प्रवासी मजदूरों को सुप्रीम राहत, मुफ्त में घर पहुंचाने का दिया आदेश

लॉकडाउन के बीच अपने घर लौटने को मजबूर प्रवासी मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि प्रवासी मजदूरों से रेल या बस का किराया नहीं वसूला जाए. उनके किराये की व्‍यवस्‍था राज्य सरकारें करें. इसके अलावा अगर कोई प्रवासी मजदूर पैदल जाता पाया जाए तो तुरंत उसे आश्रय और खानपान मुहैया कराया जाए. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों की दयनीय स्थिति के बारे में मीडिया की तमाम खबरों का स्वत: ही संज्ञान लिया था. कोर्ट ने कहा है कि मजदूरों को ट्रेन या बसों में चढ़ने का सही समय भी बताया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जिस राज्य से प्रवासी मजदूर चलेंगे वहां स्टेशन पर उनके भोजन और पानी का इंतजाम किया जाएगा. अब मामले की अगली सुनवाई 5 जून को होगी.