जम्मू कश्मीर में नई सुबह, नौकरी और जमीन को लेकर बदला कानून

31 अक्टूबर की तारीख भारतीय इतिहास में एक बड़ा दिन है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आ गए हैं. जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब 106 केन्द्रीय कानून लागू होंगे. इसमें केंद्र सरकार की कई योजनाओं के साथ केंद्रीय मानवाधिकार आयोग का कानून और सूचना का अधिकार जैसे कई कानून शामिल हैं. अभी तक राज्य में सरकारी नौकरियों और जमीनों पर राज्य के स्थानीय निवासियों का एकाधिकार था. ऐसा 35-ए कानून की वजह से था. लेकिन इसके हटने के बाद स्थिति में बदलाव आएगा. बेटियों की शादी दूसरे राज्य में होने से उन्हें नागरिकता खोनी पड़ती थी...वे कश्मीर में जमीन खरीदने या फिर पैतृक संपत्ति से हक खो बैठती थीं. नए जम्मू-कश्मीर में स्टेट सब्जेक्ट की अनिवार्यता और कानून दोनों खत्म हो गए हैं.