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समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के आदोलनजीवी वाले बयान को राम मंदिर के लिए जुटाए जा रहे चंदे से जोड़कर तंज़ सका है. मंगलवार को लोकसभा में अपने भाषण के दौरान अखिलेश ने कहा कि देश ने आंदोलन के जरिए स्वतंत्रता प्राप्त की. और आज आंदोलनकारियों के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि वो लोग आंदोलनजीवी हैं. अखिलेश ने आगे कहा कि अब जो घर घर जाकर चंदा ले रहे हैं, क्या वो चंदाजीवी संगठन के सदस्य नहीं है''?

Akhilesh lashed out at the government, in response to the Chandajivi, the SP chief said- 'Chandajivi organization', 'आंदोलनजीवी' पर बरसे अखिलेश: जो घर-घर चंदा मांग रहे, क्या वो चंदाजीवी हैं? - 'आंदोलनजीवी' पर बरसे अखिलेश: जो घर-घर चंदा मांग रहे, क्या वो च

जानें भाजपा को अखिलेश ने क्यों कहा 'चंदाजीवी' ?

'आंदोलनजीवी' वाले पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश का पलटवार

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के 'आंदोलनजीवी' वाले बयान पर मंगलवार को संसद में पलटवार किया. लोकसभा में अखिलेश ने पीएम मोदी को याद दिलाया कि&nbsp;देश ने आंदोलन के जरिए ही स्वतंत्रता प्राप्त की है. उन्होंने कृषि कानूनों पर भी सरकार को घेरा. आंदोलनजीवी वाले पीएम के बयान पर अखिलेश ने भाजपा से पूछा कि, आजकल जो लोग&nbsp;घर घर जाकर चंदा ले रहे हैं क्या उन्हें चंदाजीवी संगठन का सदस्य नहीं कहना चाहिए. अखिलेश का निशाना भाजपा के मंदिर चंदा अभियान की ओर था.&nbsp;
बाइट- अखिलेश यादव, अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी&nbsp;

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के 'आंदोलनजीवी' वाले बयान पर मंगलवार को संसद में पलटवार किया. लोकसभा में अखिलेश ने पीएम मोदी को याद दिलाया कि&nbsp;देश ने आंदोलन के जरिए ही स्वतंत्रता प्राप्त की है. उन्होंने कहा कि&nbsp;महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बने क्योंकि उन्होंने अफ्रीका, देश और विश्व में आंदोलन किया.&nbsp;सपा प्रमुख ने कृषि कानूनों पर सरकार को फिर घेरा और कहा कि&nbsp;आपने किसानों के लिए कानून बनाया और किसान कह रहे हैं कि उन्हें ये मंजूर नहीं, तो फिर आप इसे वापस क्यों नहीं लेते. अखिलेश ने कहा कि ये कानून कॉरपोरेट के लिये बनाए गए हैं.&nbsp;
अखिलेश यादव ने फिर प्रदर्शन कर रहे किसानों को 'आंदोलनजीवी' कहे जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने भाजपा पर वार करते हुए कहा कि ''अब जो लोग घर घर जाकर चंदा ले रहे हैं, क्या वे चंदाजीवी संगठन के सदस्य नहीं हैं''?
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इस घटना के तुरन्त बाद गांधीजी ने असहयोग आन्दोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी. बहुत से लोगों को गांधीजी का यह निर्णय उचित नहीं लगा. 

What was the Chauri Chaura incident?  - क्या है चौरी चौरा कांड? 100 साल पहले इस घटना से हिल गया था पूरा देश  

आजादी से पहले एक ऐसा कांड जिसने देश को झकझोर कर रख दिया, आज उसके 100 साल हुए पूरे

जानें क्या था चौरी-चौरा कांड? 

चौरी-चौरा की घटना के 100 साल पूरे हो गए हैं. इसको लेकर UP सरकार शताब्दी समारोह का आयोजन कर रही है. UP के सभी 75 जिलों में 4 फरवरी से अगले साल चार फरवरी तक सरकार विभिन्न समाराहों का आयोजन करेगी. कहा जाता है कि चौरी चौरा कांड से पूरा देश हिल गया था. इस हिंसा 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाया गया था. लेकिन क्या आपको पता है चौरी-चौरा कांड का इतिहास? आईए जानते हैं
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क्या है चौरी चौरा कांड? (Header) &nbsp;4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा की घटना
असहयोग आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी &nbsp;3 नागरिकों समेत 22 पुलिसकर्मियों की मौत
&nbsp;गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया&nbsp;
क्रांतिकारियों का एक दल गांधी जी से नाराज़ हुआ
अभियुक्तों का केस पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा gfx&nbsp;out

चौरी-चौरा की घटना के 100 साल पूरे हो गए हैं. चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था. जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे उनके सभी कब्जेधारी मारे गए. इस घटना के कारण तीन नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी. कहा जाता है कि चौरी चौरा कांड से पूरा देश हिल गया था. महात्मा गांधी, जो हिंसा के सख्त खिलाफ थे, उन्होंने इस घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था.&nbsp; महात्मा गांधी के इस फैसले को लेकर क्रांतिकारियों का एक दल नाराज़ हो गया था. 16 फरवरी 1922 को गांधीजी ने अपने लेख 'चौरी चौरा का अपराध' में लिखा कि अगर ये आंदोलन वापस नहीं लिया जाता तो दूसरी जगहों पर भी ऐसी घटनाएँ होतीं.
चौरी-चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता थी.

NARENDRA MODI PICTURE SHOWED UN IP SINDH PROTEST OF PAIKSTAN  | पाकिस्तान के सिंध में लगे आजादी के नारे, PM मोदी की तस्वीर आई नजर

NARENDRA MODI PICTURE SHOWED UN IP SINDH PROTEST OF PAIKSTAN  - पाकिस्तान के सिंध में लगे आजादी के नारे, PM मोदी की तस्वीर आई नजर

जानें क्यों नजर आई सिंध के आंदोलन में मोदी की तस्वीर

सिंध में मोदी

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अलग देश की मांग एक बार फिर से तेज हो रही है. रविवार को सिंध के सान इलाके में सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और आजादी के नारे लगाने लगे. इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के कई नेताओं की तस्वीरें भी नजर आई. बता दें कि रविवार को सिंध आंदोलन के बड़े नेता जीएम सैयद की 117वीं जयंती थी. इसी मौके पर प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए थे. प्रदर्शनकारियों का दावा है कि सिंध, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक धर्म का घर है, जिसपर ब्रिटिश साम्राज्य ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और 1947 में पाकिस्तान के इस्लामी हाथों में दे दिया. साथ ही पाकिस्तान इस इलाके में संसाधनों की दोहन करता है और मानवाधिकारों का हनन भी करता है.

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अलग देश की मांग एक बार फिर से तेज हो रही है. रविवार को सिंध के सान इलाके में हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और आजादी के नारे लगाने लगे. इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के कई नेताओं की तस्वीरें भी नजर आई. बता दें कि रविवार को सिंध आंदोलन के बड़े नेता जीएम सैयद की 117वीं जयंती थी. इसी मौके पर प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए थे. प्रदर्शनकारियों का दावा है कि सिंध, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक धर्म का घर है, जिसपर ब्रिटिश साम्राज्य ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और 1947 में पाकिस्तान के इस्लामी हाथों में दे दिया. साथ ही पाकिस्तान इस इलाके में संसाधनों की दोहन करता है और मानवाधिकारों का हनन भी करता है.

जातिवाद जैसे अहम मुद्दे पर बनी फिल्म 'आर्टिकल 15' रिलीज हो गई है. आयुष्मान खुराना स्टारर ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है जो जातिवाद के दंश को दर्शाती है...ऐसे में ये जानने में आपकी दिलचस्पी होगी कि आखिर 'आर्टिकल 15' है क्या..
आर्टिकल-15 सभी नागरिकों को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव से रोकता है. किसी भी नागरिक को दुकानों, रेस्टोरेंट, सिनेमाघरों या होटल में जाने की आजादी देता है आर्टिकल-15. सरकार द्वारा बनाए गए कुंए, टैंक, घाट या सड़क के उपयोग से किसी को नहीं रोका जा सकता. केन्द्र द्वारा महिलाओं और बच्चों को विशेष अधिकार देने पर राज्य अड़ंगा नहीं लगा सकते. केन्द्र के पास SC और ST समुदाय को विशेष सुविधाएं देने का अधिकार और राज्यों को आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान करने की आजादी देता है आर्टिकल-15.

चुनाव आयोग की हिदायत के बाद भी लोकसभा चुनाव में सेना के नाम पर वोटरों को लुभाने की कोशिश हो रही है. अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डी.एस हुड्डा ने कहा है कि, 'सेना  को खुली छूट देने के बारे में बहुत ज्यादा बातें हुई हैं, लेकिन 1947 से सेना सीमा पर स्वतंत्र है, और तीन-चार युद्ध लड़े हैं.' हुड्डा ने कहा, मोदी के सत्ता में आने से पहले भी सेना के हाथ बंधे नहीं हुए थे.

आरबीआई और केन्द्र के बीच जारी तकरार के बीच सरकार ने नया बयान जारी किया है...सरकार ने कहा है कि वो रिजर्व बैंक की स्वायत्तता का सम्मान करती है...जो RBI एक्ट के तहत जरुरी है...कई मुद्दों पर सरकार और रिजर्व बैंक में चर्चा होती है...ये एक प्रक्रिया है...सरकार की ओर से जारी बयान में ये भी कहा गया है कि चर्चा के बाद केवल अंतिम फैसले को जनता को बताया जाता है...ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी...इससे पहले खबर आई थी कि अगर सरकार रिजर्व बैंक पर सेक्शन 7 लागू करती है तो उर्जित पटेल इस्तीफा दे सकते हैं।

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