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सरकारी वाहनों के लिए कबाड़ नीति हुई निश्चित

Jan 26, 2021 21:11 IST

कंद्रिय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लागू करने के सरकार के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है. इस फैसले का उद्देश्य पुराने अयोग्य और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाना है ताकि पर्यावरण को साफ-सुथरा बनाया जा सके. फिलहाल यह प्रस्ताव प्रारंभिक दौर में है और इसे आधिकारिक तौर पर लागू करने से पहले राज्यों को परामर्श के लिए भेजा जाएगा. इस प्रस्ताव का मकसद लोगो को प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों के इस्तेमाल से रोकना है और कम प्रदूषण फैलाने वाले नए वाहनों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है. 15 साल से पुरानी कारें जो सरकार या पीएसयू द्वारा इस्तेमाल की जा रही हैं उन्हें जल्द नश्ट किया जाएगा. भारत सरकार 1 अप्रैल 2022 से ऐसे वाहनों के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी लाने वाली है.

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