‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ योजना तुरंत लागू हो, केंद्र करे विचार: SC

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह लॉकडाउन के दौरान ही ‘एक राष्ट्र- एक राशन कार्ड’ योजना को लागू करने पर विचार करे, ताकि इसे तुरंत प्रभाव से लागू कर मजदूरों को राहत दी जा सके. देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों की परेशानियों का उल्लेख करते हुए वकील रीपक कंसल ने टॉप कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि अदालत सरकार को इस बारे में निर्देश दे. इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने केंद्र सरकार को ये निर्देश दिया है. इसमें कहा गया है कि इससे मजदूर जहां भी फंसे हैं वहां अपने हिस्से का राशन वो ले सकेंगे और लॉकडाउन के दौरान उन्हें पेट भरने के लिए अनाज मुहैया हो सकेगा. आपको बता दें कि 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना इसी साल 1 जून से लागू होनी है. कंसल ने दावा किया था कि राज्य अपने नागरिकों और वोटरों को ही प्राथमिकता दे रहे हैं, और प्रवासी मजदूरों को न तो अनाज और खाना मिल पा रहा है और न ही आवास-स्वास्थ्य की सुविधा.