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TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उहाफोह में फंसी सरकार ने अब कोई कार्रवाई न करने का फैसला ले लिया है. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक पहले तो संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्&zwj;ताव लाने की बात कही थी लेकिन बाद कानूनी सलाह लेने के बाद कोई कार्रवाई न करने का फैसला लिया गया. जानकारों के मुताबिक महुआ ने पूर्व CJI के बार में बातें कहीं थी न की वर्तमान CJI के खिलाफ. पूर्व CJI किसी उच्च पद की श्रेणी में नहीं आते लिहाजा विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं बनता था. बता दें कि महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा था न्यायपालिका अब 'पवित्र' नहीं रह गयी है. उन्होंने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व प्रधान न्यायाधीश को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. जिसे सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया था. 

 Government 'forced' not to take 'action' against TMC MP Mahua Moitra! - TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ 'एक्शन' न लेने को 'मजबूर' हुई सरकार !

जानिए क्यों सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी सरकार?&nbsp;

TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ 'एक्शन' न लेने को 'मजबूर' हुई सरकार !

TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उहाफोह में फंसी सरकार ने अब कोई कार्रवाई न करने का फैसला ले लिया है. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक पहले तो संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्&zwj;ताव लाने की बात कही थी लेकिन बाद कानूनी सलाह लेने के बाद कोई कार्रवाई न करने का फैसला लिया गया. जानकारों के मुताबिक महुआ ने पूर्व CJI के बार में बातें कहीं थी न की वर्तमान CJI के खिलाफ. पूर्व CJI किसी उच्च पद की श्रेणी में नहीं आते लिहाजा विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं बनता था. बता दें कि महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा था न्यायपालिका अब 'पवित्र' नहीं रह गयी है. उन्होंने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व प्रधान न्यायाधीश को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. जिसे सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया था.

Former Chief Justice Ranjan Gogoi Nominated To Rajya Sabha By President

पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है.&nbsp;केंद्र सरकार की ओर से सोमवार देर शाम जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामित किया है.&nbsp;सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में रंजन गोगोई का करीब 13 महीने का कार्यकाल काफी अहम रहा. इस दौरान उन्होंने कुल 47 फैसले सुनाए, जिनमें राम मंदिर, असम में&nbsp;NRC&nbsp;लागू करवाना और राफेल लड़ाकू विमान की खरीद में केंद्र सरकार को क्लीन चिट जैसे कई अहम और ऐतिहासिक फैसले भी शामिल रहे. जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट से 17 नवंबर 2019 को रिटायर हुए थे. उन्होंने 2001 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायिक सेवा में अपना करियर शुरू किया था. हालांकि&nbsp;जस्टिस गोगोई तब विवादों में भी आए जब उनके&nbsp;CJI&nbsp;रहते हुए उनपर सुप्रीम कोर्ट की एक कर्मचारी&nbsp;ने अक्टूबर 2018 में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था.&nbsp;
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पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है.&nbsp;केंद्र सरकार की ओर से सोमवार देर शाम जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामित किया है.&nbsp;सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में रंजन गोगोई का करीब 13 महीने का कार्यकाल काफी अहम रहा. इस दौरान उन्होंने कुल 47 फैसले सुनाए, जिनमें राम मंदिर, असम में&nbsp;NRC&nbsp;लागू करवाना और राफेल लड़ाकू विमान की खरीद में केंद्र सरकार को क्लीन चिट जैसे कई अहम और ऐतिहासिक फैसले भी शामिल रहे. जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट से 17 नवंबर 2019 को रिटायर हुए थे. उन्होंने 2001 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायिक सेवा में अपना करियर शुरू किया था. हालांकि&nbsp;जस्टिस गोगोई तब विवादों में भी आए जब उनके&nbsp;CJI&nbsp;रहते हुए उनपर सुप्रीम कोर्ट की एक कर्मचारी&nbsp;ने अक्टूबर 2018 में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था.&nbsp;

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