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Supreme Court 5 अगस्त को पेगासस के जरिए हुई कथित जासूसी (Pegasus Controversy) से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. इन याचिकाओं में राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की जासूसी करने के लिए सरकार की तरफ से कथित तौर पर इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल किए जाने वाली रिपोर्टों की अदालत की निगरानी में स्वतंत्र जांच की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट में ये याचिकाएं वरिष्ठ पत्रकार एन राम, शशि कुमार और CPM नेता जॉन ब्रिटास ने दायर की हैं और बीते शुक्रवार को CJI एनवी रमना ने अगस्त के पहले हफ्ते में इन पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी.
आपको बता दें कि इस मुद्दे पर संसद में भी गतिरोध कायम है और विपक्ष लगातार सरकार को इस पर घेर रहा है. कांग्रेस साफ़ कर चुकी है कि जबतक सरकार इस विवाद पर उसके सवालों का जवाब नहीं देगी तब तक संसद की कार्यवाही प्रभावित रहेगी.

Pegasus Controversy: SC will hear on August 5 the petitions filed regarding the investigation of alleged espionage - Pegasus Controversy: कथित जासूसी की जांच को लेकर दाखिल याचिकाओं पर SC 5 अगस्त को करेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में ये याचिकाएं वरिष्ठ पत्रकार एन राम, शशि कुमार और CPM नेता जॉन ब्रिटास ने दायर की हैं

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त के पहले हफ्ते में सुनवाई के लिए जताई थी सहमति

Supreme Court 5 अगस्त को पेगासस के जरिए हुई कथित जासूसी (Pegasus Controversy) से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. इन याचिकाओं में राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की जासूसी करने के लिए सरकार की तरफ से कथित तौर पर इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल किए जाने वाली रिपोर्टों की अदालत की निगरानी में स्वतंत्र जांच की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट में ये याचिकाएं वरिष्ठ पत्रकार एन राम, शशि कुमार और CPM नेता जॉन ब्रिटास ने दायर की हैं और बीते शुक्रवार को CJI एनवी रमना ने अगस्त के पहले हफ्ते में इन पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी.
आपको बता दें कि इस मुद्दे पर संसद में भी गतिरोध कायम है और विपक्ष लगातार सरकार को इस पर घेर रहा है. कांग्रेस साफ़ कर चुकी है कि जबतक सरकार इस विवाद पर उसके सवालों का जवाब नहीं देगी तब तक संसद की कार्यवाही प्रभावित रहेगी.

बीते शुक्रवार को CJI एनवी रमना ने अगस्त के पहले हफ्ते में याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी. ऐसा आरोप है कि केंद्र सरकार ने अपने रसूख के दम पर देश में कुछ लोगों की कथित रूप से जासूसी करवाई.

Supreme Court 5 अगस्त को पेगासस के जरिए हुई कथित जासूसी (Pegasus Controversy) से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. इन याचिकाओं में राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की जासूसी करने के लिए सरकार की तरफ से कथित तौर पर इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल किए जाने वाली रिपोर्टों की अदालत की निगरानी में स्वतंत्र जांच की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट में ये याचिकाएं वरिष्ठ पत्रकार एन राम, शशि कुमार और CPM नेता जॉन ब्रिटास ने दायर की हैं और बीते शुक्रवार को CJI एनवी रमना ने अगस्त के पहले हफ्ते में इन पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी.
आपको बता दें कि इस मुद्दे पर संसद में भी गतिरोध कायम है और विपक्ष लगातार सरकार को इस पर घेर रहा है. कांग्रेस साफ़ कर चुकी है कि जबतक सरकार इस विवाद पर उसके सवालों का जवाब नहीं देगी तब तक संसद की कार्यवाही प्रभावित रहेगी.

 Prashant Bhushan said in contempt case of SC- Right and duty to speak on 'wrong'

कंटेप्ट ऑफ कोर्ट

प्रशांत भूषण बोले- CJI की स्वस्थ आलोचना करना कोर्ट का अवमानना नहीं

सीनियर वकील&nbsp;प्रशांत भूषण&nbsp;ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि-&nbsp;गलत पर बोलना हक ही नहीं हर किसी का फर्ज भी है. 140 पन्ने के जवाब में भूषण ने कहा है कि, मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया&nbsp;की सुपरबाइक वाली तस्वीर पर उन्होंने जो ट्वीट किया था और बीते 6 साल में सुप्रीम कोर्ट के कामकाज पर जो टिप्पणी करी थी, वो सोच समझकर की.&nbsp;भूषण बोले कि चीफ जस्टिस की&nbsp;आलोचना कोर्ट की आलोचना नहीं है और अगर किसी को इस से रोका जाता है तो यह अभिव्यक्ति की आजादी पर चोट है.
CJI&nbsp;की बाइक वाली तस्वीर पर उन्होंने लिखा कि - जब 3 महीने से SC बंद हो, लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा हो, ऐसे में CJI&nbsp;का बिना मास्क पहने पब्लिक प्लेस में नजर आना कितना सही है? तो&nbsp;27 जून वाले ट्वीट पर उन्होंने लिखा कि-&nbsp;मेडिकल रिश्वत कांड में CJI दीपक मिश्रा खुद पार्टी थे तो फिर जजों को क्यों तय किया.&nbsp;CJI रंजन गोगोई के कार्यकाल में राफेल समेत कई मामलों की जानकारी बंद लिफाफे में क्यों ली गई.&nbsp;इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर धारा 370 तक की याचिकाओं पर सुनवाई क्यों नहीं हुई. यौन उत्पीड़न मामले&nbsp;में आरोपी होते हुए सुनवाई वाली बेंच में वो कैसे मौजूद रहे. तो&nbsp;CJI बोबडे के दौर में&nbsp;CAA के मामलों पर सुनवाई क्यों नहीं की गई, प्रवासी मजदूरों की तकलीफों की अनदेखी क्यों की गई?

अयोध्या पर फैसला: CJI ने यूपी के DGP और मुख्य सचिव को किया तलब

देश के मुख्य न्यायधीश ने यूपी ने मुख्य सचिव और डीजीपी को बैठक के लिए दिल्ली बुलाया है. ये बैठक आज दोपहर 12 बजे तय की गई है. खबरों के मुताबिक बैठक का एजेंडा अयोध्या पर फैसले से पहले कानून व्यवस्था की समीक्षा करना है. मान जा रहा ही कि सर्वोच्च अदालत कभी भी इस मुद्दे पर अपना निर्णय दे सकती है लिहाजा पूरे प्रदेश में सुरक्षा कड़ी की जा रही है. अयोध्या में 40 कंपनियों के 4000 पैरामिलिट्री के जवानों कि तैनाती की गई है और हर घटना पर बारीकी से नजर राखी जा रही है. पूरे अयोध्या पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है.&nbsp;

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