सुप्रीम कोर्ट में संविधान की प्रस्तावना से 'धर्मनिरपेक्ष और 'समाजवादी' शब्दों को हटाने के लिए एक याचिका दाखिल की गई है. याचिकाकर्ता का तर्क है कि इन दोनों ही शब्दों से देश के नागरिकों पर राजनीतिक विचारधारा थोपी जा रही है क्योंकि सेक्युलरिज़्म और सोशलिज़्म दोनों ही राजनीतिक विचार हैं. याचिका में कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टियों के रजिस्ट्रेशन के लिए भी इन विचारों पर सहमति को जरूरी बनाया गया है, जबकि इन्हें मान लेने के बाद अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने में संवैधानिक बाधा पैदा होती है.
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