सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से पूछा- क्या आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा बढ़ाई जा सकती है ?

मराठा आरक्षण पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर राज्यों से एक अहम सवाल किया है. कोर्ट ने पूछा है कि क्या रिजर्वेशन की सीमा को 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है.. कोर्ट ने कहा कि ये बेहद अहम सवाल है और इस पर सबकी रायशुमारी जरूरी है.इस मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि इस याचिका में अनुच्छेद 342ए की व्याख्या भी शामिल है जो हर राज्य को प्रभावित करेगी, वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ये संवैधानिक सवाल है जिसके लिए सभी राज्यों को नोटिस भेजा जाना जरूरी है.दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने साल 2018 में मराठी मूल के लोगों के लिए नौकरी और शिक्षा में 16 फीसदी रिजर्वेशन देने का कानून बनाया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे 16 फीसदी से घटा कर शिक्षा के लिए 12 और नौकरी के लिए 13 फीसदी कर दिया था, इस फैसले को सर्वोच्च कोर्ट में चुनौती दी गई थी और कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि साल 2020-21 में कोटा लागू नहीं होगा और मामला पांच जजों की बेंच को भेज दिया गया था.यही बेंच फिलहाल इस मामले की सुनवाई कर रही है.