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दुनियाभर में निराधार और दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार करने को लेकर भारत ने पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई है. बुधवार को जिनेवा में भारत के पर्मानेंट मिशन में सेकेंड सेकरेट्री सीमा पुजानी ने कहा कि, भारत के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए पाकिस्तान का लगातार अलग-अलग मंचों का गलत इस्तमाल करना कोई नई बात नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग हैं, और यहां कि जुड़ी हर परेशानी का हल भारत का आंतरिक मामला है. पुजानी आगे बोलीं कि, दुनिया में सबसे खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले देशों में शुमार देश भारत पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांके.

Pakistan's India in the UN bluntly, said- Peek in your own way before blaming others, UN में भारत की पाक को दो टूक, कहा- दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांके - UN में भारत की पाक को दो टूक, कहा- दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान

भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी पाक को पड़ी मंहगी, UN में भारत नें दिखाया आईना.

UN में भारत की पाक को दो टूक, कहा- दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांके

दुनियाभर में निराधार दुष्प्रचार करने को लेकर भारत ने पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई है. बुधवार को जिनेवा में भारत के पर्मानेंट मिशन में सेकेंड सेकरेट्री सीमा पुजानी ने कहा कि, भारत के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए पाकिस्तान का लगातार अलग-अलग मंचों का गलत इस्तमाल करना कोई नई बात नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग हैं, और यहां कि जुड़ी हर परेशानी का हल भारत का आंतरिक मामला है. पुजानी ने ये भी कहा कि दुनिया में सबसे खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले देशों में शुमार देश भारत पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांके.

Coronavirus New Guidelines: देश में जारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम और कोरोना के कम होते मामलों के बीच गृह मंत्रालय ने बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी की हैं.

Coronavirus New Guidelines in Hindi  - कोरोना पर केंद्र की नई गाइडलाइंस में क्या...जानें यहां

कोरोना पर केंद्र की नई गाइडलाइन: सिनेमा हॉल में बढ़ी कैपेसिटी तो स्वीमिंग पूल में सभी को जाने की मिली मंजूरी

कोरोना पर केंद्र की नई गाइडलाइंस में क्या...जानें यहां

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देश में जारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम और <a href="https://www.editorji.com/hindi/covid-19" target="_blank" >कोरोना</a> के कम होते मामलों के बीच गृह मंत्रालय ने बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जो एक फरवरी से लागू होकर 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगी.
इन नए दिशा-निर्देशों में सरकार ने प्रतिबंधों को कम किया है. गृह मंत्रालय के मुताबिक, जिन-जिन गतिविधियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई हैं, उनके लिए अलग से रिवाइज्ड SOP जारी की जाएगी.
<h2>जानिए क्या हैं कोरोना पर नए दिशा निर्देश</h2>
1. सिनेमा हॉल और थिएटर ज्यादा सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे 2. स्वीमिंग पूल में कोई भी जा सकेगा, पहले सिर्फ खिलाड़ियों को थी अनुमति 3. मास्क- सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी जरूरी नियमों का पालन आवश्यक 4. सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार तय करेंगी कि किस प्रकार होंगे नियम फॉलो 5. डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जरूरत के हिसाब से कंटेनमेंट जोन तय कर सकेंगी 7. कंटेनमेंट जोन तय करते समय हेल्थ मिनिस्ट्री के निर्देशों का भी ध्यान रखना होगा 8. कंटेनमेंट जोन में नियमों को लागू करवाने का जिम्मा जिला, पुलिस और नगरपालिका का 9. इंटरनेशनल एयर ट्रैवल पर MHA की सलाह के बाद सिविल एविएशन मिनिस्ट्री फैसला लेगी 10. 10 से कम, 65 से ज्यादा उम्र के लोग, प्रेग्नेंट महिलाएं को ज्यादा सतर्क रहने की सलाह 11. ट्रेन, स्कूल, होटल और रेस्टोरेंट के मूवमेंट पर पहले जारी हुई SOPs का हो पालन 12. हर तरह के एग्जीबिशन हॉल खोले जा सकेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स SOP जारी करेगा

ट्विटर की तरफ से लेह को चीन में दिखाए जाने के बाद अब इसने एक और हरकत कर दी है. ट्विटर के अब लेह को लद्दाख के बजाय जम्&zwj;मू और कश्&zwj;मीर का हिस्&zwj;सा दिखाने पर बवाल हो गया है. ट्विटर की बार बार ऐसी अनाड़ी हरकतों पर भारत ने भी सख्त रुख अपनाया है. जिसके बाद इस सोशल मीडिया कंपनी पर भारत में निलंबित या ब्&zwj;लॉक किए जाने का खतरा मंढरा रहा है. वहीं सरकार ने कंपनी पर कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है.&nbsp;सोमवार को केंद्र ने ट्विटर को नोटिस जारी करते हुए 5 दिन के भीतर जवाब मांगा है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक अगर ट्विटर ने शनिवार तक जवाब नहीं दिया तो भारत में ट्विटर के हेड के खिलाफ आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1961 के तहत एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, इतना ही नहीं ट्विटर को ब्लॉक या बैन भी किया जा सकता है.&nbsp;

Notice to Twitter for showing Leh as part of J&K, not Ladakh

लेह पर फिर फंसा ट्विटर, जानिए भारत सरकार इस सोशल मीडिया कंपनी पर क्या बड़ी कार्रवाई करने जा रही है.&nbsp;

लेह को लेकर ट्विटर ने फिर की गड़बड़- भारत सख्त, बैन हो सकती है वेबसाइट

माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने फिर गड़बड़ कर दी है. इस बार ट्वीटर ने&nbsp;लेह को लद्दाख के बजाय जम्&zwj;मू और कश्&zwj;मीर का हिस्&zwj;सा दिखाया है. इससे पहले उसने लेह को चीन में दिखाया था जिस पर सरकार ने उसे कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे रखी है. बीते सोमवार को ही केंद्र ने ट्विटर को नोटिस जारी करते हुए 5 दिन के भीतर जवाब मांगा था. सरकारी सूत्रों के मुताबिक अगर ट्विटर ने शनिवार तक जवाब नहीं दिया तो भारत में ट्विटर के हेड के खिलाफ आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1961 के तहत एफआईआर दर्ज कर सकते हैं.&nbsp;अब इस सोशल मीडिया कंपनी की नई हरकत से उस पर भारत में निलंबित या ब्&zwj;लॉक किए जाने का खतरा मंडराने लगा है.&nbsp;

माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने फिर गड़बड़ कर दी है. इस बार ट्विटर ने&nbsp;लेह को लद्दाख के बजाय जम्&zwj;मू और कश्&zwj;मीर का हिस्&zwj;सा दिखाया है. इससे पहले उसने लेह को चीन में दिखाया था जिस पर सरकार ने उसे कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे रखी है. बीते सोमवार को ही केंद्र ने ट्विटर को नोटिस जारी करते हुए 5 दिन के भीतर जवाब मांगा था. सरकारी सूत्रों के मुताबिक अगर ट्विटर ने शनिवार तक जवाब नहीं दिया तो भारत में ट्विटर के हेड के खिलाफ आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1961 के तहत एफआईआर दर्ज कर सकते हैं.&nbsp;अब इस सोशल मीडिया कंपनी की नई हरकत से उस पर भारत में निलंबित या ब्&zwj;लॉक किए जाने का खतरा मंडराने लगा है.&nbsp;

जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बने पांच दिन हो गए हैं और अब घाटी में समय के साथ ही हालात भी सामान्य होने लगे हैं. जम्मू कश्मीर में शुक्रवार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरु हो गया साथ ही घाटी में अब बाज़ार भी खुलने लगे हैं. उधमपुर-सांबा क्षेत्र के सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज भी आज खुले हैं हालांकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए सुरक्षाबल भी तैनात है. सरकारी अफसरो को भी आने के निर्देश जारी किए गए हैं इससे पहले गुरुवार को देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि सरकार के प्रयास जारी हैं ताकि घाटी के लोग अपने परिवारजनों के साथ अच्छे से ईद मना सकें.

जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बने पांच दिन हो गए हैं और अब घाटी में समय के साथ ही हालात भी धीरे-धीरे सामान्य होने लगे हैं. शुक्रवार से जम्मू कश्मीर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरु हो गया साथ ही घाटी में अब बाज़ार भी खुलने लगे हैं. उधमपुर-सांबा क्षेत्र के सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज भी खुल गए हैं . जम्मू में भी कर्फ्यू में ढील दी गई है. दूसरी तरफ सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे-चप्पे पर अब भी सुरक्षाबल तैनात है. सरकारी अफसरों को भी दफ्तर वापस आने के निर्देश जारी किए गए हैं. इसके अलावा NSA अजित डोवल ने सुरक्षाकर्मियों को 300 सैटेलाइट फोन दिए हैं ताकि वे अपने परिवार वालों से बात कर सकें. इससे पहले गुरुवार को देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि सरकार के प्रयास जारी हैं ताकि घाटी के लोग अपने परिवारजनों के साथ अच्छे से ईद मना सकें.

केंद्र सरकार ने ऐतिहासक कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म करने का फैसला किया है. कैबिनेट बैठक में इसपर फैसला होने के बाद संसद में गृहमंत्री अमित शाह ने इसका एलान किया.
नैट- अमित शाह&nbsp;
आइए देखते हैं सरकार के इस बड़े फैसले की क्या हैं बड़ी बातें...&nbsp;
हेडर- जम्मू-कश्मीर पर सरकार के ऐतिहासिक फैसले&nbsp;
-- अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया गया है, इस आदेश पर राष्ट्रपति ने दस्तखत भी कर दिए हैं&nbsp; -- अनुच्छेद 370 के खत्म होने से 35-A भी खत्म हो गया है, जिससे राज्य के 'स्थायी निवासी' की पहचान होती थी
-- इसके साथ ही राज्य के पुनर्गठन का प्रस्ताव संसद में पेश किया गया&nbsp; -- जम्मू-कश्मीर अब राज्य नहीं रहेगा, उसकी जगह अब दो केंद्र शासित प्रदेश होंगे&nbsp; -- जम्मू-कश्मीर दिल्ली की तरह विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेश होगा&nbsp;
-- तो लद्दाख भी अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा, पर यहां विधायिका नहीं होगी&nbsp; -- दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का शासन लेफ़्टिनेंट गवर्नर के हाथ में होगा&nbsp; -- अब अनुच्छेद 370 का सिर्फ एक पार्ट बाकी बच गया है. इसमें ये है कि राष्ट्रपति किसी बदलाव का आदेश जारी कर सकते हैं&nbsp;
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केंद्र सरकार ने ऐतिहासक कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म करने का फैसला किया है. कैबिनेट बैठक में इसपर फैसला होने के बाद संसद में गृहमंत्री अमित शाह ने इसका एलान किया.
नैट- अमित शाह&nbsp;
आइए देखते हैं सरकार के इस बड़े फैसले की क्या हैं बड़ी बातें...&nbsp;
हेडर- जम्मू-कश्मीर पर सरकार के ऐतिहासिक फैसले&nbsp;
-- अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया गया है, इस आदेश पर राष्ट्रपति ने दस्तखत भी कर दिए हैं&nbsp; -- अनुच्छेद 370 के खत्म होने से 35-A भी खत्म हो गया है, जिससे राज्य के 'स्थायी निवासी' की पहचान होती थी
-- इसके साथ ही राज्य के पुनर्गठन का प्रस्ताव संसद में पेश किया गया&nbsp; -- जम्मू-कश्मीर अब राज्य नहीं रहेगा, उसकी जगह अब दो केंद्र शासित प्रदेश होंगे&nbsp; -- जम्मू-कश्मीर दिल्ली की तरह विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेश होगा&nbsp;
-- तो लद्दाख भी अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा, पर यहां विधायिका नहीं होगी&nbsp; -- दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का शासन लेफ़्टिनेंट गवर्नर के हाथ में होगा&nbsp; -- अब अनुच्छेद 370 का सिर्फ एक पार्ट बाकी बच गया है. इसमें ये है कि राष्ट्रपति किसी बदलाव का आदेश जारी कर सकते हैं&nbsp; 
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