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Delimitation: महिला आरक्षण बिल के दोनों सदनों में पास होने के बाद भी आरक्षण लागू होने में परिसीमन बड़ा बाधक है क्योंकि 2021 में जनगणना होनी थी जो अभी तक नहीं हुई है और जनगणना के बाद होगा परिसीमन. ये महिला आरक्षण के लिए जरूरी है.

What is delimitation? Why is it necessary for women's reservation? - Delimitation: क्या है परिसीमन?, जो बन रहा महिला आरक्षण के रास्ते का रोड़ा

क्या है परिसीमन?, जो बन रहा महिला आरक्षण के रास्ते का रोड़ा

<h2>Delimitation: महिला आरक्षण बिल के दोनों सदनों में पास होने के बाद भी आरक्षण लागू होने में परिसीमन बड़ा बाधक है क्योंकि 2021 में जनगणना होनी थी जो अभी तक नहीं हुई है और जनगणना के बाद होगा परिसीमन. ये महिला आरक्षण के लिए जरूरी है.</h2>

Delimitation: महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश हो चुका है. सत्ताधारी एनडीए के अलावा इसे कांग्रेस का भी समर्थन हासिल है ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाएगी, लेकिन इससे बिल लागू नहीं होगा क्योंकि इसके रास्ते में परिसीमन सबसे बड़ा रोड़ा है
दरअसल नई जनगणना के सामने आने के बाद परिसीमन या निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निधारण होगा. नई जनगणना 2021 में ही होनी थी लेकिन अब तक नहीं हो पाई है. माना जा रहा है कि ये जनगणना 2027-28 में होगी. इस जनगणना के बाद परिसीमन होगा
<h2>परिसीमन क्या है?</h2>
परिसीमन यानी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निधारण एक प्रक्रिया है जिसे बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए अपनाया जाता है ताकि चुनावी प्रक्रिया को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाया जा सके
बढ़ती जनसंख्या के मुताबिक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण सही तरीके से हो सके
परिसीमन के दौरान एससी-एसटी आरक्षण को एक बार फिर निर्धारित किया जाता है
<h2>&nbsp;परिसीमन के नियम&nbsp;</h2>
अनुच्छेद 81 के मुताबिक लोकसभा में 550 से ज्यादा सीटें नहीं होगी. हर 10 लाख आबादी पर एक सांसद होना चाहिए. परिसीमन आयोग तय करेगा लोकसभा, विधानसभाओं में सीटों की संख्या&nbsp; 1976 में 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ था परिसीमन. 1976 में सीटों की संख्या बढ़कर 543 की गई थी
<a title="VIDEO: महिला आरक्षण विधेयक पर बोलीं सोनिया गांधी, कहा- ' ये हमारा है '" href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/politics/video-sonia-gandhi-spoke-on-women-s-reservation-bill-said-1695133921550">VIDEO: महिला आरक्षण विधेयक पर बोलीं सोनिया गांधी, कहा- ' ये हमारा है '</a>

सोमवार को टॉप कोर्ट ने परिसीमन और विधानसभा सीटों (Assembly Seats) के बदलाव की प्रक्रिया को वैध ठहराया. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच के सुनाए फैसले के साथ ही जम्मू कश्मीर में परिसीमन के तहत चुनावों का रास्ता भी साफ हो गया.

Petition challenging delimitation in Jammu and Kashmir dismissed, know what will change... - Jammu and kashmir: जम्मू-कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, जानिए क्या बदलेगा...

Jammu and kashmir: जम्मू-कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, जानिए क्या बदलेगा...

सोमवार को टॉप कोर्ट ने परिसीमन और विधानसभा सीटों (Assembly Seats) के बदलाव की प्रक्रिया को वैध ठहराया. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच के सुनाए फैसले के साथ ही जम्मू कश्मीर में परिसीमन के तहत चुनावों का रास्ता भी साफ हो गया.

जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है (Petition challenging delimitation in J&amp;K). सोमवार को टॉप कोर्ट ने परिसीमन और विधानसभा सीटों (Assembly Seats) के बदलाव की प्रक्रिया को वैध ठहराया. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच के सुनाए फैसले के साथ ही जम्मू कश्मीर में परिसीमन के तहत चुनावों का रास्ता भी साफ हो गया.
<h3><a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/adani-group-made-this-plan-for-damage-control-1676271089276" target="_blank" rel="nofollow noopener">Adani group: 'डैमेज कंट्रोल' के लिए अडानी ग्रुप ने बनाया ये खास प्लान...</a></h3>
इस मामले पर बेंच ने कहा कि केंद्र के पास डिलीमिटेशन कमीशन बनाने का अधिकार है और उसने अपने अधिकारों का उचित प्रयोग किया है. बता दें कि परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटें 83 से 90 हो जाएंगी.&nbsp;

जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) का पॉलिटिकल मैप पूरी तरह से बदल चुका है. जम्मू-कश्मीर पर गठित 3 सदस्यीय परिसीमन आयोग ( delimitation commission ) ने अपने अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिये हैं.

J&K Delimitation: seats increased from 83 to 90, will also be reserved for Pandits - बदल गई Jammu-Kashmir की राजनीतिक तस्वीर: 83 से बढ़कर 90 हुई सीटें, पंडितों के लिए भी होंगी रिजर्व

बदल गई Jammu-Kashmir की राजनीतिक तस्वीर: 83 से बढ़कर 90 हुई सीटें, पंडितों के लिए भी होंगी रिजर्व

जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) का पॉलिटिकल मैप पूरी तरह से बदल चुका है. जम्मू-कश्मीर पर गठित 3 सदस्यीय परिसीमन आयोग ( delimitation commission ) ने अपने अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिये हैं.

जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) का पॉलिटिकल मैप पूरी तरह से बदल जाएगा. जम्मू-कश्मीर पर गठित 3 सदस्यीय परिसीमन आयोग ( delimitation commission ) ने अपने अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिये हैं. आयोग ने अपना कार्यकाल खत्म होने से एक दिन पहले ऐसा किया.
जम्मू-कश्मीर में कितनी सीटें होंगी?
न्यायमूर्ति (रिटायर्ड) रंजना देसाई के नेतृत्व वाले आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव रखा है. इसके अलावा, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में 24 सीटें हैं, जो हमेशा खाली रहती हैं. परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में 2 सीटें कश्मीरी प्रवासियों के लिए रिजर्व करने का प्रस्ताव है. परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में इस प्रस्ताव के लिए कश्मीरी प्रवासी ( Kashmiri Migrants ) शब्द का इस्तेमाल किया गया है.
अनुसूचित जनजाति के लिए भी सीटें
पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटों का प्रस्ताव किया गया है. आयोग ने जम्मू के लिए 6 और कश्मीर के लिए एक खाली सीट का भी प्रस्ताव रखा है. अभी तक कश्मीर में 46 और जम्मू में 37 सीटें हैं. मार्च 2020 में गठित आयोग को पिछले साल, एक साल का विस्तार दिया गया था.
3 सदस्यीय परिसीमन आयोग
न्यायमूर्ति (रिटायर्ड) रंजना देसाई के अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू-कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त, परिसीमन आयोग के पदेन सदस्य हैं. फरवरी में, आयोग का कार्यकाल फिर से दो महीने के लिए बढ़ाया गया. पहले इसका कार्यकाल 6 मार्च को समाप्त होना था.
इस आदेश की एक कॉपी और रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी. इसमें निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और उनके क्षेत्रफल की जानकारी होगी. इसके बाद एक गजटेड नोटिफिकेशन के जरिए आदेश जारी किया जाएगा.
<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/local/kashmiri-pandit-64-827-kashmiri-pandit-families-left-the-valley-due-to-terrorism-sikhs-and-muslims-also-affected-1650994562342" target="_blank">ये भी देखें-&nbsp;Kashmiri Pandit: आतंकवाद के कारण 64,827 कश्मीरी पंडित परिवारों ने छोड़ी घाटी, सिख और मुस्लिम भी प्रभावित</a> &nbsp;

जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में परिसीमन का प्रोसेस बड़ी तेजी चल रहा है, जिसके मद्देनजर इस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटें बढ़ाई जाएंगी हैं . शुक्रवार को परिसीमन आयोग((Delimitation Commission) ) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है.
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि, परिसीमन की प्रक्रिया अगले साल मार्च तक पूरी कर ली जाएगी, जिसपर 2011 की जनगणना को आधार मानकर काम किया जाएगा. सुशील चंद्रा के मुताबिक, परिसीमन एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन ये बेहद ज़रूरी है. हमें जम्मू-कश्मीर में सात नई सीटें जोड़नी हैं, साथ ही एसटी के लिए भी सीटों को आरक्षित करना है. इनके अलावा 24 सीटें पीओके के लिए अलग रहेंगी.
चंद्रा ने जानकारी दी कि, हमने जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों के अधिकारियों से मुलाकात की है, सभी ने उन्हें कई महत्वपूर्ण जानकारी दी हैं. साल 1995 में जम्मू-कश्मीर में कुल 12 जिले थे, लेकिन अब यहां 20 जिले हो गए हैं और तहसील की संख्या भी बढ़ी है.

J&K Delimitation: Delimitation Commission's decision - 7 seats will increase in the assembly, for the first time reservation will be for ST - J&K Delimitation: परिसीमन आयोग का फैसला- विधानसभा में बढ़ेंगी 7 सीटें, पहली बार ST के लिए होगी आरक्षण

J&amp;K विधानसभा में बढ़ेंने जा रहीं 7 सीटें, और ST का आरक्षण

J&K Delimitation: परिसीमन आयोग का फैसला- विधानसभा में बढ़ेंगी 7 सीटें, पहली बार ST के लिए होगी आरक्षण

जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में परिसीमन का प्रोसेस बड़ी तेजी चल रहा है, जिसके मद्देनजर इस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटें बढ़ाई जाएंगी हैं . शुक्रवार को परिसीमन आयोग((Delimitation Commission) ) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है.&nbsp;
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि, परिसीमन की प्रक्रिया अगले साल मार्च तक पूरी कर ली जाएगी, जिसपर 2011 की जनगणना को आधार मानकर काम किया जाएगा. सुशील चंद्रा के मुताबिक, परिसीमन एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन ये बेहद ज़रूरी है. हमें जम्मू-कश्मीर में सात नई सीटें जोड़नी हैं, साथ ही एसटी के लिए भी सीटों को आरक्षित करना है. इनके अलावा 24 सीटें पीओके के लिए अलग रहेंगी. चंद्रा ने बताया कि, इसके लिए&nbsp;परिसीमन आयोग ने तीन दिनों के भीतर 290 से ज्यादा राजनीतिक दलों से मुलाकात भीकी है.
चंद्रा ने जानकारी दी कि, हमने जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों के अधिकारियों से मुलाकात की है, सभी ने उन्हें कई महत्वपूर्ण जानकारी दी हैं. साल 1995 में जम्मू-कश्मीर में कुल 12 जिले थे, लेकिन अब यहां 20 जिले हो गए हैं और तहसील की संख्या भी बढ़ी है.

जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया अगले साल मार्च तक पूरी कर ली जाएगी.&nbsp;परिसीमन आयोग ने विधानसभा में 7 सीटें बढ़ाने का फैसला किया है, तो वहीं पहली बार ST के लिए भी आरक्षण होने की बात कही है.

जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में परिसीमन का प्रोसेस बड़ी तेजी चल रहा है, जिसके मद्देनजर इस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटें बढ़ाई जाएंगी . शुक्रवार को परिसीमन आयोग((Delimitation Commission) ) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है.&nbsp;
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि, परिसीमन की प्रक्रिया अगले साल मार्च तक पूरी कर ली जाएगी, जिसपर 2011 की जनगणना को आधार मानकर काम किया जाएगा. सुशील चंद्रा के मुताबिक, परिसीमन एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन ये बेहद ज़रूरी है. हमें जम्मू-कश्मीर में सात नई सीटें जोड़नी हैं, साथ ही एसटी के लिए भी सीटों को आरक्षित करना है. इनके अलावा 24 सीटें पीओके के लिए अलग रहेंगी. चंद्रा ने बताया कि, इसके लिए&nbsp;परिसीमन आयोग ने तीन दिनों के भीतर 290 से ज्यादा राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात भी की है.
चंद्रा ने जानकारी दी कि, हमने जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों के अधिकारियों से मुलाकात की है, सभी ने उन्हें कई महत्वपूर्ण जानकारी दी हैं. साल 1995 में जम्मू-कश्मीर में कुल 12 जिले थे, लेकिन अब यहां 20 जिले हो गए हैं और तहसील की संख्या भी बढ़ी है.

J&amp;K Delimitation: चुनाव आयोग ने बताया है कि&nbsp;परिसीमन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा (Election Commission) के साथ केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का 6 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक दौरा करेगा. यानि J&amp;K में परिसीमन को लेकर तैयारियां तेज होने वाली हैं. आयोग ने बताया कि ये लोग अपने इस J&amp;K दौरे में राजनीतिक दलों, सरकारी&nbsp;अफसरों और जनता के नुमाइंदों से चर्चा करेंगे.&nbsp;
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra&nbsp;Modi) ने जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों को दिल्ली बुलाकर उनसे चर्चा की थी. बैठक के बाद पीएम ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव की दिशा में कदम उठाए जाएंगे. हालांकि जम्मू कश्मीर के सियासी दलों की मांग है कि पहले J&amp;K को राज्य का दर्जा मिले फिर चुनाव हो.&nbsp;
पीएम के साथ मीटिंग के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला (Umar&nbsp;Abdulla) ने कहा था कि - हमें पहले डिलिमिटेशन उसके बाद चुनाव और फिर राज्य का दर्जा मंजूर नहीं है. हम पहले परिसीमन, फिर राज्य का दर्जा और तब जाकर चुनाव चाहते हैं. गुपकार गठबंधन (Gupkar&nbsp;Alliance) के सभी दलों की ओर से गुलाम नबी आजाद ने भी पीएम के साथ बैठक में पहले राज्य का दर्जा लौटाने की मांग की थी.&nbsp;
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Chief Election Commissioner & Delimitation Commission will visit Jammu Kashmir from 6-9th July - परिसीमन आयोग और CEC करेंगे J&K का दौरा, तेज होगा परिसीमन का काम - J&K Election: 6 से 9 जुलाई के बीच परिसीमन आयोग और CEC करेंगे J&K का दौरा, तेज होगा परिसीमन क

जानें जम्मू कश्मीर के दौरे पर कौन कौन जा रहा है, क्या ये चुनाव से पहले परिसीमन का काम करने की तैयारी है, देखें रिपोर्ट

क्या जम्मू कश्मीर में परिसीमन का काम तेज होने वाला है? 

J&amp;K Delimitation: चुनाव आयोग ने बताया है कि&nbsp;परिसीमन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा (Election Commission) के साथ केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का 6 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक दौरा करेगा. यानि J&amp;K में परिसीमन को लेकर तैयारियां तेज होने वाली हैं. आयोग ने बताया कि ये लोग अपने इस J&amp;K दौरे में राजनीतिक दलों, सरकारी&nbsp;अफसरों और जनता के नुमाइंदों से चर्चा करेंगे.&nbsp;
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra&nbsp;Modi) ने जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों को दिल्ली बुलाकर उनसे चर्चा की थी. बैठक के बाद पीएम ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव की दिशा में कदम उठाए जाएंगे. हालांकि जम्मू कश्मीर के सियासी दलों की मांग है कि पहले J&amp;K को राज्य का दर्जा मिले फिर चुनाव हो.&nbsp;
पीएम के साथ मीटिंग के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला (Omar&nbsp;Abdullah) ने कहा था कि - हमें पहले डिलिमिटेशन उसके बाद चुनाव और फिर राज्य का दर्जा मंजूर नहीं है. हम पहले परिसीमन, फिर राज्य का दर्जा और तब जाकर चुनाव चाहते हैं. गुपकार गठबंधन (Gupkar&nbsp;Alliance) के सभी दलों की ओर से गुलाम नबी आजाद ने भी पीएम के साथ बैठक में पहले राज्य का दर्जा लौटाने की मांग की थी.&nbsp;
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जम्मू कश्मीर में परिसीमन का काम तेज होने वाला है. 6 से 9 जुलाई के बीच राज्य के दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त और परिसीमन आयोग के लोग जा रहे हैं. यहां वो सभी से चर्चा करेंगे.&nbsp;

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