सुप्रीम कोर्ट ने 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा पर रोक से किया इनकार

केंद्र सरकार के 20 हजार करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना कोई काम नहीं होने दे रहा है, ऐसे में इसमें जल्दबाजी की जरूरत नहीं है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विस्टा प्रोजेक्ट रोकने की अपील की गई थी, ये कहते हुए कि विस्टा प्रोजेक्ट से दिल्ली के दिल में मौजूद खुली जमीन और हरियाली खत्म हो जाएंगे, जो कि नागरिक अधिकारों के खिलाफ है. वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर नई संसद बन रही है तो विरोध क्यों? आपको बता दें कि सरकार ने इसी साल मार्च में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जैसी इमारतों से पहचाने जाने वाले लुटियंस दिल्ली की करीब 86 एकड़ जमीन के भूमि उपयोग में बदलाव को अधिसूचित किया था. दरअसल सरकार सेंट्रल विस्टा योजना के तहत एक नया संसद भवन बना रही है, यही नहीं उस इलाके में एक नया आवासीय परिसर का भी प्लान है, जिसमें प्रधान मंत्री और उपराष्ट्रपति के अलावा कई और अहम दफ्तरों की इमारतें बनाने का प्रस्ताव है.