हाइलाइट्स

ED पर रॉयल्टी भुगतान की "समझ की कमी" का आरोप
सरकार का हस्तक्षेप जरुरी

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मोबाइल कंपनियों की मोदी सरकार से गुहार; Xiaomi मामले में ED के एक्शन पर उठाए सवाल

लॉबी समूह ने लेटर में चेतावनी दी है कि कंपनियों पर अवैध रॉयल्टी भुगतान का आरोप लगाने से देश में व्यापार पर "चिलिंग इफ़ेक्ट" पड़ सकता है.

Updated: Jun 01, 2022 11:58

Editorji News Desk

इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने भारत सरकार को एक लेटर लिखा है. ब्लूमर्ग की रिपोर्ट के अनुसार लेटर में देश की प्रवर्तन एजेंसियों पर टेक्नोलॉजी सेक्टर में रॉयल्टी भुगतान की "समझ की कमी" का आरोप लगाया है और सरकार से हस्तक्षेप करने का आग्रह भी किया गया है.

बता दें भारत की एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग एजेंसी Xiaomi पर पेटेंट-शुल्क भुगतान के लिए झूठा दावा करके देश से पैसे निकालने का आरोप लगा रही है। एजेंसी ने अप्रैल में चीनी स्मार्टफोन निर्माता की एक स्थानीय इकाई से $ 700 मिलियन से अधिक की जब्ती की थी.

Xiaomi मामले का जिक्र नहीं

लॉबी समूह ने लेटर में विशेष रूप से Xiaomi मामले का जिक्र नहीं किया है, लेकिन चेतावनी दी गयी है कि कंपनियों पर अवैध रॉयल्टी भुगतान का आरोप लगाने से देश में व्यापार पर "चिलिंग इफ़ेक्ट" पड़ सकता है.

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लॉबी समूह ने अपने 30 मई के पत्र में संघीय वित्त, व्यापार और तकनीकी मंत्रियों को संबोधित किया है. लेटर में लिखा गया है "हम सराहना करते हैं कि भारत में गलत गतिविधियों की पहचान करना एजेंसियों का कर्तव्य है, लेकिन इस मामले में, वे अच्छी तरह से अवगत नहीं हैं. पेटेंट लागू करने वाले दोगुने संकट में हैं, एक तरफ भारी रॉयल्टी का भुगतान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रवर्तन कार्रवाई का सामना कर रहे हैं और डर रहे हैं"