'न्याय स्कीम' के लिए दूसरी कल्याणकारी योजनाओं में करनी होगी कटौती: वाईवी रेड्डी

भारतीय रिज़र्व बैंक, आरबीआई के पूर्व गवर्नर वाई.वी. रेड्डी का मानना है कि दूसरी कल्याणकारी योजनाओं में कटौती और फिस्कल घाटा बढ़ने देने पर ही न्यूनतम आय गारंटी योजना को लागू किया जा सकता है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने पर देश के 20 प्रतिशत अत्यधिक ग़रीब लोगों को 72,000 रुपये की सालाना न्यूनतम आय की गारंटी देने का वादा किया है. रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकारों के लिए इस तरह की योजना को क्रियान्वित करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो वित्त और कर्ज़ सीमा के लिए काफी हद तक केंद्र पर निर्भर होते हैं.