सरकार ने शुक्रवार को ओला, उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो किराया, ड्राइवर, लाइसेंस और कैब एग्रीगेटर सेवा से जुड़े दूसरे क्षेत्रों से संबंधित हैं. नई गाइडलाइन के अनुसार, कंपनियां बेस फेयर का 1.5 गुना से ज्यादा दाम नहीं बढ़ा सकेंगी, साथ ही बेस फेयर का 50 फीसदी से ज्यादा डिस्काउंट भी ऑफर नहीं कर सकती. इसके अलावा एक ड्राइवर 12 घंटे से ज्यादा लॉगिन नहीं रह सकता और हर एक राइड के लिए ड्राइवर को कम से कम किराए का 80 फीसदी हिस्सा देना होगा. साथ ही न्यूनतम बेस फेयर कम से कम 3 किलोमीटर के लिए होगा.
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