैं, बशर्ते...

यदि पति-पत्नी सहमत (husband and wife agree) हों तो फिर तलाक के लिए अब 6 महीने के इंतजार की बाध्यता खत्म हो गई है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने इस संबंध में अहम फैसला दिया है...जानिए क्या पूरी खबर? 


 Supreme Court On Divorce : SC ने कहा- 6 महीने के इंतजार के बिना तलाक पर फैसला दे सकते हैं, बशर्ते...

यदि पति-पत्नी सहमत (husband and wife agree) हों तो फिर तलाक के लिए अब 6 महीने के इंतजार की बाध्यता खत्म हो गई है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने इस संबंध में अहम फैसला दिया है...जानिए क्या पूरी खबर?&nbsp;

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) की संविधान पीठ (constitution bench of supreme court) ने तलाक पर अहम फैसला दिया है. पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा है कि यदि पति-पत्नी सहमत हैं (husband and wife agree) तो फिर तलाक के लिए लागू छह महीने इंतजार की कानूनी बाध्यता नहीं होगी. ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सीधे अपनी ओर से फैसला दे सकता है.&nbsp;
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कोर्ट ने कहा कि वह आपसी सहमति से तलाक के इच्छुक पति-पत्नी को बिना फैमली कोर्ट (family court) भेजे बिना भी अलग रहने की इजाजत दे सकता है. बेंच ने कहा, 'हमने व्यवस्था दी है कि इस अदालत के लिए किसी शादीशुदा रिश्ते (married relationship) में आई दरार के भर नहीं पाने के आधार पर उसे खत्म करना संभव है.&nbsp;
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला &nbsp; यह मामला साल 2014 में सामने आया था. इसका केस टाइटल था- 'शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन'. इस मामले को सुनते हुए 2 जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति पर विचार करना जरूरी माना. यह देखने की ज़रूरत समझी कि क्या तलाक के मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट को विशेष शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए और क्या शादी को जारी रखना असंभव होना भी इसके इस्तेमाल का आधार हो सकता है? &nbsp; 2016 में यह मामला 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया गया. सितंबर 2022 में जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, ए एस ओका, विक्रम नाथ और जे के माहेश्वरी ने इस मामले को सुना और अब बेंच का फैसला आया है. जजों ने यह माना है कि अनुच्छेद 142 की व्यवस्था संविधान में इसलिए की गई है, ताकि लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सके.
क्या कहता है हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13-B में इस बात का प्रावधान है कि अगर पति-पत्नी आपसी सहमति से तलाक के लिए फैमिली कोर्ट को आवेदन दे सकते हैं. लेकिन फैमिली कोर्ट में मुकदमों की अधिक संख्या के चलते जज के सामने आवेदन सुनवाई के लिए आने में समय लग जाता है. इसके बाद तलाक का पहला मोशन जारी होता है, लेकिन दूसरा मोशन यानी तलाक की औपचारिक डिक्री हासिल करने के लिए 6 महीने के इंतजार करना होता है.

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