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CAA लागू किये जाने के खिलाफ एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है. उन्होने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया और कोर्ट में चुनौती देने की बात कही

Owaisi will approach Supreme Court against implementation of CAA - CAA लागू किये जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे ओवैसी

CAA लागू किये जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे ओवैसी

<h2>CAA लागू किये जाने के खिलाफ एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है. उन्होने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया और कोर्ट में चुनौती देने की बात कही</h2>

CAA: एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) के संविधान के खिलाफ होने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि अधिनियम के नियमों को अधिसूचित किये जाने के मद्देनजर वह उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे।
ओवैसी ने कहा कि धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता और इसपर उच्चतम न्यायालय के कई निर्णय भी हैं।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख ने यहां संवाददाताओं से कहा, &lsquo;&lsquo;...यह समानता के अधिकार के खिलाफ है। आप प्रत्येक धर्म के लोगों को (नागरिकता की) अनुमति दे रहे हैं, लेकिन इस्लाम धर्म के लोगों को यह नहीं दे रहे हैं।&rsquo;&rsquo;
केंद्र ने सोमवार को सीएए,2019 को लागू किया और इसके नियमों को अधिसूचित किया। यह कानून 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, और अफगानिस्तान से भारत आए बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है।
ओवैसी ने दावा किया कि सीएए को एनपीआरऔर एनआरसी के साथ जोड़ कर देखा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, &lsquo;&lsquo;यह सरकार चार साल बाद (सीएए के) नियम बना रही। मैं देश को यह बताना चाहता हूं। मौजूदा गृह मंत्री (अमित शाह) ने संसद में मेरा नाम लेते हुए कहा था कि एनपीआर आएगा, एनआरसी भी आएगा। उन्होंने टेलीविजन पर साक्षात्कार में कई बार यह कहा है।&rsquo;&rsquo;
ओवैसी ने कहा, &lsquo;&lsquo;मैं कहना चाहता हूं कि केवल सीएए को ही मत देखिए। आपको इसे एनपीआर और एनआरसी के साथ देखना होगा। जब वह होगा तब बेशक निशाने पर मुख्य रूप से मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब होंगे।&rsquo;&rsquo;
उन्होंने कहा कि असम में एनआरसी पर उच्चतम न्यायालय की निगरानी में की गई कवायद में, 19 लाख नाम नहीं थे।
ओवैसी ने दावा किया कि यह कहना गलत है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हिंदू, सिख या ईसाई धर्म के लोगों को नागरिकता नहीं दी जा सकती थी।
उन्होंने कहा, &lsquo;&lsquo;सरकार पास हमेशा ही शक्ति रही है। वे शासकीय आदेश से ऐसा कर सकते थे।&rsquo;&rsquo;
उन्होंने कहा, &lsquo;&lsquo;चूंकि अब नियम बना दिये गए हैं, ऐसे में हम उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे। हम इस मुद्दे को अदालत में उठाने की कोशिश करेंगे।&rsquo;&rsquo;
<a title="Electoral Bonds: इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में SBI की याचिका पर आज 'सुप्रीम' फैसला, जानें पूरा केस" href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/will-sbi-get-exemption-or-will-it-have-to-give-information-about-electoral-bonds-important-hearing-in-supreme-court-today-1710124758150">Electoral Bonds: इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में SBI की याचिका पर आज 'सुप्रीम' फैसला, जानें पूरा केस</a>

असम में CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है. इस कड़ी में 16 दल वाले संयुक्त विपक्षी मंच, असम (यूओएफए) ने मंगलवार को राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा भी की है.

CAA Notification: Protests regarding CAA begin in Assam, opposition parties criticized the notification - CAA Notification: असम में CAA को लेकर विरोध-प्रदर्शन शुरू, विपक्षी दलों ने की अधिसूचना की आलोचना

CAA Notification: असम में CAA को लेकर विरोध-प्रदर्शन शुरू, विपक्षी दलों ने की अधिसूचना की आलोचना

असम में CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है. इस कड़ी में 16 दल वाले संयुक्त विपक्षी मंच, असम (यूओएफए) ने मंगलवार को राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा भी की है.

CAA Notification:&nbsp;असम में विपक्षी दलों ने सोमवार को विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए)-2019 को लागू करने पर बीजेपी नीत केंद्र सरकार की आलोचना की. वहीं, राज्यभर में सीएए के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. इस कड़ी में 16 दल वाले संयुक्त विपक्षी मंच, असम (यूओएफए) ने मंगलवार को राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा भी की है. बता दें कि सीएए के लागू होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का रास्ता आसान हो गया है. उधर, &nbsp;केंद्र सरकार की ओर से एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है. CAA के तहत भारतीय नागरिकता चाहने वाले पात्र शरणार्थी अब एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.&nbsp;&nbsp;

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