हाइलाइट्स

  • 23 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया NMP प्लान का ऐलान
  • कांग्रेस ने कहा- 70 साल में जो बनाया उसे ही बेच रही है मोदी सरकार
  • BSNL और MTNL के टावर से लेकर स्टेडियम तक बेच देगी सरकार

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क्या है नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन प्लान... जानिए सवालों के जवाब

6 लाख करोड़ रुपये की नेशनल मॉनेटाइजेशन प्लान की पूरे देश में चर्चा है. विपक्ष कह रहा है कि सरकार हमारी संपत्तियों को बेच रही है जबकि सरकार का कहना है कि वो केवल किराए पर दे रही है...जानिए क्या है साफ तस्वीर?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 23 अगस्‍त को 6 लाख करोड़ रुपये की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline) का ऐलान किया है.

इस ऐलान का एक तरफ कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल विरोध कर रही है तो दूसरी तरफ आम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये क्या बला है. ये कैसी योजना है जिससे सरकार का खजाना मालामाल हो जाएगा.

सवाल ये भी है कि क्या वाकई सरकार देश की बेशकीमती संपत्तियों को निजी हाथों को पूरी तरह सौंप दे रही है. हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे ताकि तस्वीर साफ हो सके

सवाल- क्‍या है नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान?

जवाब- सरकार ने उन सरकारी एसेट की पहचान की है जिसे कुछ वक्त के लिए बेचना है. रेल, सड़क, बिजली, टेलीकॉम, वेयरहाउसिंग, एयरपोर्ट, पोर्ट, माइनिंग और स्‍टेडियम तक शामिल. इन संपत्तियों में एक निश्चित अवधि के लिए निजी कंपनियां विनिवेश कर सकेंगी. सरकार का मकसद इससे साल 2025 तक 6 लाख करोड़ रुपये जुटाने का है

सवाल- क्या सरकारी संपत्तियों को बेचे जाने का प्लान है?

जवाब- नहीं, सरकार का मकसद अपनी संपत्तियों से कमाई करना है.
सभी संपत्तियों का मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा. निजी कंपनियां इसे 5-10 सालों के लिए लेंगी और फिर उन्हें इसे वापस करना होगा.

सवाल- किन-किन सेक्‍टर्स से कितना आएगा पैसा?

जवाब- हाइवे को बिल्‍ड ऑपरेट ट्रांसफर (BOT) मॉडल पर ट्रांसफर करके 1.5 लाख करोड़ रुपए. रेलवे में विनिवेश से सरकार ने 1 लाख 52 हजार करोड़ रुपए मिलेंगे. पावर ग्रिड की ट्रांसमिशन लाइन को मॉनेटाइज कर 45 हजार 200 करोड़ रुपए. NTPC, NHPC या कोल इंडिया के हाइड्रो पावर प्रोजेक्‍ट्स से 39 हजार 832 करोड़ रुपए. गैस सेक्‍टर में पाइपलाइन को मॉनेटाइज करके करीबी 24,000 करोड़ रुपए. IOCL और HPCL की पाइपलाइन को मॉनेटाइज करके 22,000 करोड़ रुपए.

सवाल- क्या है कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के आरोप?

जवाब- 2.86 लाख किमी के भारतनेट फाइबर, BSNL और MTNL के टावर बेच देगी सरकार. 160 कोल माइनिंग प्रोजेक्‍ट्स, 761 मिनरल ब्लॉक के साथ 2 नेशनल स्‍टेडियम का होगा सौदा. 26,700 किमी के नेशनल हाईवे, 400 स्‍टेशन, 150 ट्रेन और 25 एयरपोर्ट बेचेगी सरकार.

सवाल- क्या है सरकार का तर्क?

जवाब- किसी संपत्ति का मालिकाना हक नहीं छोड़ेगी सरकार.
समय-समय पर मीटिंग कर दी गई संपत्तियों की स्थिति का आंकलन करेंगे.
कई बुनियादी प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस की कमी, इससे भारी रकम जुटेगी.
केवल पैसे ही नहीं आएंगे बल्कि संपत्तियों का ठीक से रखरखाव भी होगा.

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