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Lok Sabha Election 2024: CPI(M) ने मतदाताओं से भाजपा को हराने, वामपंथ को मजबूत करने और केंद्र में वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन सुनिश्चित करने की अपील की.

CPIM releases Lok Sabha Election 2024 manifesto, promises to scrap UAPA, PMLA - Lok Sabha Polls: यूएपीए, पीएमएलए और सीएए को निरस्त करने का वादा, CPI(M) ने जारी किया घोषणा पत्र

Lok Sabha Polls: यूएपीए, पीएमएलए और सीएए को निरस्त करने का वादा, CPI(M) ने जारी किया घोषणा पत्र

<h2>Lok Sabha Election 2024: CPI(M) ने मतदाताओं से भाजपा को हराने, वामपंथ को मजबूत करने और केंद्र में वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन सुनिश्चित करने की अपील की.</h2>

Lok Sabha Election 2024: CPI(M) ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी किया. इसमें यूएपीए और पीएमएलए जैसे सभी 'कठोर' कानूनों को निरस्त करने का वादा किया गया है. CPI(M) ने मतदाताओं से भाजपा को हराने, वामपंथ को मजबूत करने और केंद्र में वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन सुनिश्चित करने की अपील की.
अपने घोषणापत्र में पार्टी ने इस सिद्धांत के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ने का वादा किया है कि धर्म राजनीति से अलग है. घोषणापत्र में कहा गया है, ''CPI(M) यूएपीए ओर पीएमएलए जैसे सभी कठोर कानूनों को खत्म करने के लिए अडिग है.''
<h3 style="text-align: justify;">CAA खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध- CPI(M)</h3>
पार्टी ने कहा कि वह ''घृणास्पद भाषण और अपराधों के खिलाफ एक कानून के लिए लड़ाई लड़ेगी, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है.''
माकपा ने देश के सबसे अमीर वर्ग पर टैक्स लगाने और सामान्य संपत्ति टैक्स और विरासत टैक्स पर एक कानून लाने का वादा किया. वामपंथी पार्टी ने कहा कि मनरेगा के लिए बजटीय आवंटन दोगुना किया जाना चाहिए और शहरी रोजगार की गारंटी देने वाला एक नया कानून बनाया जाना चाहिए.
<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/uttar-pradesh/robert-vadra-hints-at-contesting-2024-lok-sabha-election-from-amethi-seat-1712237070571">Lok Sabha Polls: रॉबर्ट वाड्रा ने लोकसभा चुनाव लड़ने के दिए संकेत, अमेठी पर नजरें</a>

पिनराई विजयन ने रविवार को केरल विधानसभा चुनाव में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की ऐतिहासिक जीत को लोगों को समर्पित किया और कहा कि यह साबित हुआ कि राज्य में सांप्रदायिक राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है. पिनराई ने कहा कि LDF ने केरल में सत्ता बरकरार रखी, UDF और भाजपा नीत NDA को हराया. उन्होंने कहा कि लोगों ने वामपंथियों को निर्णायक जनादेश देकर विपक्ष के 'दुष्प्रचार' को खारिज कर दिया. केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों का मानना ​​था कि राज्य के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बनाए रखने के लिए वाम शासन की निरंतरता आवश्यक थी. 

Poll results prove there is no room for communal politics in Kerala: Pinarayi Vijayan - चुनाव परिणाम साबित करते हैं कि केरल में सांप्रदायिक राजनीति के लिए जगह नहीं: पिनारई

पिनराई विजयन ने रविवार को केरल विधानसभा चुनाव में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की ऐतिहासिक जीत को लोगों को समर्पित किया और कहा कि यह साबित हुआ कि राज्य में सांप्रदायिक राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है. पिनराई ने कहा कि LDF ने केरल में सत्ता बरकरार रखी, UDF और भाजपा नीत NDA को हराया. उन्होंने कहा कि लोगों ने वामपंथियों को निर्णायक जनादेश देकर विपक्ष के 'दुष्प्रचार' को खारिज कर दिया. केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों का मानना ​​था कि राज्य के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बनाए रखने के लिए वाम शासन की निरंतरता आवश्यक थी.

चुनाव परिणाम साबित करते हैं कि केरल में सांप्रदायिक राजनीति के लिए जगह नहीं: पिनारई

पिनराई विजयन ने रविवार को केरल विधानसभा चुनाव में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की ऐतिहासिक जीत को लोगों को समर्पित किया और कहा कि यह साबित हुआ कि राज्य में सांप्रदायिक राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है. पिनराई ने कहा कि LDF ने केरल में सत्ता बरकरार रखी, UDF और भाजपा नीत NDA को हराया. उन्होंने कहा कि लोगों ने वामपंथियों को निर्णायक जनादेश देकर विपक्ष के 'दुष्प्रचार' को खारिज कर दिया. केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों का मानना ​​था कि राज्य के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बनाए रखने के लिए वाम शासन की निरंतरता आवश्यक थी.

लेफ्ट राज्य की हर एक सीट पर विश्लेषण के बाद ही सीट शेयरिंग को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती है. ऐसे में आज की बैठक में कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है.

Congress, Left Front leaders hold seat-sharing talks in poll-bound West Bengal - बंगाल में एक साथ लड़ेंगे कांग्रेस और लेफ्ट, सीटों पर अभी फैसला नहीं

बंगाल: सीट बंटवारे पर लेफ्ट और कांग्रेस ने की बैठक, नहीं निकला कोई नतीजा

BJP-TMC के खिलाफ कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ

पश्चिम&nbsp;बंगाल में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं. ऐसे में राज्य रविवार को लेफ्ट और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर बैठक हुई, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने 130 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की. दूसरी तरफ लेफ्ट हर एक सीट को लेकर विश्लेषण के बाद ही सीट बंटवारे को लेकर नतीजे पर आना चाहती है. इधर दोनों दलों के बीच साथ चुनाव लड़ने को लेकर पहले ही सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है और अब मामला टिकट बंटवारे को लेकर बचा हुआ है. साल 2016 के&nbsp; विधानसभा चुनावों में तृणमूल ने 290 सीटों में से 211 पर कब्जा किया था, जबकि कांग्रेस को 44, वाम दलों को 24 और भाजपा को तीन सीटें मिली थीं.

पश्चिम&nbsp;बंगाल में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं. ऐसे में राज्य रविवार को लेफ्ट और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर बैठक हुई, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने 130 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की. दूसरी तरफ लेफ्ट हर एक सीट को लेकर विश्लेषण के बाद ही सीट बंटवारे को लेकर नतीजे पर आना चाहती है. इस बीच लेफ्ट फ्रंट के चेयरपर्सन बिमान बोस ने प्रदेश को धार्मिक ध्रुवीकरण से बचाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को धार्मिक ध्रुवीकरण से बचाने के लिए हमे BJP और TMC के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा. साल 2016 के&nbsp; विधानसभा चुनावों में तृणमूल ने 290 सीटों में से 211 पर कब्जा किया था, जबकि कांग्रेस को 44, वाम दलों को 24 और भाजपा को तीन सीटें मिली थीं.

SITARAM YECHRUY MET SHARAD PAWAR IN DELHI | किसान आंदोलन के बीच शरद पवार और सीताराम येचुरी ने की मुलाकात

SITARAM YECHRUY MET SHARAD PAWAR IN DELHI

किसान आंदोलन को लेकर पवार बनाएंगे नई रणनीति, देखें क्यों मिले दोनों नेता

दिल्ली में मिले पवार और येचुरी

किसान आंदोलन और पश्चिम बंगाल में गर्माते सियासी पारे के बीच दिल्ली में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने मुलाकात की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच किसान आंदोलन और पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी चुनाव पर बात हुई. साथ ही&nbsp;शरद पवार ने संकेत दिए हैं कि 30 दिसंबर तक अगर किसानों को लेकर कोई नतीजा नहीं निकला तो आगे की रणनीति तय करेंगे. बता दें सरकार और किसानों के बीच अब बातचीत फेल ही रही हैं और अगले दौर की बातचीत के लिए सरकार ने 30 दिसंबर का दिन प्रस्तावित किया है

Five-year jail term for offensive post IN KERALA: केरल: पुलिस कानून में विवादित बदलावों पर गवर्रन की मुहर, विपक्ष बिफरा

Five-year jail term for offensive post IN KERALA

सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट डालने पर 5 साल तक की जेल ! देखिए रिपोर्ट

केरल में पास हुए संशोधन का विपक्ष कर रहा है विरोध

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की ओर से केरल सरकार के एक विवादित कानून को मंज़ूरी देने के बाद राजनीति तेज हो गई है. इस कानून के मुताबिक अब अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट डालने पर पांच साल तक की सज़ा हो सकती है. कानून को लेकर केरल सरकार अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है, कांग्रेस&nbsp;&nbsp;नेता पी चिदंबरम ने इस पर हैरानी जताते हुए ट्वीट किया है कि सीपीएम महासचिव इस फैसले का बचाव कैसे करेंगे. विपक्ष का मानना है कि इस कानून के जरिए अभिव्यक्ति की आजादी छीनने की कोशिश की जा रही है, वहीं सीएम पिनयारी विजयन ने कहा है कि&nbsp;'पुलिस कानूनों में हुए बदलावों के बाद इसका फ्री स्पीच और मीडिया पर बेजा इस्तेमाल नहीं होगा और संविधान के दायरे में रहते हुए कोई भी कड़ी से कड़ी आलोचना करने के लिए आजाद है. सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों की स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करे
दरअसल केरल की लेफ्ट सरकार ऐसा कानून लेकर आई है जिसके तहत अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट डालने वाले लोगों को 5 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना लगाने का प्रावधान है.
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केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की ओर से केरल सरकार के एक विवादित कानून को मंज़ूरी देने के बाद राजनीति तेज हो गई है. इस कानून के मुताबिक अब अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट डालने पर पांच साल तक की सज़ा हो सकती है. कानून को लेकर केरल सरकार अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है, कांग्रेस&nbsp;&nbsp;नेता पी चिदंबरम ने इस पर हैरानी जताते हुए ट्वीट किया है कि सीपीएम महासचिव इस फैसले का बचाव कैसे करेंगे. विपक्ष का मानना है कि इस कानून के जरिए अभिव्यक्ति की आजादी छीनने की कोशिश की जा रही है, वहीं सीएम पिनयारी विजयन ने कहा है कि&nbsp;'पुलिस कानूनों में हुए बदलावों के बाद इसका फ्री स्पीच और मीडिया पर बेजा इस्तेमाल नहीं होगा और संविधान के दायरे में रहते हुए कोई भी कड़ी से कड़ी आलोचना करने के लिए आजाद है. सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों की स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करे
दरअसल केरल की लेफ्ट सरकार ऐसा कानून लेकर आई है जिसके तहत अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट डालने वाले लोगों को 5 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना लगाने का प्रावधान है.
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