वसूली के आरोपों पर महाराष्ट्र सरकार ने गठित की जांच समिति, HC के रिटायर्ड जज करेंगे अध्यक्षता

महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को लेकर विवादों के घेरे में घिरी कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सरकार ने आखिरकार परमबीर सिंह (Param bir Singh) के आरोपों की जांच करवाने का फैसला कर लिया है. उद्धव सरकार ने पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के
आरोपों को लेकर हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है.

एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि न्यायाधीश न्यायाधीश कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल की अध्यक्षता वाली ये कमेटी 6 महीने में जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी. मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से तबादले के बाद परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपये वसूली का लक्ष्य दिया था. हालांकि देशमुख ने इन आरोपों से इनकार किया था