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देश को निर्मला सीतारमण के रुप में पहली बार फुल टाइम महिला वित्त मंत्री मिली हैं. ऐसे में आने वाले बजट में महिलाओं को उनसे से खासी उम्मीदें हैं...जानते हैं ऐसी ही पांच उम्मीदों को
इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़े
सेक्शन 80 C के तहत छूट की सीमा बढ़े ताकि वे परिवार के लिए ज्यादा निवेश कर सकें. 
महिला कर्मियों को बढ़ाने पर हो जोर
देश में महिला वर्कफोर्स 2016 के 32% के मुकाबले 2018 में घटकर 23% रह गई है. सरकार से इस दिशा में कदम की अपेक्षा महिलाओं को है
डे केयर खर्चों पर टैक्स डिडक्शन
महिलाएं डे केयर सुविधाओं और क्रेच सेंटर्स पर होने वाले खर्चों में छूट चाहती हैं. पिछले साल सरकार ने इसका बजट घटा दिया था
रसोई के सामान और शिक्षा पर जोर
वित्त मंत्री से महिलाएं रसोई के सामान और सब्जियों की कीमतें कम करवाने की उम्मीद कर रही हैं. महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की ओर भी कदम उठाने की मांग की जा रही है
महिला सुरक्षा पर जोर
महिलाएं वीमन सेफ्टी के मुद्दे पर बजट एलोकेशन बढ़ने की उम्मीद कर रही हैं. जिसमें CCTV कैमरे, ऑल वुमन पेट्रोल्स जैसी चीजें शामिल हैं

नई शिक्षा नीति में तीन भाषा प्रणाली को लेकर केंद्र के प्रस्ताव पर हंगामा मचना शुरू हो गया है. दक्षिण के राज्यों खासकर तमिलनाडु में इसका विरोध शुरू हो गया है. DMK नेता एमके स्टालिन ने कहा कि यह देश को बांटने वाला प्रस्ताव है. दरअसल, नई शिक्षा नीति के मसौदे में 3 भाषाएं पढ़ाने की बात हो रही है, जिसमें हिंदी भी शामिल है. इसी बात को लेकर दक्षिण में विरोध शुरू हो गया है. नेताओं और सिविल सोसायटी ने कहा कि इसे थोपा जा रहा है. केंद्र सरकार का कहना है कि कमेटी ने मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है, ये कोई नीति नहीं है. लोगों का फीडबैक लिया जाएगा और किसी भी राज्य में कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी. DMK का कहना है कि अगर हिंदी भाषा थोपने की कोशिश हुई तो हम सड़क पर उतर कर विरोध करेंगे.

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बाद अब गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन की एजुकेशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं. दरअसल, 2014 में जब रवि किशन कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे थे, तो उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में खुद को कॉमर्स ग्रैजुएट बताया था. लेकिन 2019 के चुनावी हलफनामे में उनकी डिग्री घटकर इंटर पास रह गई. अब इसके खिलाफ गोरखपुर के रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत की गई है. 

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया. पार्टी का दावा है कि ऐसा मैनिफेस्टो कांग्रेस के इतिहास में नहीं बना. आप भी जानिए कांग्रेस घोषणापत्र के अहम ऐलान

- क्या है कांग्रेस के घोषणापत्र में
गरीब तबके के 20 फीसदी लोगों के खाते में 72,000 रुपये डाले जाएंगे
मार्च 2020 तक 22 लाख सरकारी नौकरियों का वादा
10 लाख लोगों को ग्राम पंचायतों में रोजगार देने का वादा
मनरेगा में काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 करने का ऐलान
देश भर के किसानों के लिए अलग से बजट जारी करने का ऐलान 
किसानों का कर्ज न चुका पाना अपराध के दायरे से बाहर होगा
जीडीपी का 6 फीसदी हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा 

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया. पार्टी का दावा है कि ऐसा मैनिफेस्टो कांग्रेस के इतिहास में नहीं बना. आप भी जानिए कांग्रेस घोषणापत्र के अहम ऐलान

1. गरीब तबके के 20 फीसदी लोगों के खाते में 72,000 रुपये डाले जाएंगे
2. मार्च 2020 तक 22 लाख सरकारी नौकरियों का वादा
3. 10 लाख लोगों को ग्राम पंचायतों में रोजगार देने का वादा
4. मनरेगा में काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 करने का ऐलान
5. देश भर के किसानों के लिए अलग से बजट जारी करने का ऐलान 
6. किसानों का कर्ज न चुका पाना अपराध के दायरे से बाहर होगा
7. जीडीपी का 6 फीसदी हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा 


उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में एक जोनल शिक्षाधिकारी ने अपने कार्यालय के सभी अधिकारियों को फिरन पहन कर आने से मना करते हुए सही ड्रेसकोड में ही आने का निर्देश जारी किया है जिसपर विवाद हो गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। वहीं अवग अलग सामाजिक संगठनों ने इसे कश्मीरी संस्कृति और पहनावे पर हमला करार दिया है

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