राम मंदिर विवाद पर मोदी सरकार का 'रामबाण'

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अयोध्या मुद्दे पर मोदी सरकार ने बड़ा दांव चला है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर विवादित जमीन छोड़कर बाकी जमीन लौटाने की मांग की है। आपको बता दें कि अयोध्या में रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद के आसपास की करीब 70 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के पास है । जिस भूमि पर विवाद है वह जमीन 0.313 एकड़ ही है। सरकार का कहना है कि इस जमीन को छोड़कर बाकी जमीन भारत सरकार को सौंप दी जाए। सरकार का तर्क है विवादित 2.77 एकड़ जमीन के अलावा बाकी जगह पर यथास्थिति बनाए रखने की जरुरत ही नहीं है।