अब J&K में भी सवर्णों को आरक्षण, SC में बढ़ी जजों की संख्या

अब जम्मू-कश्मीर में भी आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी रिजर्वेशन मिलेगा. केंद्रीय कैबिनेट ने 31 जुलाई को इसपर मुहर लगा दी है. सालाना 8 लाख रुपए से कम इनकम वाले परिवारों को 1 फरवरी से ये आरक्षण दूसरे राज्यों में दिया जा रहा है. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वालों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा. इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने एक और अहम फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट में अब 30 से बढ़ाकर 33 जज हो जाएंगे.