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 अमेरिका (America) में चीन (China) के जासूसी गुब्बारे (Spy Baloon) को मार गिराए जाने के बाद अब बाइडेन प्रशासन ने छह चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट (Blacklisted 6 companies) कर दिया है. 

Row over Spy Balloon, US blacklisted 6 chinese companies - Spy Balloon Row: जासूसी गुब्बारे पर मतभेद कायम, US ने 6 चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट

Spy Balloon Row: जासूसी गुब्बारे पर मतभेद कायम, US ने 6 चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट

अमेरिका (America) में चीन (China) के जासूसी गुब्बारे (Spy Baloon) को मार गिराए जाने के बाद अब बाइडेन प्रशासन ने छह चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट (Blacklisted 6 companies) कर दिया है.

अमेरिका (America) में चीन (China) के जासूसी गुब्बारे (Spy Baloon) को मार गिराए जाने के बाद अब बाइडेन प्रशासन ने छह चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट (Blacklisted 6 companies) कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन छह कंपनियों ने चीन के बैलून कार्यक्रम का समर्थन (Supported Baloon Programme) किया था जिसके चलते ही इन पर कार्रवाई की गई.
<h3><a href="https://www.editorji.com/hindi/world-news/america-shot-down-an-unknown-object-flying-over-alaska-this-was-the-danger-1676093795819" target="_blank" rel="nofollow noopener">America: अमेरिका ने अलास्का पर उड़ रही अज्ञात वस्तु को मार गिराया, ये था खतरा...</a></h3>
जिन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट में डाला गया उनमें बीजिंग नाजियांग एयरोस्पेस टेक्नॉलजी कंपनी, चीन इलेकट्रॉनिक्स टेक्नॉलजी ग्रुप, डोंगगुआन लिंगकोंग रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी कंपनी, Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology, शांक्सी ईगल्स मेन एविएशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप कंपनियां हैं.

America: पेगासस स्पाइवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप को अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट (Pegasus maker Israeli firm NSO blacklisted) कर दिया है. अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट कंपनियों की सूची में डालते हुए उसके साथ किसी भी तरह का बिजनेस डील बैन कर दिया है. अमेरिकी वाणिज्य विभाग का कहना है कि पेगासस स्पाइवेयर कथित तौर पर पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, दुनिया भर के विपक्षी नेताओं की जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किया गया. जिस कारण एनएसओ समूह को ब्लैकलिस्ट में शामिल किया गया है.
बता दें इसके अलावा वाशिंगटन ने इजरायल की कंपनी कैंडिरू, सिंगापुर स्थित कंप्यूटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव कंसल्टेंसी पीटीई (COSEINC) और रूसी फर्म पॉजिटिव टेक्नोलॉजीज को भी निशाना बनाया है. अमेरिका का कहना है कि ये कंपनियां अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति के हितों के विपरीत गतिविधियों में शामिल थीं.
इजरायल के पेगासस स्&zwj;पाईवेयर के जरिए भारत में भी कई नेताओं, पत्रकारों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों का फोन हैकिंग का दावा किया गया था. रिपोर्ट के अनुसार भारत में कम से कम 38 लोगों की निगरानी की बात कही गई थी. 

America: Pegasus maker Israeli firm NSO blacklisted, threat to national security! - America में Pegasus बनाने वाली इजरायली फर्म NSO ब्लैकलिस्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा!   

इजरायल के NSO ग्रुप के जासूसी करने के आरोपों में घिरने के बाद अमेरिका ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है

अमेरिका ने पेगासस पर कसा शिकंजा

SLUG अमेरिका ने इजरायली सॉफ्टवेयर फर्म NSO ग्रुप को किया ब्लैकलिस्ट पेगासस सॉफ्टवेयर से दुनिया के कई देशों में जासूसी का आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा! रूसी और सिंगापुर की कंपनियों पर भी प्रतिबंध

अमेरिका ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए इस्राइल के NSO समूह को ब्लैकलिस्ट कर दिया. बीते दिनों विवादों का केंद्र रहे पेगासस स्पाईवेयर या जासूसी सॉफ्टवेयर का निर्माण इसी समूह ने किया है.&nbsp;

America: पेगासस स्पाइवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप को अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट (Pegasus maker Israeli firm NSO blacklisted) कर दिया है. अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट कंपनियों की सूची में डालते हुए उसके साथ किसी भी तरह का बिजनेस डील बैन कर दिया है. अमेरिकी वाणिज्य विभाग का कहना है कि पेगासस स्पाइवेयर कथित तौर पर पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, दुनिया भर के विपक्षी नेताओं की जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किया गया. जिस कारण एनएसओ समूह को ब्लैकलिस्ट में शामिल किया गया है.
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बता दें इसके अलावा वाशिंगटन ने इजरायल की कंपनी कैंडिरू, सिंगापुर स्थित कंप्यूटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव कंसल्टेंसी पीटीई (COSEINC) और रूसी फर्म पॉजिटिव टेक्नोलॉजीज को भी निशाना बनाया है. अमेरिका का कहना है कि ये कंपनियां अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति के हितों के विपरीत गतिविधियों में शामिल थीं.
इजरायल के पेगासस स्&zwj;पाईवेयर के जरिए भारत में भी कई नेताओं, पत्रकारों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों का फोन हैकिंग का दावा किया गया था. रिपोर्ट के अनुसार भारत में कम से कम 38 लोगों की निगरानी की बात कही गई थी.

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