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AMIT SHAH SAID WILL IMPLEMENT 7TH PAY COMMISION  IF VOTED TO POWER | प. बंगाल में रैली के दौरान बोले अमित शाह-'सरकार बनने पर लागू करेंगे 7वां वेतन आयोग'

AMIT SHAH SAID WILL IMPLEMENT 7TH PAY COMMISION  IF VOTED TO POWER - प. बंगाल में रैली के दौरान बोले अमित शाह-'सरकार बनने पर लागू करेंगे 7वां वेतन आयोग'

अमित शाह ने कहा बंद करवाएंगे आदिवासियों के साथ हो रहा भ्रष्टाचार

बंगाल में शाह का ऐलान

पश्चिम बंगाल में सोमवार को केंद्रीय गृहमंत्री चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं. रानीबंध में अमित शाह ने रैली के दौरान कई चुनावी वादे किए. इस दौरान शाह ने कहा कि अगर आने वाले चुनावों में बीजेपी की सरकार बनती है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्य में 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा. इस दौरान अमित शाह ने कहा कि राज्य में आदिवासियों को अपना प्रमाणपत्र बनवाने के लिए 100 रुपया रिश्वत देना पड़ता है. शाह ने सरकार बनने पर आदिवासियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की भी बात कही. वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा कि ममता बनर्जी को चोट लगी है तो उनको दर्द हो रहा है शायद अब वो उन परिवारों का दर्द समझ जाएं जिनके परिवार के सदस्य राजनीतिक हिंसा का शिकार हुए.

जल्द ही देश में नया लेबर कोड लागू हो जाएगा. केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार कल्याण मंत्रालय ने इसे अंतिम रूप दे दिया है. इनको राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल चुकी है. नए नियमों को अब केवल अधिसूचित किया जाना है. जिसके मुताबिक अप्रैल 2021 से कुल सैलरी में बेसिक सैलरी का हिस्सा 50 फीसदी या फिर उससे भी अधिक रखना होगा. इससे पीएफ कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा. ऐसे में जानते हैं कि नया वेज रूल आने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर में कौन से बदलाव आएंगे. वेज की नई परिभाषा क्या है?29 केंद्रीय लेबर कानूनों को मिलाकर 4 नए कोड बनाए गए बेसिक सैलरी CTC का 50% होगा, बाकी के भत्ते 50% के अंदरनए कोड्स में बेसिक पे, DA, रीटेनिंग और स्पेशल भत्ते वेज में शामिल HRA, कनवेंस, बोनस, ओवरटाइम अलावेंस और कमीशंस इससे बाहरसैलरी और PF पर क्या होगा असर? PF की गणना बेसिक सैलरी पर होती है बेसिक सैलरी बढ़ने से अब PF में बढ़ोतरी होगी नियोक्ता का भी PF में योगदान बढ़ेगाइन हैंड सैलरी कम हो जाएगी, ग्रेच्युटी बढ़ जाएगीकितना बढ़ेगा बोझ?बेसिक सैलरी कुल सैलरी का 30% है तो वेज बिल 10% बढ़ेगाजहां बेसिक सैलरी ग्रॉस का 40% है तो वेज बिल 4 % बढ़ेगाकितना बढ़ेगा कंपनी का बिल?फिक्स्ड टर्म पर खर्च बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्रेच्युटी देना जरूरी होगालोअर सैलरी रेंज ग्रुप में कंपनी का खर्च 25 से 30 % बढ़ जाएगाइसकी वजह से इस साल होने वाला इंक्रिमेंट भी प्रभावित होगा

The new labor code will have a direct impact on your salary, know what will change? - आपकी सैलरी पर नए लेबर कोड का पड़ेगा सीधा असर , जानिए क्या होंगे बदलाव?

जानिए लेबर रिफॉर्म कानून लागू होने से आपकी सेैलरी पर क्या पड़ेगा फर्क?&nbsp;

आपकी सैलरी पर नए लेबर कोड का पड़ेगा सीधा असर , जानिए क्या होंगे बदलाव?

जल्द ही देश में नया लेबर कोड लागू हो जाएगा. केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार कल्याण मंत्रालय ने इसे अंतिम रूप दे दिया है. इनको राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल चुकी है. नए नियमों को अब केवल अधिसूचित किया जाना है. जिसके मुताबिक अप्रैल 2021 से कुल सैलरी में बेसिक सैलरी का हिस्सा 50 फीसदी या फिर उससे भी अधिक रखना होगा. इससे पीएफ कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा. ऐसे में जानते हैं कि नया वेज रूल आने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर में कौन से बदलाव आएंगे. वेज की नई परिभाषा क्या है? 29 केंद्रीय लेबर कानूनों को मिलाकर 4 नए कोड बनाए गए बेसिक सैलरी CTC का 50% होगा, बाकी के भत्ते 50% के अंदर नए कोड्स में बेसिक पे, DA, रीटेनिंग और स्पेशल भत्ते वेज में शामिल HRA, कनवेंस, बोनस, ओवरटाइम अलावेंस और कमीशंस इससे बाहर सैलरी और PF पर क्या होगा असर? PF की गणना बेसिक सैलरी पर होती है बेसिक सैलरी बढ़ने से अब PF में बढ़ोतरी होगी नियोक्ता का भी PF में योगदान बढ़ेगा इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी, ग्रेच्युटी बढ़ जाएगी कितना बढ़ेगा बोझ? बेसिक सैलरी कुल सैलरी का 30% है तो वेज बिल 10% बढ़ेगा जहां बेसिक सैलरी ग्रॉस का 40% है तो वेज बिल 4 % बढ़ेगा कितना बढ़ेगा कंपनी का बिल? फिक्स्ड टर्म पर खर्च बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्रेच्युटी देना जरूरी होगा लोअर सैलरी रेंज ग्रुप में कंपनी का खर्च 25 से 30 % बढ़ जाएगा इसकी वजह से इस साल होने वाला इंक्रिमेंट भी प्रभावित होगा

जल्द ही देश में नया लेबर कोड लागू हो जाएगा. केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार कल्याण मंत्रालय ने इसे अंतिम रूप दे दिया है. इनको राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल चुकी है. नए नियमों को अब केवल अधिसूचित किया जाना है. जिसके मुताबिक अप्रैल 2021 से कुल सैलरी में बेसिक सैलरी का हिस्सा 50 फीसदी या फिर उससे भी अधिक रखना होगा. इससे पीएफ कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा. ऐसे में जानते हैं कि नया वेज रूल आने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर में कौन से बदलाव आएंगे. वेज की नई परिभाषा क्या है? 29 केंद्रीय लेबर कानूनों को मिलाकर 4 नए कोड बनाए गए बेसिक सैलरी CTC का 50% होगा, बाकी के भत्ते 50% के अंदर नए कोड्स में बेसिक पे, DA, रीटेनिंग और स्पेशल भत्ते वेज में शामिल HRA, कनवेंस, बोनस, ओवरटाइम अलावेंस और कमीशंस इससे बाहर सैलरी और PF पर क्या होगा असर? PF की गणना बेसिक सैलरी पर होती है बेसिक सैलरी बढ़ने से अब PF में बढ़ोतरी होगी नियोक्ता का भी PF में योगदान बढ़ेगा इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी, ग्रेच्युटी बढ़ जाएगी कितना बढ़ेगा बोझ? बेसिक सैलरी कुल सैलरी का 30% है तो वेज बिल 10% बढ़ेगा जहां बेसिक सैलरी ग्रॉस का 40% है तो वेज बिल 4 % बढ़ेगा कितना बढ़ेगा कंपनी का बिल? फिक्स्ड टर्म पर खर्च बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्रेच्युटी देना जरूरी होगा लोअर सैलरी रेंज ग्रुप में कंपनी का खर्च 25 से 30 % बढ़ जाएगा इसकी वजह से इस साल होने वाला इंक्रिमेंट भी प्रभावित होगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में 15 हजार के न्यूनतम वेतन पर जिंदगी गुजारना मुश्किल है.कोर्ट ने ये टिप्पणी दिल्ली के व्यापार और उद्योग संघ की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कीइस याचिका में सभी श्रेणी के श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन को संशोधित करने जुड़ी 2019 की अधिसूचना और महंगाई भत्ता तय करने के श्रम विभाग के दिसंबर 2020 के आदेश&nbsp;को चुनौती दी गई है.कोर्ट ने सरकार के कदम पर रोक लगाने से इनकार किया है लेकिन साथ ही दिल्ली सरकार को नोटिस भेज कर जवाब भी मांगा है.दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि&nbsp;न्यूनतम वेतन तय करने से पहले एक न्यूनतम वेतन परामर्श बोर्ड बनाया गया था और इसमें सभी पक्षों के साथ बात की गई.

High court says 15 thousand is not enough for anyone for livelihood in delhi ncr - दिल्ली HC ने कहा- राजधानी में 15 हजार पर गुजारा मुश्किल, सरकार से  भी मांगा जवाब

क्या 15 हजार रुपये में दिल्ली में गुजारा हो सकता है ? सुनिए कोर्ट ने क्या कहा ?

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि 15 हजार में राजधानी में रहना मुश्किल है

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में 15 हजार के न्यूनतम वेतन पर जिंदगी गुजारना मुश्किल है.कोर्ट ने ये टिप्पणी दिल्ली के व्यापार और उद्योग संघ की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की इस याचिका में सभी श्रेणी के श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन को संशोधित करने जुड़ी 2019 की अधिसूचना और महंगाई भत्ता तय करने के श्रम विभाग के दिसंबर 2020 के आदेश&nbsp;को चुनौती दी गई है.कोर्ट ने सरकार के कदम पर रोक लगाने से इनकार किया है लेकिन साथ ही दिल्ली सरकार को नोटिस भेज कर जवाब भी मांगा है.दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि&nbsp;न्यूनतम वेतन तय करने से पहले एक न्यूनतम वेतन परामर्श बोर्ड बनाया गया था और इसमें सभी पक्षों के साथ बात की गई.

Air India के पायलटों ने मैनेजमेंट को दी धमकी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर को लिखी चिट्ठी

 Air India pilots threaten management over salary

Air India के पायलटों ने मैनेजमेंट को दी धमकी

एयरलाइन के 5 फीसदी वेतन वापस करने के प्रस्ताव को पायलटों ने ठुकराया 

एयर इंडिया के पायलटों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है. इस बाबत उन्होंने चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बंसल को चिट्ठी लिखी है.&nbsp;चिट्ठी में पायलट यूनियन- इंडियन पायलट गिल्ड और इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने कहा कि अगर सैलरी कट के फैसले को वापस लेने पर विचार नहीं किया जाता है तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे. एयर इंडिया के पायलट वेतन में 58 फीसदी कटौती का लगातार विरोध कर रहे हैं. इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया के पायलट की नेट सैलरी में 58 फीसदी तक कटौती की गई है. अब एयरलाइन 5 फीसदी वेतन वापस करने को तैयार हुआ है. हालांकि इन्होंने इस प्रस्ताव को नकार दिया है.

एयर इंडिया के पायलटों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है. इस बाबत उन्होंने चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बंसल को चिट्ठी लिखी है.&nbsp;चिट्ठी में पायलट यूनियन- इंडियन पायलट गिल्ड और इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने कहा कि अगर सैलरी कट के फैसले को वापस लेने पर विचार नहीं किया जाता है तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे. एयर इंडिया के पायलट वेतन में 58 फीसदी कटौती का लगातार विरोध कर रहे हैं. इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया के पायलट की नेट सैलरी में 58 फीसदी तक कटौती की गई है. अब एयरलाइन 5 फीसदी वेतन वापस करने को तैयार हुआ है. हालांकि इन्होंने इस प्रस्ताव को नकार दिया है.&nbsp;
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जहां एक तरफ रोजगार के लाले पड़े हैं. वही दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मजदूरों को बड़ी राहत दी है. दिल्ली सरकार ने मजदूरों का वेतन और महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है. 

Kejriwal government gave good news to workers in Delhi, increased salary and dearness allowance

जानिए, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मजदूरों को कौन सी बड़ी राहत दी?

दिल्ली सरकार की मजदूरों को बड़ी राहत, बढ़ाया वेतन और महंगाई भत्ता

जहां एक तरफ रोजगार के लाले पड़े हैं. वही दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मजदूरों को बड़ी राहत दी है. दिल्ली सरकार ने मजदूरों का वेतन और महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है. शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तमाम कैटेगिरी के मजदूरों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश भी जारी किया. वहीं इस स्कीम का फायदा क्लर्क और सुपरवाइजर स्तर के कर्मचारियों को भी मिलेगा जो एक अक्टूबर 2020 से लागू होगा. दरअसल अर्थव्यवस्था की खस्ता हाल के चलते केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने पर रोक लगा रखी है, जिसपर सिसोदिया ने कहा कि ऐसे श्रमिकों के महंगाई भत्ते पर रोक नहीं लगाई जा सकती जिन्हें न्यूनतम मजदूरी ही मिलती हो.

मंगलवार को मुंबईकरों को सड़कों पर खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि बेस्ट के तकरीबन 35,000 कर्मचारी बेहतर वेतन और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं । हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने धमकी दी है कि वे प्राईवेट बसों को भी सड़कों पर नहीं चलने देंगे । राज्य सरकार के महाराष्ट्र आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू करने के बावजूद भी संघ ने हड़ताल को आगे बढ़ाने का फैसला किया है ।

कई मायनों में देखा जाए तो जेट एरयवेज़ के पायलटों का विरोध प्रदर्शन कामयाब रहा है । मालूम हो कि एक दिन पहले ही सैलरी ना मिलने से परेशान पायलट विरोध के चलते, बीमारी का बहाना बनाया था और वे काम पर नहीं पहुंचे थे । जिसके बाद 14 उड़ानों को रद्द करन पड़ा था । जेट एयरवेज़ ने अब सभी बकाया सैलरी वाले पायलटों को आश्वासन दिया है कि उनका वेतन 1 अप्रैल 2019 से पहले चुका दिया जाएगा । वहीं सभी पायलटों से आग्रह किया है कि वे बाहरी ताकतों के झांसे में ना आएं ।

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