दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को गुरुवार को 50 दिन पूरे हो गए. पंजाब-हरियाणा और देश के दूसरे राज्यों से जुटे किसान केंद्र सरकार के बनाए तीनों नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और उनकी मांग है कि सरकार इनको रद्द करे. दोनों पक्षों के बीच इसे लेकर बातचीत भी जारी है और 8 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच हुईं आठवीं दौर की बैठक में ये तय हुआ था कि अगली दौर की बातचीत 15 जनवरी को होगी. लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कमेटी बनाने का आदेश देकर सरकार के लिए असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है. हालांकि किसान स्पष्ट कर चुके हैं कि वो कोर्ट की कमेटी के सामने नहीं जाएंगे और सरकार को ही इस मसले का हल निकालना होगा.
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