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CM बनते ही हेमंत सोरेन का आदिवासियों को लेकर बड़ा फैसला

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झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने पहला फैसला आदिवासियों के पक्ष में लिया. रविवार देर शाम हुई पहली कैबिनेट बैठक में पत्थलगड़ी आंदोलन के सिलसिले में आदिवासियों के खिलाफ सभी मामलों को वापस लेने का फैसला लिया गया. राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में भी 2017 का पत्थलगड़ी आंदोलन एक मुख्य मुद्दा था. रघुबर दास के कार्यकाल में छोटानागपुर और संथाल परगना काश्तकारी क़ानून में ढील देने की कोशिश की गई थी और जिसे लेकर भारी विरोध-प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद आदिवासियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था. दरअसल ये कानून आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा करता है. इसके अलावा राज्य के पारा शिक्षकों और आंगनवाड़ी सेविकाओं समेत सभी अनुबंधकर्मियों के बकाये का जल्द से जल्द भुगतान किये जाने का भी फैसला लिया गया.

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