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धीरे धीरे जा रही हैे आपकी आज़ादी, जानिए जिंदगी में कैसे बढ़ रहे हैं खतरे

Aug 29, 2021 23:50 IST

तालिबान की स्पेशल यूनिट है अल इशा. इसके ब्रिगेड कमांडर नवाजुद्दीन हक्कानी उनका दावा है कि वो बायोमेट्रिक स्कैनर के जरिए अब लोगों की जांच करेंगे ये पता लगाया जाएगा कि कौन पहले अमेरिकी सरकार के साथ काम करता था और कौन नहीं. तालिबान अब आसानी से पता लगा सकेंगे कि कौन अधिकारी सरकार और अमेरिका के लिए तालिबान के साथ काम कर रहे थे इनके पास अबहाइड नाम का उपकरण है. हाईड मतलब हैंड हैल्ड, इंटर एजेंसी आईडेंटिटी डिटेक्शन इक्विपमेंटड. इस सिस्टम में 15 लाख अफगानों का डेटा होता ता ईसमें फेस डिटेक्शन और आंखों की पुतलियों का डेटा भी था. अफगानिस्तान में एकडिजीटल आईडी भी होती थी. ठीक हमारे आधार की तरह. वहां वोटिंग केलिए भी डिजीटल आईडी इस्तेमाल होती थी. रिपोर्ट के मुताबिक पांच साल पहले भी तालिबान ने सरकार के बायोमैट्रिक सिस्टम को यूज करके सिक्योरिटी फोर्स को टारगेट किया था. डेटाबेस में उनके फिंगरप्रिं https://intdy.in/d0fbne लेकिन चिंता भारत के लोगों के लिए भी है. रेल्वे स्टेशनों एयर पोर्ट्स पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाए जा रहे हैं. एक फ्रेम में पचास चेहरे हैं तो सभी की पहचान की जा सकेगी. ये सारे चेहरे एक सेन्ट्रलाइज्ड सिस्टम में एनसीआरबी के पास जमा होते रहेंगे. तीन सैकेण्ड में सूचना पहुंच जाएगी. मतलब भारत में बी ऐसा ही खतरनाक डेटा तैयार है और वो गलत हाथों में पड़ने पर कुछ भी तबाही हो सकती है आप धन छिपाकर रखते हैं ताकि किसी को पता न चले. धन छिपाने का मकसद ये नहीं होता कि टैक्स चुराना है बल्कि अपराथ से बचना भी है पहले लोग मटके में धन गाड़ देतेथे लेकिन अब आपके धन की खबर छिपी नहीं रहेगी. कि सरकार ने देश भर के तमाम बड़े छोटे ज्वेलर्स के लिये एक नयी व्यवस्था लागू की है इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन. ये एक 9 अंक का अल्फान्यूमेरिक कोड है, जो अब से हर ज्वेलरी पर लगाया जाएगा जिस पर नहीं होगी वो जेल जाएगा और जो जेबर खरीदेगा उसकी पहचान सीधे रिकॉर्ड में होगी. हरियाणा की खट्टर सरकार एक बिल ला चुकी है जिसमें कहा गया था कि परिवारम 9 मैंबर बैंच ने लैंडमार्क फैसला किया कि भारत े लोगों को प्राइवेसी का मौलिक अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में जीने के अधिकार और जीवन स्वतंत्रता का अधिकार है. और निजता का अधिकार इसी लिए मौलिक अधिकार है. मौलिक अधिकार और अधिकार का अंतर

 

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