सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालतों पर ही समानांतर सरकार चलाने का तोहमत लगा दिया...ये सुनवाई गुरुवार को हुई थी. इस दौरान मेहता ने कहा कि देश में 19 हाईकोर्ट्स ने मजदूरों की दुर्दशा को लेकर राज्य सरकारों को फटकार लगाई है. ऐसा लगता है कि वे समानांतर सरकार चला रहे हैं. मेहता ने सुनवाई के दौरान हस्तक्षेप अर्जी दाखिल करने वाले लोगों को सुने जाने का भी विरोध किया. उन्होंने कहा कि कोर्ट को राजनीतिक मंच नहीं बनने दिया जाना चाहिए. दरअसल लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मज़दूरों की स्थिति, उस पर हुई आलोचना और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हुई किरकिरी से केंद्र सरकार तिलमिलाई हुई है। जिसकी बानगी गुरुवार को हुई सुनवाई में दिखी. सरकार की ओर से पेश तुषार मेहता ने कहा कि पहले ये देखा जाए कि जिन लोगों ने याचिकाएं डाली हैं खुद उन्होंने मजदूरों के लिए क्या किया?
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