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SUPREME COURT DENIES ENTERTAINING PETITION FILED AGAINST NSA ON ANTI CAA PROTESTERS

सुप्रीम कोर्ट ने&nbsp;CAA&nbsp;और&nbsp;NRC&nbsp;के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच प्रदर्शनकारियों पर रासुका लगाए जाने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर विचार से इनकार कर दिया है. विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रदर्शनकारियों पर रासुका लगाया जा रहा है जिसके विरोध में ये याचिका दायर की गई थी.&nbsp;वकील एमएल शर्मा की याचिका पर टॉप कोर्ट ने कहा कि वह अधिकारियों के हाथ नहीं बांध सकता.&nbsp;जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि वो सरकार को NSA लागू करने से रोकने के लिए सामान्य निर्देश नहीं पारित कर सकती, लेकिन अगर&nbsp;NSA&nbsp;के दुरुपयोग के व्यक्तिगत मामले उसके संज्ञान में लाए जाएं तो वो निश्चित रूप से कुछ कर सकती है. आपको बता दें कि&nbsp;NSA&nbsp;के तहत पुलिस के पास अधिकार होता है कि वो चाहे तो&nbsp;12 महीनों तक बिना मुकदमे के किसी शख्स को हिरासत में रख सकती है.&nbsp;

सुप्रीम कोर्ट ने&nbsp;CAA&nbsp;और&nbsp;NRC&nbsp;के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच प्रदर्शनकारियों पर रासुका लगाए जाने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर विचार से इनकार कर दिया है. विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रदर्शनकारियों पर रासुका लगाया जा रहा है जिसके विरोध में ये याचिका दायर की गई थी.&nbsp;वकील एमएल शर्मा की याचिका पर टॉप कोर्ट ने कहा कि वह अधिकारियों के हाथ नहीं बांध सकता.&nbsp;जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि वो सरकार को NSA लागू करने से रोकने के लिए सामान्य निर्देश नहीं पारित कर सकती, लेकिन अगर&nbsp;NSA&nbsp;के दुरुपयोग के व्यक्तिगत मामले उसके संज्ञान में लाए जाएं तो वो निश्चित रूप से कुछ कर सकती है. आपको बता दें कि&nbsp;NSA&nbsp;के तहत पुलिस के पास अधिकार होता है कि वो चाहे तो&nbsp;12 महीनों तक बिना मुकदमे के किसी शख्स को हिरासत में रख सकती है.&nbsp;
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lieutenant governor anil baijal office empowered delhi police commissioner with NSA

दिल्ली में अब 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक पुलिस किसी को भी शक के आधार पर बिना वकील, अपील या दलील के हिरासत में रख सकती है. दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी&nbsp;NSA&nbsp;के तहत ये अधिकार दिया है. मतलब, रासुका के तहत प्रशासन को जिस पर भी शक हो कि वो कानून व्यवस्था या सुरक्षा के लिए खतरा है उसको हिरासत में लिया जा सकता है. दिल्ली पुलिस ने इसे रुटीन प्रक्रिया बताते हुए कहा है कि इसे दिल्ली चुनाव या CAA के खिलाफ प्रदर्शनों से ना जोड़ा जाए. वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने केंद्र सरकार को खुश करने के लिए ऐसा किया है.
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दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी&nbsp;NSA&nbsp;के तहत अधिकार दिया है कि, वो किसी को भी हिरासत में ले सकते हैं. रासुका के तहत प्रशासन को जिस पर भी शक हो कि वो कानून व्यवस्था या सुरक्षा के लिए खतरा है उसको हिरासत में लिया जा सकता है. LG ऑफिस से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक दिल्ली पुलिस आयुक्त को शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार है. इस पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने केंद्र सरकार को खुश करने के लिए ऐसा किया है. उन्होंने कहा कि NSA&nbsp;में पुलिस किसी को भी बिना किसी वकील, अपील या दलील के 1 साल तक हिरासत में रख सकती है. भले ही वो मासूम ही क्यों ने हो. वहीं दिल्ली पुलिस ने इसे रुटीन प्रक्रिया बताया है. बता दें कि ये नोटिफिकेशन तब आया है जब दिल्ली में CAA-NRC&nbsp;के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाओं की मांग पर सुनवाई के दौरान, गुरुवार को अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि RTI एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को ओवरराइड करता है. सुनवाई के दौरान जस्टिस जोसेफ ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि जिन दस्तावेजों की बात हो रही है, उनमें ऐसा क्या है जो हम उन्हें नहीं देख सकते. हालांकि, इसपर AG ने कहा कि कोर्ट उन दस्तावेजों को देख सकता है. केंद्र का कहना है कि गैरकानूनी तरीके से हासिल किए गए विशेषाधिकार वाले दस्तावेज राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं, और कोई उन्हें याचिका का आधार नहीं बना सकता. सुनवाई के दौरान टॉप कोर्ट ने गुरुवार को लीक दस्तावेजों पर केंद्र के विशेषाधिकार के दावे पर ऑर्डर सुरक्षित रख लिया है. 

सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाओं की मांग पर सुनवाई के दौरान, गुरुवार को अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि RTI एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को ओवरराइड करता है. सुनवाई के दौरान जस्टिस जोसेफ ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि जिन दस्तावेजों की बात हो रही है, उनमें ऐसा क्या है जो हम उन्हें नहीं देख सकते. हालांकि, इसपर AG ने कहा कि कोर्ट उन दस्तावेजों को देख सकता है. केंद्र का कहना है कि गैरकानूनी तरीके से हासिल किए गए विशेषाधिकार वाले दस्तावेज राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं, और कोई उन्हें याचिका का आधार नहीं बना सकता. सुनवाई के दौरान टॉप कोर्ट ने गुरुवार को लीक दस्तावेजों पर केंद्र के विशेषाधिकार के दावे पर ऑर्डर सुरक्षित रख लिया है. 

मणिपुर के पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पत्र लिखा जिसमें उल्लेख किया कि राज्य में असंतोष फैलाने के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है साथ ही वांगखेम के खिलाफ की गई कार्रवाई की निंदा भी की। मालूम हो कि वांगखेम ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें सीएम बिरेन सिंह को मोदी सरकार की कठपुतली के तौर पर दिखाया गया था । इस घटना पर कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत वांगखेम को गिरफ्तार किया गया था । 

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून

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