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मोदी सरकार ने रेट्रो टैक्&zwj;स वसूली का प्रावधान खत्म करने का फैसला ले कई कंपनियों को बड़ी राहत दी है. इस बाबत गुरुवार को सरकार ने लोकसभा में रेट्रो टैक्&zwj;स रोलबैक बिल पेश किया. संशोधन प्रस्&zwj;ताव के मुताबिक, पुरानी तारीखों से कैपिटल गेन पर टैक्स वसूली का नियम खत्म होगा. वित्&zwj;त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये टैक्&zwj;सेशन लॉ (अमेंडमेंड) बिल, 2021 पेश किया. जिसमें 28 मई 2012 से पहले भारतीय संपत्तियों के इनडायरेक्ट ट्रांसफर पर की गई टैक्&zwj;स डिमांड को वापस लेने का प्रावधान है. बिल के मुताबिक, टैक्&zwj;स विवाद के इन मामलों में बिना ब्&zwj;याज के रिफंड करने का भी प्रावधान भी है.
दरअसल, रेट्रोस्&zwj;पेक्टिव टैक्&zwj;स डिमांड के प्रावधान को वापस लेने के लिए वोडाफोन, केयर्न समेत कई कंपनियों के साथ टैक्&zwj;स वसूली को लेकर सरकार का विवाद चल रहा था. बता दें, साल 2012 में कानून बदलकर पिछली तारीखों से टैक्स मांग की गई थी. इनडायरेक्ट ट्रांसफर के मामलों पर कैपिटल गेन्स टैक्स मांगा था. 

Retro Tax: Government has decided to abolish the provision of retro tax collection, rollback bill introduced in the house - Retro Tax: सरकार ने रेट्रो टैक्‍स वसूली का प्रावधान खत्म करने का लिया फैसला, सदन में पेश किया रोलबैक बिल 

वोडाफोन-केयर्न केस वाला रेट्रो टैक्स होगा खत्म, विवाद होगा शांत.&nbsp;

रेट्रो टैक्‍स वसूली का नियम होगा खत्म!

Retrospective Tax: केंद्र सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स&nbsp;वसूली का प्रावधान खत्म करने जा रही है, इस बाबत गुरुवार को सरकार ने लोकसभा में रेट्रो टैक्&zwj;स रोलबैक बिल पेश किया.&nbsp;Vodafone&nbsp;और&nbsp;Cairn Energy के साथ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के झगड़े के बाद ही ये संशोधन प्रस्&zwj;ताव लाया गया है. इसके मुताबिक, पुरानी तारीखों से कैपिटल गेन पर टैक्स वसूली का नियम अब खत्म होगा. वित्&zwj;त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये टैक्&zwj;सेशन लॉ (अमेंडमेंड) बिल, 2021 पेश किया. इसमें 28 मई 2012 से पहले भारतीय संपत्तियों के इनडायरेक्ट ट्रांसफर पर की गई टैक्&zwj;स डिमांड को वापस लेने का प्रावधान है. बिल के मुताबिक, टैक्&zwj;स विवाद के इन मामलों में बिना ब्&zwj;याज के रिफंड करने का भी प्रावधान है.&nbsp;
दरअसल, इस फैसले को वोडाफोन और केयर्न के मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि उन से अदालत में हारने के बाद ही साल 2012 में सरकार ने कानून बदलकर पिछली तारीखों से टैक्स मांग की थी. अंतरराष्ट्रीय अदालतों ने भारत के खिलाफ फैसला दिया और कंपनियों पर लगाया गया जुर्माना बयाज समेत देने को कहा. हाल ही में केयर्न के केस में पेरिस में मौजूद भारत सरकार की संपत्ति को नीलाम करने का आदेश वहां की अदालत द्वारा दिए जाने की भी खबर भी आई थी.&nbsp;

गुरुवार को सरकार ने लोकसभा में रेट्रो टैक्&zwj;स रोलबैक बिल पेश किया.संशोधन प्रस्&zwj;ताव के मुताबिक, पुरानी तारीखों से कैपिटल गेन पर टैक्स वसूली का नियम खत्म होगा.

Retrospective Tax: केंद्र सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स&nbsp;वसूली का प्रावधान खत्म करने जा रही है, इस बाबत गुरुवार को सरकार ने लोकसभा में रेट्रो टैक्&zwj;स रोलबैक बिल पेश किया.&nbsp;Vodafone&nbsp;और&nbsp;Cairn Energy के साथ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के झगड़े के बाद ही ये संशोधन प्रस्&zwj;ताव लाया गया है. इसके मुताबिक, पुरानी तारीखों से कैपिटल गेन पर टैक्स वसूली का नियम अब खत्म होगा. वित्&zwj;त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये टैक्&zwj;सेशन लॉ (अमेंडमेंड) बिल, 2021 पेश किया. इसमें 28 मई 2012 से पहले भारतीय संपत्तियों के इनडायरेक्ट ट्रांसफर पर की गई टैक्&zwj;स डिमांड को वापस लेने का प्रावधान है. बिल के मुताबिक, टैक्&zwj;स विवाद के इन मामलों में बिना ब्&zwj;याज के रिफंड करने का भी प्रावधान है.&nbsp;
दरअसल, इस फैसले को वोडाफोन और केयर्न के मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि उन से अदालत में हारने के बाद ही साल 2012 में सरकार ने कानून बदलकर पिछली तारीखों से टैक्स मांग की थी. अंतरराष्ट्रीय अदालतों ने भारत के खिलाफ फैसला दिया और कंपनियों पर लगाया गया जुर्माना बयाज समेत देने को कहा. हाल ही में केयर्न के केस में पेरिस में मौजूद भारत सरकार की संपत्ति को नीलाम करने का आदेश वहां की अदालत द्वारा दिए जाने की भी खबर भी आई थी.&nbsp;
<h3>ये भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/story/reserve-bank-of-india-warns-don-t-fall-prey-to-this-note-scam-fraud-found-in-sale-of-old-notes-1628095030886" target="_blank">RBI&nbsp;ने किया आगाह- बैंक के नाम पर&nbsp;पुराने नोट बदलने या बेचने पर कमीशन मांगने वालों के झांसे मे ना आएं लोग</a></h3>

French&nbsp;Court Orders to Cease Indian Property:&nbsp;फ्रांस की एक अदालत ने पेरिस (Paris) में भारत सरकार की करीब 20 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है. ये ऑर्डर ब्रिटेन की कंपनी केयर्न एनर्जी पीएलसी (Cairn Energy Plc) के हक में दिया गया है, जिसका कहना है कि भारत सरकार से उसे अपना 1.7 बिलियन यूएस डॉलर का हर्जाना वसूलना है. भारत सरकार की जिन 20 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश फ्रांस की अदालत ने दिया है, बताया जा रहा है कि उनमें&nbsp;ज्यादातर पेरिस के फ्लैट शामिल हैं.&nbsp;दरअसल भारत सरकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ हेग में केयर्न वाला केस दिसंबर 2020 में हार गई थी. मध्यस्थता अदालत ने भारत सरकार को आदेश दिया था कि वह केयर्न एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर से अधिक का ब्याज और जुर्माना चुकाए.&nbsp;भारत सरकार ने वो आदेश नहीं स्वीकारा जिसके बाद केयर्न एनर्जी ने भारत सरकार की संपत्ति को जब्त करके अपना पैसा वसूलने के लिए विदेशों की कई&nbsp;अदालतों में अपील की थी.&nbsp;
वहीं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (Finance Ministry, Govt of India)&nbsp;ने कहा है कि ऐसी खबरें हैं कि पेरिस में भारत सरकार की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया गया है. लेकिन सरकार को इस बाबत कोई नोटिस या संदेश किसी फ्रांसीसी कोर्ट से नहीं मिला है. क्या हुआ है सरकार इसका पता लगा रही है और जैसे ही हमें कोर्ट ऑर्डर मिलेगा हम उसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई करेंगे. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि&nbsp;सरकार देश के कानूनी ढांचे के भीतर विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए तैयार है.&nbsp;
दरअसल केयर्न एनर्जी इकलौती ऐसी कंपनी थी, जिसके खिलाफ भारत सरकार ने पूर्व प्रभाव से टैक्स वसूला था. अदालत में मामला पेंडिंग रहने के बीच&nbsp;ही सरकार ने वेदांत लिमिटेड में केयर्न की 5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी थी. सरकार ने कंपनी का 1140 करोड़ रुपये का डिविडेंड जब्त कर लिया था और करीब 1590 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड भी नहीं दिया था

France Court's order to confiscate 20 properties of Government of India, government bid - no order received - France Court का भारत सरकार की 20 संपत्ति जब्त करने का आदेश, सरकार बोली- नहीं मिला कोई ऑर्डर

पेरिस में मौजूद भारत सरकार की 20 संपत्तियां क्या हो जाएंगी जब्त, क्या है पूरा मामला और भारत सरकार ने इसपर क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में.&nbsp;

फ्रेंच कोर्ट ने क्यों भारत सरकार की संपत्तियों को जब्त करने का दिया आदेश? 

French&nbsp;Court Orders to Cease Indian Property:&nbsp;फ्रांस की एक अदालत ने पेरिस (Paris) में भारत सरकार की करीब 20 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है. ये ऑर्डर ब्रिटेन की कंपनी केयर्न एनर्जी पीएलसी (Cairn Energy Plc) के हक में दिया गया है, जिसका कहना है कि भारत सरकार से उसे अपना 1.7 बिलियन यूएस डॉलर का हर्जाना वसूलना है. भारत सरकार की जिन 20 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश फ्रांस की अदालत ने दिया है, बताया जा रहा है कि उनमें&nbsp;ज्यादातर पेरिस के फ्लैट शामिल हैं.&nbsp;दरअसल भारत सरकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ हेग में केयर्न वाला केस दिसंबर 2020 में हार गई थी. मध्यस्थता अदालत ने भारत सरकार को आदेश दिया था कि वह केयर्न एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर से अधिक का ब्याज और जुर्माना चुकाए.&nbsp;भारत सरकार ने वो आदेश नहीं स्वीकारा जिसके बाद केयर्न एनर्जी ने भारत सरकार की संपत्ति को जब्त करके अपना पैसा वसूलने के लिए विदेशों की कई&nbsp;अदालतों में अपील की थी.&nbsp;
वहीं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (Finance Ministry, Govt of India)&nbsp;ने कहा है कि ऐसी खबरें हैं कि पेरिस में भारत सरकार की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया गया है. लेकिन सरकार को इस बाबत कोई नोटिस या संदेश किसी फ्रांसीसी कोर्ट से नहीं मिला है. क्या हुआ है सरकार इसका पता लगा रही है और जैसे ही हमें कोर्ट ऑर्डर मिलेगा हम उसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई करेंगे. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि&nbsp;सरकार देश के कानूनी ढांचे के भीतर विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए तैयार है.&nbsp;
दरअसल केयर्न एनर्जी इकलौती ऐसी कंपनी थी, जिसके खिलाफ भारत सरकार ने पूर्व प्रभाव से टैक्स वसूला था. अदालत में मामला पेंडिंग रहने के बीच&nbsp;ही सरकार ने वेदांत लिमिटेड में केयर्न की 5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी थी. सरकार ने कंपनी का 1140 करोड़ रुपये का डिविडेंड जब्त कर लिया था और करीब 1590 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड भी नहीं दिया था

फ्रांस की एक अदालत ने पेरिस में भारत सरकार की 20 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है. ये ऑर्डर ब्रिटेन की कंपनी केयर्न एनर्जी का हर्जाना वसूलने के हक में दिया गया है. सरकार ने कहा कि अभी कोई ऑर्डर नहीं मिला है.

French&nbsp;Court Orders to Cease Indian Property:&nbsp;फ्रांस की एक अदालत ने पेरिस (Paris) में भारत सरकार की करीब 20 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है. ये ऑर्डर ब्रिटेन की कंपनी केयर्न एनर्जी पीएलसी (Cairn Energy Plc) के हक में दिया गया है, जिसका कहना है कि भारत सरकार से उसे अपना 1.7 बिलियन यूएस डॉलर का हर्जाना वसूलना है. भारत सरकार की जिन 20 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश फ्रांस की अदालत ने दिया है, बताया जा रहा है कि उनमें&nbsp;ज्यादातर पेरिस के फ्लैट शामिल हैं.&nbsp;
दरअसल भारत सरकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ हेग में केयर्न वाला केस दिसंबर 2020 में हार गई थी. मध्यस्थता अदालत ने भारत सरकार को आदेश दिया था कि वह केयर्न एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर से अधिक का ब्याज और जुर्माना चुकाए.&nbsp;भारत सरकार ने वो आदेश नहीं स्वीकारा जिसके बाद केयर्न एनर्जी ने भारत सरकार की संपत्ति को जब्त करके अपना पैसा वसूलने के लिए विदेशों की कई&nbsp;अदालतों में अपील की थी.&nbsp;
वहीं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (Finance Ministry, Govt of India)&nbsp;ने कहा है कि ऐसी खबरें हैं कि पेरिस में भारत सरकार की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया गया है. लेकिन सरकार को इस बाबत कोई नोटिस या संदेश किसी फ्रांसीसी कोर्ट से नहीं मिला है. क्या हुआ है सरकार इसका पता लगा रही है और जैसे ही हमें कोर्ट ऑर्डर मिलेगा हम उसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई करेंगे. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि&nbsp;सरकार देश के कानूनी ढांचे के भीतर विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए तैयार है.&nbsp;
दरअसल केयर्न एनर्जी इकलौती ऐसी कंपनी थी, जिसके खिलाफ भारत सरकार ने पूर्व प्रभाव से टैक्स वसूला था. अदालत में मामला पेंडिंग रहने के बीच&nbsp;ही सरकार ने वेदांत लिमिटेड में केयर्न की 5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी थी. सरकार ने कंपनी का 1140 करोड़ रुपये का डिविडेंड जब्त कर लिया था और करीब 1590 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड भी नहीं दिया था

भारत सरकार से 1.2 अरब डॉलर वसूलने के लिए ब्रिटेन की तेल कंपनी केयर्न एनर्जी (Cairn Energy) ने एयर इंडिया (Air India) को अमेरिका की कोर्ट में घसीटा है. 

Cairn Energy drags Air India to US court, pressures Government of India to recover $ 1.2 billion Cairn Energy ने Air India को अमेरिकी कोर्ट में घसीटा, भारत सरकार से 1.2 अरब डॉलर वसूलने के लिए बनाया दबाव - Cairn Energy ने Air India को अमेरिकी कोर्ट में घसी

Cairn Energy ने भारत सरकार से 1.2 अरब डॉलर वसूलने के लिए बनाया दबाव

Cairn Energy ने Air India को अमेरिकी कोर्ट में घसीटा

भारत सरकार से 1.2 अरब डॉलर वसूलने के लिए ब्रिटेन की तेल कंपनी Cairn Energy ने Air India को अमेरिका की कोर्ट में घसीटा है. Air India पर अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने के पीछे केयर्न एनर्जी का मकसद भारत सरकार पर भुगतान के लिए दबाव बनाना है. दरअसल, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मामले में भारत सरकार ने केयर्न एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर का भुगतान नहीं किया है. इस मामले में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने दिसंबर 2020 में ब्रिटेन की तेल कंपनी Cairn Energy के पक्ष में फैसला सुनाया था. अदालत ने भारत सरकार को केयर्न एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर चुकाने की आदेश दिया था, लेकिन भारत सरकार ने ट्रिब्यूनल के फैसले को इंटरनेशनल कोर्ट में चुनौती दी थी.
&nbsp; &nbsp; &nbsp;बता दें, भारत सरकार ने केयर्न इंडिया का टैक्स रिफंड रोक रखा है. इसके साथ ही डिविडेंड जब्त कर लिया है और बकाया टैक्स के भुगतान के लिए कुछ शेयर बिक्री भी किए हैं.

भारत सरकार से 1.2 अरब डॉलर वसूलने के लिए ब्रिटेन की तेल कंपनी Cairn Energy ने Air India को अमेरिका की कोर्ट में घसीटा है. Air India पर अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने के पीछे केयर्न एनर्जी का मकसद भारत सरकार पर भुगतान के लिए दबाव बनाना है. दरअसल, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मामले में भारत सरकार ने केयर्न एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर का भुगतान नहीं किया है. इस मामले में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल (International Arbitration Tribunal) ने दिसंबर 2020 में ब्रिटेन की तेल कंपनी Cairn Energy के पक्ष में फैसला सुनाया था. अदालत ने भारत सरकार को केयर्न एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर चुकाने की आदेश दिया था, लेकिन भारत सरकार ने International Arbitration Tribunal के फैसले को इंटरनेशनल कोर्ट में चुनौती दे दी और भुगतान नहीं किया.
&nbsp; &nbsp; &nbsp;बता दें, भारत सरकार ने केयर्न इंडिया का टैक्स रिफंड रोक रखा है. इसके साथ ही डिविडेंड जब्त कर लिया है और बकाया टैक्स के भुगतान के लिए कुछ शेयर बिक्री भी किए हैं.

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